सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन  गरेको पहललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो विधेयक धेरै पहिल्यै आउनुपथ्र्यो । यसलाई विभिन्न स्वार्थ समूहको बलियो स्वार्थले अहिलेसम्म रोकेको थियो । र, अझै नरोक्ला भन्न सकिन्न । तर, विवाद भए पनि, स्वार्थ समूह हाबी भए पनि सरकार र दलहरूले आँट गरे भने विधेयक ल्याउन सकिन्छ । र, ल्याउनु पनि पर्छ । 

विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ ? यो कति सम्भव होला ?
सरकार र राजनीतिक दलले चाहने हो भने यो असम्भव व्यवस्था होइन । विश्वका कैयौँ मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ । त्यहाँ शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । शिक्षकले दलगत राजनीतिमा भन्दा पनि पेसागत हकहितका एजेन्डामा आधारित संगठनमा संगठित भई ट्रेड युनियन अधिकारको उपभोग गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक दलहरू स्वयं बढीभन्दा बढी शिक्षक आफ्नो दलगत राजनीतिमा संगठित भइदिऊन् भन्ने चाहन्छन् ।  

अहिलेको अवस्थामा एसइई खारेजीको व्यवस्था कति जायज हो ?
यसमा एकमत देखिएको छैन । आधारभूत तहको कक्षा ८ मा र मावि तहको कक्षा १२ मा परीक्षाको व्यवस्था गरिसकेपछि कक्षा १० मा अर्को थप परीक्षा राख्नु आवश्यक छैन भन्ने मत पनि देखिन्छ । तर, कक्षा ९ र १० तथा ११ र १२ को पाठ्यक्रम बिल्कुलै अलग प्रकृतिका भएको र विद्यालयको नियमित आन्तरिक मूल्यांकन विधि कमजोर भएको अवस्थामा बाह्य मूल्यांकन जरुरी हुन्छ । त्यसैले, तत्कालका लागि एसइई कायम राख्दा नै ठिक हुन्छ ।