Skip This
विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा चीनको बढ्दो भूमिका
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ ३१ आइतबार
  • Thursday, 18 July, 2024
पामिर गौतम काठमाडाैं
२o८o भदौ ३१ आइतबार ११:१३:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण

विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा चीनको बढ्दो भूमिका

Read Time : > 4 मिनेट
पामिर गौतम, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ ३१ आइतबार ११:१३:oo

बढ्दो चीन–अमेरिका तनाव, युक्रेन संकट तथा विश्व राजनीतिमा घट्दो पश्चिमा प्रभावले विश्वव्यापी शासनमा शक्तिको बाँडफाँटमा ठूलो असन्तुलन बढाएको छ

राष्ट्रपति सी चिनफिंगले सेप्टेम्बर २०१६ मा महान् शक्तिका रूपमा चीनको कूटनीतिबारे बोल्दै गर्दा पहिलोपटक विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा चीनको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । मार्च २०२३ मा आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रिय जनकांग्रेसको विधायी सत्रको समापन कार्यक्रममा बोल्दै सीले चीनले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको सुधार र विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्ने बताएका थिए । 

विगत दुई दशकमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वस्तरको सैन्य शक्तिका साथ एक प्रमुख शक्तिका रूपमा उभिएको छ । त्यसैले, आफ्नो बढ्दो शक्ति र सामथ्र्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली र विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा उसले आफ्नो केन्द्रीयता दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । राष्ट्रपति सी चिनफिंगले बारम्बार बेइजिङको मूल्य र प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुने गरी चीनले निष्पक्ष र न्यायिक अवधारणाका साथ विश्वव्यापी शासन प्रणाली सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । चीनले जोड दिने ‘निष्पक्ष र न्यायपूर्ण’ विश्व व्यवस्थाका अवधारणाले एक बहुध्रुवीय संसारको निर्माणलाई संकेत गर्छ, जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नियम कुनै एउटा राष्ट्र अथवा गुटले निर्धारण गर्ने नभई विश्व समुदायको प्रमुख राष्ट्रबीचको व्यापक सहभागिता र वार्ताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले गत बुधबार चीनको विश्वव्यापी शासनको सुधार र विकाससम्बन्धी प्रस्ताव जारी गरेको छ । सो दस्ताबेजमा चीनले युक्रेन संकट, इरान र कोरियाली प्रायद्वीपको आणविक समस्या, अफगानिस्तान समस्या, प्यालेस्टाइन–इजरायल द्वन्द्व, सिरिया, सुडान, लिबिया र यमनका मुद्दा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, मानवअधिकार इत्यादि विषयमा आफ्नो पछिल्लो अडान र प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो ।

दस्ताबेजअनुसार युरोपमा व्याप्त सुरक्षा र सुशासन संयन्त्रको अभावले युक्रेन संकट निमत्याएको हो । शीतयुद्धको मानसिकता, प्रतिबन्ध, दबाब र आगोमा घिउ थप्ने प्रवृत्तिले अवस्थालाई झन् बिगार्ने भएकाले सबै पक्षको वैध सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखेर यस संकटको राजनीतिक समाधान खोज्दै दिगो युरोपेली सुरक्षा संरचना निर्माण गरी अघि बढ्न चीनले अपिल गरेको छ । त्यस्तै कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न, निःशस्त्रीकरण हासिल गर्न र वार्ता र परामर्शका माध्यमबाट प्रायद्वीपमा शान्ति संयन्त्र स्थापना गर्नु महत्वपूर्ण रहेको चीनले जनाएको छ । दस्ताबेजअनुसार वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरोकारवाला पक्षले शान्त र संयमित भएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने र वार्ताको पुनः सुरुवातका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । 

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगानिस्तानको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न ‘अफगान नेतृत्वको, अफगान स्वामित्वको’ सिद्धान्त पालना गर्न, अफगानिस्तानका लागि मानवीय र विकास सहायता जारी राख्न, अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउन आह्वान गरेको छ । प्यालेस्टाइन–इजरायल मुद्दामा दस्ताबेजले प्यालेस्टाइन र इजरायलको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र १९६७ को सिमानाको आधारमा पूर्वी जेरुसेलम राजधानी भएको स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापनामा चीनले जोड दिएको छ ।

चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी शासनको सुधार र विकाससम्बन्धी प्रस्तावहरू अमेरिका र यसका केही पश्चिमी सहयोगीभन्दा फरक छन्, तर विकासशील देशहरूको भावना र दृष्टिकोणसँग मिल्दाजुल्दा छन् 
 

इरानको आणविक समस्या र सिरिया, सुडान, लिबिया र यमनजस्ता क्षेत्रीय ‘हटस्पट’हरूको समस्या राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने चीनको विश्वास छ । चीनले मध्यपूर्वका देशलाई स्वतन्त्र रूपमा विकास मार्ग खोज्न, ऐक्यबद्धता र समन्वयका माध्यमबाट क्षेत्रीय सुरक्षा समस्या समाधान गर्न र दिगो शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न आफूले समर्थन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, चीनले अफ्रिकी महाद्वीपमा शान्ति र स्थायित्वको पुनस्र्थापना गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा आधुनिकीकरणको बाटो छनोट गर्ने, अफ्रिकाको औद्योगिकीकरण र कृषि आधुनिकीकरणलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । विभिन्न राष्ट्र र क्षेत्रसँगको सम्बन्धका अतिरिक्त विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि चीनले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट गरेको छ ।

आणविक हतियारको मामलामा चीनले ठूला आणविक हतियार भएका देशले आणविक निःशस्त्रीकरणका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबमोजिम आफ्ना प्राथमिक जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरे मात्र विश्वशान्ति र विकासमा बढावा पुग्ने जनाएको छ । त्यस्तै आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण उपयोग वातावरण र मानव स्वास्थ्यसँगको समझौतामा हुन नहुने जनाउँदै चीनले आणविक दूषित पानीको निकासीको सन्दर्भमा जापान सरकारले इमानदारी देखाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र दूषित पानीलाई विज्ञानमा आधारित, सुरक्षित र पारदर्शी तरिकाले निकासा गर्नुपर्ने बताएको छ । 

राष्ट्रपति सीले अघि सारेका विश्वव्यापी विकासका पहल (जिडिआई) र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई मुख्य फोकसका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेमा चीनले जोड दिएको छ । यसका लागि उसले विश्व, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा जिडिआई र संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेका विकासका एजेन्डाबीचका तालमेललाई बढाउने जनाएको छ भने विकसित देशलाई आधिकारिक विकास सहायता र जलवायु वित्तपोषणमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न, विश्वव्यापी विकास स्रोतको असमान वितरणलाई सम्बोधन गर्न र विकासशील देशको क्षमता निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । 

चीनले आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई अझ खुला, समावेशी, सन्तुलित बनाउन, बहुपक्षीयतालाई कायम राख्न, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको दृढतापूर्वक संरक्षण गर्न, एकपक्षीयता र संरक्षणवादको विरोध गर्न आह्वान गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विभिन्न देशको सामाजिक प्रणाली र विकास मार्गलाई सम्मान गर्नुपर्ने, विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण र न्यायोचित बनाउनुपर्ने र राष्ट्रबीच साझा लाभका लागि व्यापक परामर्श र पारस्परिक लाभकारी सहयोगलाई बढावा दिन अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कृषि व्यापारका लागि निष्पक्ष, समतामूलक, दिगो र स्थिर व्यवस्था स्थापना गर्न र खाद्य सुरक्षाका मुद्दालाई राजनीतीकरण र हतियारीकरण गर्न नहुने र सबैभन्दा जोखिममा परेका देशलाई खाद्य सुरक्षाका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्न जोड दिएको छ ।

चीनले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न ठूलो महत्व दिएको छ र यस महत्वपूर्ण विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देशहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन र यसको पेरिस सम्झौतामा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तअनुसार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विकसित देशले आफ्ना ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन र विकासोन्मुख देशको आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता निर्माणमा सहयोग गर्न चीनले आह्वान गरेको छ ।

चीनले अघि सारेको दस्ताबेजले मानव अधिकारको विषयलाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । मानवअधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि कुनै एउटा राष्ट्र वा समुदायले तोकिदिएको मोडल नै सर्वोत्तम हुने र मानवअधिकारका मुद्दालाई राजनीतीकरण वा औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई चिनियाँ दस्ताबेजले आलोचना गरेको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक प्रणाली र सामाजिक–आर्थिक विकासको स्तरमा देशहरू एक–अर्काबाट भिन्न हुने भएकाले तिनको राष्ट्रिय अवस्थालाई जोडेर राष्ट्रिय यथार्थ र जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी मानवअधिकारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको चीनले बताएको छ । 

गहिरो समुद्री अन्वेषण, ध्रुवीय क्षेत्रहरू, बाह्य अन्तरिक्ष, साइबरस्पेस र डिजिटल प्रविधि, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विश्वव्यापी शासनको नयाँ सीमा बनेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नयाँ परिस्थिति र चुनौती सामना गर्न शासनको सिद्धान्तलाई समयसापेक्ष राख्न आवश्यक छ । देशहरूले वैज्ञानिक, प्राविधिक र औद्योगिक क्रान्तिको नयाँ चरणको ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न र यसको विकासलाई उत्पादकत्वमा अनुवाद गर्न मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको चीनले बताएको छ ।

विगत केही वर्षयता विश्वको राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । बढ्दो चीन–अमेरिका तनाव, युक्रेन संकट, विश्व राजनीतिमा घट्दो पश्चिमा प्रभावले विश्वव्यापी शासनमा शक्तिको बाँडफाँडमा ठूलो असन्तुलन बढाएको छ । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो विकासशील देशले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पश्चिमबाट आफूलाई टाढा राखेका छन् । 

अब आउने दशकमा विश्व राजनीति थप जटिल हुने र बहुध्रुवीय प्रणाली बढ्दै जानेछ । चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी शासनको सुधार र विकाससम्बन्धी प्रस्ताव अमेरिका र यसका केही पश्चिमी सहयोगीभन्दा फरक छन्, तर विकासशील देशको भावना र दृष्टिकोणसँग मिल्दाजुल्दा छन् । चीनले अघि सारेको दस्ताबेजले चीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधिपत्यको अधीनमा नभई बहुसंख्यक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरेको न्याय र निष्पक्षतामा दृढतासाथ उभिनेछ भन्ने सन्देश अवश्य दिएको छ ।
 

ad
ad
ad
ad