अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पाँच वर्षदेखि ठप्प नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्र बैठक

नेपाल र चीनबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न बनेको संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठक पाँच वर्षदेखि ठप्प छ । ११ र १२ असोज ०७५ मा काठमाडौंमा नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक भएको थियो । त्यसपछि ऊर्जा संयन्त्रको थप बैठक भएको छैन । सोही बैठकले ऊर्जा संयन्त्रको दोस्रो बैठक चीनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मिति भने तय गरिएको थिएन । पहिलो बैठक सम्पन्न भएको वर्ष नै कोरोना देखिएपछि दोस्रो बैठक आह्वान गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, कोरोना सकिएको झन्डै दुई वर्ष बित्दासमेत ऊर्जा संयन्त्रको दोस्रो बैठक हुन सकेको छैन । 

यसबीचमा भारतसँग १० र अर्काे मित्रराष्ट्र बंगलादेशसँग पाँचवटा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा ६–६ महिनामै ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक हुन थालेका छन् । तर, उत्तर छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा बैठक नहुँदा  नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा सम्बन्ध राम्रो नदेखिएको पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । 

५–१० असार ०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा ऊर्जामा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको थियो । सोही भ्रमणमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ समकक्षीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोहीअनुसार ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक असोज ०७५ मा भएको थियो । बैठकलाई नेपालको तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र चीनका तर्फबाट इन्टरनेसनल इकोनोमिक डिपार्टमेन्टका उपमहानिर्देशक ही याङले नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो देशको विद्युत् प्रणालीको परिदृश्य, लगानीको सम्भावना, ऊर्जा बजार, भावी योजनालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानी सहजीकरण गर्ने सहमति पनि गरेका थिए । साथै, दुवै देशका प्राविधिकको संलग्नतामा संयुक्त कार्य समूह गठन गर्ने सहमति पनि 
भएको थियो । 

विशेषगरी, कोरोना महामारीका कारण दोस्रो बैठक आयोजना गर्न नसकिएको तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘पहिलो बैठक भएको एक वर्षमै चीनमा कोरोना फैलियो । लामो समयसम्म कोरोना महामारी हुँदा दोस्रो बैठक आह्वानै गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘तर, बैठक नै नभए पनि यससम्बन्धी विभिन्न प्राविधिक काम भने भइरहेका छन् । तसर्थ, यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुहुँदैन ।’ यद्यपि, यसले नेपाल र चीनको ऊर्जा सम्बन्धलाई राम्रो देखाएको एक पूर्वसचिवले बताए । ‘अहिले नेपाल ऊर्जा सहकार्यमा भारत र चीनसँग बढी ढल्किएको छ । चीनलाई वास्ता गरेको देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालले सबै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको ऊर्जा सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ ।’

पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की भने यसमा चिनियाँ पक्षले पनि वास्ता नगरेको बताउँछन् । ‘नेपालको मात्रै कमजोरी छ भन्न मिल्दैन । म आफैँ ऊर्जासचिव हुँदा दोस्रो बैठक आयोजना गर्न पहल गरेका थिए । तर, १३ महिनासम्म पहल गर्दा पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसमा चिनियाँ पक्षले नै वास्ता गरेको देखिन्न । यद्यपि, यसमा चीनको केही गुनासा हुन सक्छन् । ती गुनासा सम्बोधन गर्न भने नेपाली पक्षबाट प्रयास भएको देखिँदैन ।’ 

विशेषगरी, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आफूलाई नदिएको विषयमा चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट छ । उक्त आयोजना पहिला पावर चाइनालाई दिने तयारी थियो । तर, पछि भारतीय कम्पनी एसजेभिएनलाई दिइयो । यसैगरी, नेपाली बिजुलीका लागि ठूलो बजार मानिने भारतले यहाँको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी निरुत्साहन हुने नीति ल्याएको छ । साथै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ पक्षबाट खोसेर आफैँ बनाइँदै छ । तमोर जलविद्युत् आयोजना पनि चिनियाँबाट खोस्ने तयारी छ । त्यसले गर्दा चिनियाँ पक्ष पछिल्लो समय त्यति उत्साहित छैन । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा नेपाली पक्षबाट प्रयास नभएको कार्की बताउँछन् । 

 तर, भएका छन् यी काम
नेपाल र चीनको ऊर्जा संयन्त्रको बैठक नभए पनि केही प्राविधिक काम भने भएका छन् । संयन्त्रको पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार गठित संयुक्त वर्किङ कमिटीको पहिलो बैठक गत फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । त्यो बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल–चीन प्रस्तावित रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको अध्ययन सम्भाव्यता अध्ययन फागुन ०७८ मै सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले यसको डिपिआर बन्ने चरणमा छ ।  

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हुँदै गरेको चीन भ्रमणबाट चिसिएको नेपाल–चीन ऊर्जा सम्बन्धमा सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यो भ्रमणबाट ऊर्जा सम्बन्धमा सुधार आउने बताए । ‘लामो समयदेखि ऊर्जा संयन्त्रको बैठक हुन सकेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले ऊर्जा सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले बताए । 

पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट नेपाल–चीन ऊर्जा सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यस मामिलामा चीनका गुनासा के हुन्, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यो विषयलाई यही भ्रमणबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसरी हुन्छ, नेपाल–चीनको ऊर्जा सम्बन्धलाई यही भ्रमणबाट नयाँ दिशामा लैजानुपर्छ ।’ लगानी, विद्युत् आदानप्रदान, प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता विषयमा पनि नेपाल पक्षले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।