१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठक । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका
२०८० असोज ५ शुक्रबार ०७:५७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, शिक्षक आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० असोज ५ शुक्रबार ०७:५७:००

सत्तारूढ दल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले शिक्षक आन्दोलनबारे पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्न र वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । बिहीबारबाट सानेपामा सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शिक्षक आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित बन्यो । 

सुरुवात नै समसामयिक विषयअन्तर्गत शिक्षक आन्दोलनको मुद्दाबाट भयो भने केन्द्रीय सदस्यले पनि यही सेरोफेरोमा धारणा राखेका थिए । जवाफमा पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधान र आर्थिक स्थितिले धान्ने सीमासम्म माग पूरा गर्ने बताए । 

बैठकको सुरुमा धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले शिक्षकको माग समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा बोल्ने अन्य केन्द्रीय सदस्यले पनि शिक्षा विधेयक र शिक्षक आन्दोलनका विषयमा कांग्रेसको धारणाबारे प्रश्न गरेका थिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपसभापति खड्काले शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएका वार्ताका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । 

खड्काले शिक्षक महासंघसँग आन्दोलन सुरु हुनुअघिबाटै सहमतिका लागि प्रयास भएको, तर सम्भव नभएको बताएका थिए । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता गरिरहेको बताएका थिए । ‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चरण–चरणमा संवाद भइरहेका छन्,’ उनले भने । 

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले देशकोे आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने र संविधानको सीमाले दिएसम्म माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । ‘संविधानले निर्धारित गरेको दायरा र मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिले धान्न सक्ने सीमासम्म शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका सबै माग पूरा गर्न र समस्थ नेपाली शिक्षकको भावना सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ,’ बैठकमा खड्काले भनेका थिए ।

निधिले सडकमा रहेका शिक्षकको मागलाई सरकारले वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सडकमा आउनुभएका शिक्षकको समस्या वार्तामार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,’ निधिको भनाइ थियो । उनले विभिन्न माग पूरा गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेकाले यसका लागि कांग्रेसले संविधान संशोधन समूह बनाउन माग गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले शिक्षक आन्दोलन तत्काल वार्तामार्फत समाधान गर्न माग गरे । ‘चाँडोभन्दा चाँडो वार्ताको माध्ययमबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नैनसिंह महरले शिक्षा विधेयकका विषयमा कांग्रेसले बैठकबाट आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न माग गरे । ‘यो विधेयकबारे हामीलाई जानकारी छैन । हामीले के उत्तर दिने ? सरकारले लाने विधेयकबारे केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई जानकारी हुने व्यवस्था गरौँ,’ महरले भने । केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले शिक्षकको मागका विषयमा कांग्रेसले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने बताइन् । ‘शिक्षकको मागका विषयमा कांग्रेसले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

बैठकअघि महामन्त्री गगन थापाले विज्ञप्तिमार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले ती विषय संसद्मा छलफल गरेर सच्याइने आश्वासनसमेत दिएका छन् । विद्यालय बन्द नगर्न शिक्षकहरूलाई उनको आग्रह छ । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा अनेकन कमजोरी छन्, ती सुधार गर्नै पर्नेछ । संसद्मा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । सबैसँग घनीभूत छलफल र संवाद गर्छौँ । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् । 

बिहीबारको बैठकमा महामन्त्री थापाले अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले १६ मात्र विभाग गठन भएको र प्रचार विभागबाहेकको विस्तार हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए । उनले संगठन सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणको अभियान, पोलिसी ह्याकाथन, बिपी साहित्य सम्मेलन प्रभावकारी भएको जानकारी गराएका थिए । अभियानअन्तर्गत सबै जिल्लाको रिपोर्ट केन्द्रीय प्रतिनिधिबाट प्राप्त भएको र यसमाथि समीक्षा भइरहेको उनले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । यसबाहेक बैठकमा आमन्त्रित सातै प्रदेशका सभापतिले आफ्नो धारणा राखेका थिए । धारणा राख्ने क्रममा कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले आफू मुख्यमन्त्री बन्दा आफ्नै पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरेको गुनासो गरेका थिए । 

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश संरचनालाई अधिकार दिन नसकेको बताए । उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूको वैधानिक उपस्थिति गराउन माग गरे । प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै जाने भए प्रदेश संरचना खारेज गर्न उनको माग थियो । अर्को बैठक आज (शुक्रबार) ११ बजे बस्नेछ । 

आठ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत : इतरबाट भण्डारी समेटिए
सभापति शेरबहादुर देउवाले आठ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका छन् । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार मनोनीत हुनेमा मानबहादुर विश्वकर्मा, अर्जुनप्रसाद जोशी, डा. चन्द्र भण्डारी, शिवप्रसाद हुमागाईं, किरणराज शर्मा पौडेल, भरतकुमार शाह, शारदा पौडेल र अनिलकुमार रुंगटा छन् । मनोनीत आठमा भण्डारी शेखर–गगन समूहका र हुमागाईं नेता कृष्ण सिटौलानिकट हुन्, बाँकी संस्थापन पक्षका छन् । मुख्यसचिव पौडेलले सभापति देउवाले मनोनीत गर्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका हुन् ।

केन्द्रीय समितिमा सभापतिलाई ३३ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको अधिकार दिएको छ । देउवाले पटक–पटक गरी २४ जनाको मनोनयन गरेका थिए । मनोनीतमध्ये हालका रामचन्द्र पौेडेल राष्ट्रपति बनेसँगै पछिल्लो समय १० केन्द्रीय सदस्य मनोनयन हुन बाँकी थिए । केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एकजनालाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार पनि सभापतिलाई छ । तर, महाधिवेशनको दुई वर्षसम्मसम्म पनि यी विषय थाती छन् । पदाधिकारीमा पराजित सबै केन्द्रीय समितिमा मनोनीत भए पनि उपसभापतिमा पराजित भण्डारीलाई नसमेट्दा इतरले देउवालाई दबाब दिँदै आएको थियो । विश्वकर्मा देउवा समूहबाट सहमहामन्त्री बन्दा पराजित भएका थिए ।