Skip This
नेपाल र राष्ट्रसंघ सम्बन्धको इतिहास के हो ?
राष्ट्रसंघ नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक अनुभवको साक्षी हो । पहिलो विश्वयुद्धमा विजयी पक्षबाट ९० हजार सेनाको योगदान र दक्षिण एसियाको एक्लो सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियत थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी पक्षबाट ४ लाख सेनाको सहभागिता मात्रै थिएन ।
युद्धकालमा ब्रिटिस–इन्डियाको राजधानी दिल्लीको सुरक्षाका लागि थप आठ हजार नेपाली सेना पनि संलग्न थियो । तर, पाँच महाशक्तिमध्ये चारसँग दौत्य सम्बन्ध नभएको नेपाल दुवै विश्वसंस्थाको संस्थापक सदस्य बन्न सकेन । राष्ट्रसंघ स्थापनाको तीन वर्षपछि पाँचमध्ये तीन महाशक्तिसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरिसकेको नेपालले सदस्यताका लागि गरेको प्रयास पनि सोभियत संघको विरोधले असफल भयो । नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न नौ वर्ष कुर्नुपर्यो । यी अनुभवले नेपाललाई योगदानसँगै विश्व समुदायसँग सम्बन्धको संख्यात्मक र गुणात्मक महत्वमा सधैँ हेक्का राख्नुपर्ने पाठ पढाएको छ ।
राष्ट्रसंघबारे नेपालको नीति र भूमिका के छ ?
‘राष्ट्रसंघको एकमात्र विकल्प अझै शक्तिशाली राष्ट्रसंघ हो’ भन्ने नेपालको नीति १९६७ सेप्टेम्बरमा घोषणा गरेदेखि कायमै छ । ६० र ८० को दशकमा नेपाल दुईपटक सुरक्षा परिषद्को सदस्य रह्यो । रंगभेद र उपनिवेशवाद उन्मुलन तथा समुद्रमुनिको साधनस्रोतमा भूपरिवेष्टित देशको हक स्थापित गराउन नेपालको भूमिका उल्लेखनीय थियो । शान्तिसेनामा नेपालको योगदान अग्रपंक्तिमा छ । सार्थक योगदानको शृंखलालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा देशको अपेक्षा के छ ?
राष्ट्रसंघ निष्प्रभावी, क्षेत्रीय र विश्वशक्तिहरू हैकमवादी भएकाले सामरिक महत्वका राष्ट्रलाई खतरा बढेको छ । राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले साना देश असुरक्षित भएको विषयमा जोड दिनुपर्छ । मेरो अनुभवमा आन्तरिक खपतका लागि बोलिने विषयले राष्ट्रसंघमा श्रोता पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले सम्पर्क टुटेका देशसँगको द्विपक्षीय भेटमा जोड दिनुपर्छ । विश्वसमुदायसँग संख्यात्मक र गुणात्मक सम्बन्ध वृद्धि नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
