विश्व प्रिन्ट संस्करण

ओस्लो सम्झौताको सुस्त अवसान

हस्ताक्षर भएको ३० वर्षपछि सम्झौता अहिले कूटनीतिक छलको प्रमुख दृष्टान्त बनेको छ

शान्ति–प्रक्रिया अनिश्चितताले भरिएको हुन्छ । विशेष गरी द्वन्द्व वर्षौँ लम्बिएको अवस्थामा र सम्झौताका पालना गर्ने पक्षहरूको मनसाय, इच्छा र क्षमता अस्पष्ट रहँदा त्यस्तो अनिश्चितता आउने गर्छ । प्रतिद्वन्द्वीलाई सहुलियत दिँदा आइपर्न सक्ने राजनीतिक हानिलाई मध्यनजर गर्दै कुनै एक वार्तारत पक्ष सम्झौतासम्म पुग्न अनिच्छुक देखिन सक्छ ।

यो कुरा ‘प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पिएलओ)’ सँग भएको पहिलो ओस्लो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने सन् १९९३ को इजरायली मन्त्रिपरिषद्को बैठकको भर्खरै सार्वजनिक भएको प्रोटोकलबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सो बैठकको रेकर्डले ओस्लो सम्झौताको भावी असफलताको संकेत सुरुमै देखिन्छ । त्यसवेलाका इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक रवीनले पिएलओका प्रमुख यासेर अराफातले हमास र इस्लामिक जिहादको उदयलाई रोक्ने र सन् १९८७ देखि वेस्ट बैंक र गाजामा चलिरहेको इन्तिफादा (विद्रोह वा प्रतिरोधी अभियान) मत्थर हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

तर, इजरायलको ‘सहयोगी’को रूपमा देखिने डरले अराफातले सुरक्षा सब–कन्ट्राक्टर बन्न अस्वीकार गरे । रवीनका नियतिवादी विदेशमन्त्री सिमोन पेरेजले ‘पूरै पिएलओको गतिविधि’ धराशयी हुने र त्यसको ठाउँ ‘इरानजस्तो हमास’ले लिन सक्ने चेतावनी दिन थाले । यसबीच, इजरायलको राष्ट्रिय सैन्य दस्ता इजरायल डिफेन्स फोर्सका चिफ अफ जनरल स्टाफ एहुद बराकले ओस्लो सम्झौतामा ‘स्विस चिजमा भन्दा बढी प्वाल’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

यद्यपि, सन् १९९३ मा हस्ताक्षर भएको ओस्लो सम्झौताले त्यतिवेला ऐतिहासिक परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरेको थियो । सम्झौता एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि एउटै भूमिको स्वामित्वको नियन्त्रणका लागि लडिरहेका दुई राष्ट्रिय आन्दोलनको आपसी मान्यताको प्रतीक बन्यो । साथमा सम्झौताले सन् १९६७ देखि इजरायलले कब्जा रहेको वेस्ट बैंकका केही भाग र गाजापट्टीमा प्यालेस्टिनी स्वायत्तता स्थापना गर्ने अन्तरिम सम्झौताको रूपमा पनि काम गर्‍यो । साथमा यसले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मूल मुद्दाहरू सिमाना, जेरुसेलमको हैसियत के रहने भन्ने प्रश्न र सन् १९४८ को युद्धमा घर छाडेर शरणार्थी हुन बाध्य प्यालेस्टिनीहरूको दुर्दशालाई सम्बोधन गर्ने एक मार्गचित्र प्रदान गर्‍यो । 

तर, हस्ताक्षर भएको ३० वर्षपछि र रवीन–पेरेस–अराफातले सो सम्झौताका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएको २९ वर्षपछि ओस्लो सम्झौता अहिले कूटनीतिक छलको प्रमुख दृष्टान्त बनेको छ । इजरायलको वेस्ट बैंक क्षेत्रको भूमि कब्जा र बसोवास विस्तारको कारण स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापनाको सम्भावना टर्दै जान थालेको छ । (सन् १९९३ मा वेस्ट बैंकमा बसोवास गर्ने इजरायली बासिन्दाको संख्या एक लाख १५ हजार रहेकोमा अहिले यो बढेर करिब सात लाख पुगेको छ) । जोर्डन नदी र भूमध्यसागरबीचको सम्पूर्ण क्षेत्र अब प्रभावकारी रूपमा एकल राज्य बनेको छ, जहाँ पृथकीकरण गरिएका प्यालेस्टिनीलाई संस्थागत रूपमा आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित गरिँदै छ ।  

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको ओस्लो सम्झौताले एकपटक ऐतिहासिक कोसेढुंगाको प्रतिनिधित्व ग¥यो । सम्झौता एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि एउटै भूमिमा लडिरहेका दुई राष्ट्रिय आन्दोलनको आपसी मान्यताको प्रतीक थियो । तर, ३० वर्षपछि फर्केर हेर्दा सो शान्ति–सम्झौताले प्रारम्भमै आफ्नो मृत्युको बिउ रोपेको देखिन्छ ।

जेरुसेलमको पूर्वी भागलाई कुनै समय प्यालेस्टाइनको भावी राजधानीको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । तर, अब त्यसको सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । सन् १९६७ को युद्धपछि जेरुसेलमको १० हजार एकड इजरायली नियन्त्रणमा आएकोमा अहिले इजरायली कब्जामा रहेको जेरुसेलमको क्षेत्रफल करिब ३२ हजार एकडमा विस्तार भएको छ । यो सघन जनसंख्या भएको सहरमा बस्ने यहुदी र अरबहरूका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी प्रणाली लागू छ । एक स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाका लागि रुचाइएको समाधान भएपछि अहिले हिँडेको मार्गबाट त्यस्तो राज्य सपना बन्दै गएको छ । 

बुझ्नुपर्ने कुरा ओस्लो सम्झौता राजनीतिक उद्देश्यलाई साकार बनाउनभन्दा पनि तत्कालीन निराशाको एक निकास दिने मनसायबाट प्रेरित थियो । तत्कालीन सिरियाली राष्ट्रपति हाफिज अल–असदसँग शान्ति–सम्झौता हासिल गर्न असफल भएपछि इजरायली प्रधानमन्त्री रवीनले केही अघिसम्म अकल्पनीय रूपमा अराफातसँग हात मिलाउन तयार भएका थिए । दुइटा शान्ति–प्रक्रियालाई एकैसाथ व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक लागत महँगो हुने ठानेर उनले त्यस्तो कदम उठाएका थिए । अराफात आफैँ पनि उनका इजरायली समकक्षीजस्तै निराश थिए । आराफातले शीतयुद्धको अन्त्यको भूराजनीतिक प्रभावलाई गलत अर्थ लगाउँदा गम्भीर परिणाम भोगिसकेका थिए । 

सन् १९९० मा इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले कुवेतमाथि गरेको आक्रमणलाई समर्थन गरेपछि अराफातसँग अन्य धनी खाडी मुलुकका पिएलओ समर्थक चिढिएका थिए । यसले पिएलओले पाइरहेको विशाल आर्थिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति गुम्न पुग्यो । हुसेनलाई समर्थन गर्ने अराफातको गलत मूल्यांकन दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीलाई साथ दिने जेरुसेलमका ग्रान्ड मुफ्ती हज अमिन अल–हुसेनीको निर्णयजस्तो साबित भयो । यसबाहेक, पिएलओको स्थापनापछिको सबैभन्दा गम्भीर प्यालेस्टाइन विद्रोह अभियान ‘पहिलो इन्तिफादा’ न त सो संगठनले सुरु गरेको थियो, न त उसले त्यसलाई नेतृत्व नै दिन सक्यो । अराफातलाई प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय आन्दोलनमाथि पुनः नियन्त्रण कायम गर्न अत्यन्तै आवश्यक थियो । र, उनी आफ्नो संगठनको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा जुनसुकै मूल्यमा त्यसलाई स्थापित गर्न कटिबद्ध थिए । 

यही तात्कालिक कमजोरीका कारण पिएलओ प्यालेस्टाइनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने आश्वासनबिनै वेस्ट बैंक र गाजाको सीमित आधारमा चित्त बुझाउन तयार भएको थियो । पिएलओले कमजोरीको स्थितिबाट सम्झौता गरेको कुरा ओस्लो सम्झौतामा पश्चिम किनारामा इजरायली बस्ती भत्काउने त परको कुरा तिनको विस्तार रोक्न प्रतिबद्धतासमेत समावेश नगरिनुले पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । यस पृष्ठभूमिमा ओस्लो सम्झौतापछि प्यालेस्टिनी आतंकवाद र कठोर इजरायली प्रतिशोधको दुश्चक्रले जरा गाड्यो । प्यालेस्टाइनीमाथि सामूहिक सजाय, आर्थिक पतन र इजरायली बस्तीहरूको विस्तार थोपरियो । यो प्रवृत्ति रवीन सत्तामा रहेकै समयमा पनि जारी रहेको थियो । 

सन् १९९५ नोभेम्बरमा एक उग्रवादी यहुदीले रवीनको हत्या गरिदिए । ती उग्रवादीले रवीनलाई ‘इजरायली भूमि बेच्ने’ देशद्रोहीको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । हत्याअघि नै रवीन देशव्यापी आत्मघाती बमविस्फोटको शृंखलाबाट राजनीतिक रूपमा कमजोर भइसकेका थिए । ओस्लो सम्झौताले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको अन्तिम समाधानको प्रकृतिबारे ‘रचनात्मक अस्पष्टता’ कायम राखेर आफ्नै अवसानको बिउ रोपेको थियो । यो सम्झौता जेलिएको थियो । यसमा कब्जा गर्ने र कब्जामा रहेकाबीचको शक्ति असन्तुलन प्रतिबिम्बित भएको छ । यसले बढाएका अपेक्षा विरोधाभाषी राष्ट्रिय कथ्य र घरेलु राजनीतिक यथार्थसँग टक्कर खाने निश्चित थियो । 

अन्तिम शान्ति–सम्झौताका लागि वार्ता सुरु हुँदासम्म कुनै पनि इजरायली शान्ति प्रस्तावहरू (यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीहरू एहुद बराक र एहुद ओल्मर्टले सन् २००० र सन् २००८ मा तयार पारेको विस्तृत दस्ताबेजसमेत)ले प्यालेस्टिनीको अवास्तविक अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनन् । यसबाहेक, सम्झौताका प्रस्ताव र तिनको अस्वीकारोक्तिले इजरायलको विस्तारवादी उग्र–दक्षिणपन्थी खेमाको उदयका लागि मार्ग तयार गर्‍यो । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको वर्तमान फासीवादी स्वरूपको गठबन्धन त्यसैको एक परिणाम हो ।

 सन् २०२० को अब्राहम सम्झौताअन्तर्गत इजरायल र चार अरब देशबीच (संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को र सुडान) कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना ओस्लो सम्झौताको असफलताको प्रमाण हो । ओस्लो प्रक्रियाका क्रममा प्यालेस्टिनीसँग इजरायलको सम्बन्ध सहज बनेपछि बाँकी अरब मुलुकसँग सम्बन्धको बाटो खुल्नेछ भन्ने विश्वास थियो । तर, भूराजनीतिक अवस्था हाबी हुँदा इजरायल र साउदी अरेबिया कूटनीतिक सामान्यीकरणको नजिक पुगेको देखिन्छ । र, अरब–इजरायली द्वन्द्व विगतको अवशेषजस्तो देखिँदै गर्दा प्यालेस्टाइनमाथिको इजरायली कब्जामै छ । 

अब्राहम सम्झौताको मुख्य वास्तुकार अमेरिकाले हाल जारी क्षेत्रीय पुनर्गठनलाई प्यालेस्टिनीमाथिको दुव्र्यवहार कम गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ । इजरायल र साउदी अरेबियाबीच कुनै पनि प्रकारका सम्बन्ध सामान्यीकरणमा प्यालेस्टाइन विषयमा अर्थपूर्ण प्रगतिको सर्त राख्नुपर्छ । तर, नेतान्याहुको वर्तमान विस्तारवादी गठबन्धनलाई भंग गर्न असफल परिदृश्य कुनै चतुर राजनीतिक रणनीतिकारको चालमा मात्र सीमित हुनेछ । 

ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री यितजाख रबिन (बायाँ) र प्यालेस्टिनी लिबरेसन अर्गनाइजेसनका पूर्वप्रमुख यासेर अराफात (दायाँ) । साथमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन । नर्वेको ओस्लोमा भएको उक्त सम्झौतामा सन् १९९३ को सेप्टेम्बर १३ मा ह्वाइट हाउसमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । फाइल तस्बिर : रोन एडमन्ड्स/एपी  – प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट