समाचार प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलन : बिहीबार दौडधुप मात्रै, आज निर्णायक वार्ता

देशभर सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन रोकेर आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षक र सरकारबीच बिहीबार तीन चरणमा भएका वार्ता निष्कर्षहीन भएका छन् । यद्यपि, बिहीबार रातिको छलफलमा सरकारले वार्ताका लागि पत्राचार गर्ने र त्यहीअनुसार शुक्रबार बिहान औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति बनेको छ । बिहान ८ बजेपछि वार्ता हुने भएकाले शुक्रबार पनि पठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ ।

वार्तापछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बिहीबार रातिको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र शुक्रबार पुनः वार्ता हुने बताए । ‘उहाँहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसमै छलफल भएको छ । शुक्रबार बिहान फेरि वार्ता हुन्छ र टुंगिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शुक्रबार बिहान ८ बजे वार्ता बोलाइएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले भने औपचारिक वार्ता नभई अनौपचारिक छलफल भएको बताएको छ । वार्तापछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सहमति नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ‘अहिले छलफल मात्रै भयो । सरकारका तर्फबाट पत्र आउँछ । वार्ता कमिटी गठन भएर जबसम्म बैठक हुँदैन तबसम्म हामी छलफल र हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनेका छौँ । शुक्रबार बिहान ९ बजे पुनः बैठक बस्नेछौँ,’ उनले भने । 

वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए । त्यसैगरी बैठकमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

छलफलमा शिक्षकहरूले आफूहरूले उठाएका माग र विधेयक संशोधनमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सरकार पक्ष त्यसमा तत्पर नभएको महासंघको आरोप छ । शिक्षामन्त्री राईले शिक्षकका उपयुक्त माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । ‘शिक्षकका साझा समस्या पूरा गर्न सरकार कोसिसरत छ । तर, शिक्षामा बजेटको कमी छ । शिक्षकलाई मोटिभेसन हुने गरी सरकारले काम गर्छ,’ उनले भने । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद सापकोटाले बिहीबार तीनपटकसम्म दुई पक्षबीच बैठक बसेको र सहमतिको प्रयास कायम रहेको बताए । ‘माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकहरूले सकारात्मक संकेत पनि जनाउनुभएको छ । यसअघि मस्यौदाको क्रममा पनि उहाँहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले उहाँहरूले आफ्ना विमति केन्द्र सरकारलाई नै राख्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने । 

बिहीबार बिहान सुरुमा नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका थिए । वार्तामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरेका थिए । शिक्षक नेताहरूले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग पूरा गरेर फर्कने मनस्थितिसहित आएकाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने अडान लिएका थिए ।

सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सबै तहको सरुवा र मूल्यांकन पालिकाले गर्न नहुने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, बालविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि, दरबन्दी बढाउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीको सिर्जना गरी स्थायी गर्नुपर्ने, ४ चैत ०७५ यता भर्ना भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने, शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्ने जिम्मा प्रदेश निर्देशनालयलाई दिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्न नहुने, प्राविमा स्नातक तह र माविमा स्नाकोत्तर तहले मात्रै पढाउनुपर्ने नियम हटाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा र प्रदेश निर्देशनालयलाई सरुवा–बढुवा र विभागीय कारबाहीको अधिकार दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । 

पढ्न पाउने अधिकार हनन नगर्न शिक्षकहरूलाई ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन नगर्न शिक्षकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना माग राख्न, आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ, ‘वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’ आयोगले निश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा जारी राखेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले यस सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको पनि बताएको छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै शिक्षक बुधबारदेखि आन्दोलनमा छन् । बुधबार सार्वजनिक बिदा भएकाले पठनपाठन प्रभावित नभए पनि बिहीबार भने आन्दोलनको असर देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको छ । करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयका एक लाख ६० हजार शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि ५० लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । 

त्यसैबीच विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु गलत रहेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंगठनले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताउँदै पठनपाठन नरोक्न शिक्षकहरूलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकको माग सुनुवाइ हु ने बताउँदै उनले पठनपाठन नरोक्न भनेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय नै बन्द गरेर सडकमा नआउन शिक्षकलाई अनुरोध गरेको छ । पठनपाठन तत्काल सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार आन्दोलनरत पक्ष शिक्षक महासंघसमक्ष संयुुक्त विद्यार्थी संगठनले माग गरेको छ । तर, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग पूरा नभएसम्म अहिलेजस्तै आन्दोलन जारी रहने बताए । ‘सरकारले बुँदागत रूपमै माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बोधन नभएसम्म आन्दोनल जारी रहन्छ ।’ त्यसैबीच संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले शिक्षामन्त्री राईसँग भेट गरी शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् । शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएको भेटपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी पठाएर अनुमगन गरेको छ । महानगरपालिकाले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकलाई आन्दोलनमा नजान निर्देशक दिएको थियो । नगर प्रहरीले महानगरभित्र रहेका ८९ विद्यालयको अवस्था बुझेर रिपोर्ट शिक्षा विभागलाई बुझाएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले पठनपाठन रोकेर आन्दोलनमा गएका शिक्षकको तलब कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ । उता सडक आन्दोलनमा सहभागी काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले सडकमै हाजिर गरेका छन् ।

दुईवटाबाहेक अरू माग सम्बोधन गर्न गाह्रो छैन : अशोककुमार राई, शिक्षामन्त्री
देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन्, माग सम्बोधनमा सरकार किन कठोर छ ? 
सरकार कठोर बनेकै होइन, विधेयकमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरूलाई खुसी पार्ने धेरै विशेषता पनि त्यसमा समेटिएका छन् । तर, त्यसमा भएका केही बुँदालाई लिएर शिक्षकहरू सडक आइहाल्नुभयो । उहाँहरूका मागप्रति सरकार गम्भीर छ । शिक्षकलाई दुःखी वा अन्यायमा पार्ने सरकारको मनसाय होइन ।

विधेयकमा शिक्षक आतंकित पार्ने व्यवस्था कसरी समेटिए ?
नकारात्मक तरिकाले विधेयक तर्जुमा भएको हुँदै होइन, त्यसैले त अहिले बहस र छलफल जरुरी देखिएको हो । हामीले जे–जे सच्याउन सकिनेछन्, सच्याउँछौँ । शिक्षकले बढी पेसागत हकहितकै माग राख्नुभएको छ । त्यसमा सरकारको कुनै आपत्ति होइन । यो आन्दोलनले शिक्षकको तल्लो तहको पीडा थाहा पाउने मौका मिल्यो । उहाँहरूका बारेमा हामी थप गम्मीर भएका छौँ । शिक्षकलाई हामीले दुःखी बनाउने कुरै हुँदैन । शुक्रबार बिहान बसेको बैठक सम्भवतः निष्कर्षमै पुग्छ भन्ने लाग्छ । 

शिक्षकको सबैभन्दा ठूलो माग स्थानीय तहमातहत बस्न नचाहनु हो, यो माग पूरा हुन्छ ? 
शिक्षकले हाल १७ प्रकारका माग राख्नुभएको छ । त्यसमा दुईवटा बुँदा अप्ठ्यारा छन् । स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ, अब त्यो कटौती कसरी गर्ने ? त्यसैले अहिलेलाई शिक्षक स्थानीय तहमातहत नै बस्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ । यदि यसमै अड्कियौँ भने वार्ता लम्बिँदै जान पनि सक्छ । अर्को कुरा पेन्सनको हो । शिक्षकको मात्रै पेन्सन र तलब वृद्धि गर्दा अरूको चाहिँ के गर्ने ? त्यसकारण यो बुँदा पनि पूरा गर्न कठिन हुन्छ । कानुन बाझिने गरी हामीले कानुन बनाउन मिल्दैन । अरू धेरै माग पूरा हुन सक्छन् ।

विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा परेको असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 
सरकारले नै लिन्छ । हामीले समाधान छिटो खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बिहीबार तीनपटक वार्ता भए । ती सबै वार्ता सकारात्मक भएका छन् । अब शुक्रबार कुरा मिल्छ भन्ने लागिरहेको छ । हामीले गर्न सक्ने सीमा शिक्षकलाई बताएका छौँ । संविधानले मान्ने र अर्थतन्त्रले धान्ने माग पूरा हुन्छन् । तर, त्यसबाहेकका माग पूरा गर्न सक्दैनौँ भनिसकेका छौँ । उहाँहरू पनि सकारात्मक नै देखिनुभएको छ ।