१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज ४ बिहीबार
  • Saturday, 22 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असोज ४ बिहीबार १८:१o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज ४ बिहीबार १८:१o:oo

सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीले दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा दलित अनलाइन प्रालिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्राः दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ नामक अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाले संविधान जारी भएको ८ वर्ष भए पनि दलित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका हुन्।

रास्वपाका सांसद् सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना बिशंखे, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती, पूर्वराजदुत डा. निर्मल विश्वकर्मालगायतका वक्ताहरूले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए।

संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। जुन दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।

पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि संविधान नै पुनः लेखन गर्नुपर्ने बताए। ‘यसै पनि संविधान दलितमैत्री छैन। संविधानले दलितसम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ। त्यही पनि कार्यान्वयमा भने धोका नै भएको छ। दलित अधिकार तथा न्यायको लागि संविधान पुनः लेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यसत्ताका नेता, नीति र नियतका कारण यस्तो समस्या आएको हो।’

नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जीव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए। ‘हामी संविधान राम्रो छ भन्छौँ। संविधान राम्रो भए अजित मिजार, नवराज विक आंगिरा पासवानलगायतका दलित युवाहरूको हत्या किन भयो? र, उनीहरूले किन न्याय पाउन सकेका छैनन्? यस्तो अवस्था किन आयो?’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या आउनुको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना नै मुख्य कारण हो।’

माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना बिशंखेले संविधानमा दलितको हक अधिकार समावेश गर्ने मामलामा सीमितता भएको बताइन्। जुन कुरा अहिले देखिँदै र अनुभव हुन थालेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानमा दलितका सीमित विषय मात्रै सम्बोधन भएका छन्। समय बित्दै जाँदा अहिले त्यो अनुभूति हुन थालेको छ। तसर्थ, अब संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यदि, त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खोजेकोजस्तो न्याय पाउन सक्दैनौँ,’ उनले भनिन्।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक तथा सांसद् सन्तोष परियारले समतामूलक समाज बनाउन दलित समुदाय आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताए। ‘हामीलाई चाहिएको समतामूलक समाज हो। त्यो अरूले ल्याइदिने होइन। त्यसको लागि हामी आफैँले संघर्ष गर्नुपर्छ। तर, त्यसमा कति काम गर्न सक्छौँ, त्यो फरक कुरा हो। तर, प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

एमाले नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका लागि राजनीतिक दलले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए।

ad
ad
ad
ad