दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

समृद्धिमा आर्थिक सहभागिताको सवाल

छिटो समृद्धि ल्याउने हो भने आयात विस्थापन गरी दिगो आर्थिक विकास र प्रभावकारी कदममार्फत आर्थिक सहभागिता अपरिहार्य छ

एक ध्ययनले कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा रहेको देखाएको छ । जसमध्ये पूर्ण बेरोजगारीको दर ११.२ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १७ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत व्यवसायजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएकामध्ये तीन प्रतिशत मात्र स्थापित भएका र ७ प्रतिशत प्रतिकूल व्यावसायिक अवस्थाका बीच गुज्रिरहेको देखाएको छ ।

देशभित्र सञ्चालित आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिमा संस्था वा व्यक्तिको सहभागितालाई आर्थिक सहभागिता भन्ने हो भने ११ प्रतिशत जनसंख्या मात्र आर्थिक क्रियाकलापबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । आर्थिक संलग्नताले व्यक्ति वा व्यावसायिक संस्थाको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गरी बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । समृद्धिका लागि यो मूलमन्त्र नै हो । 

आर्थिक स्रोतमा पहुँच वृद्धि गरी भएको सहभागिताले आर्थिक, स्वास्थ्य र सामाजिक अवसर प्रदान गर्छ । तर, देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोतसाधनमा वास्तविक सरोकारवालाको पहुँच कम हुँदा र सीमित व्यक्तिले व्यक्तिगत तथा कुनै संस्थाको नाममा यस्ता साधनमाथि एकाधिकार जमाउँदा जनसंख्याको थोरै मात्र प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलापबाट बाहिरिएको देखिए पनि अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ । केही व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई आर्थिक प्रगतिद्वारा समाजमा आफ्नो मानसम्मान र पहिचान स्थापित गरेका छन् । आर्थिक सहभागितामार्फत उद्यमशील बनी कोही प्रशासनिक, राजनीतिक, शैक्षिक व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा स्थापित भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् ।

आर्थिक सहभागिताले व्यक्तिगत जीवन मात्र नभई अरूको जीवन जिउने आधार पनि दिन्छ । आर्थिक सहभागिताभित्र व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै किसिमका सहभागितालाई समेट्न सकिन्छ । सामान्यतया व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलापभित्र पुँजीलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने, व्यापार गर्ने, व्यवसाय खोल्ने, रोजगारी गर्ने, आफूमा भएको विशेषज्ञता सेवा प्रदान गर्ने, उत्पादन गर्ने कार्य पर्छन् । त्यस्तै, संस्थागत आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापारिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, निगम तथा सामाजिक संस्था अर्धसरकारी निकायका आर्थिक क्रियाकलाप पर्छन् ।

संस्थाहरू बजारचक्रमा भाग लिई उत्पादन, वितरण, बजार प्रबन्धनसहितका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छन् । सामाजिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य आदि सेवा प्रदान, सडक निर्माण, विद्युत् जडान, जलवायु अनुसन्धान, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय प्रबन्धन, लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रबन्धन, अनुसन्धान र प्राविधिक काम, गरिबी निवारणजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । समृद्धिमा महत्वपूर्ण औजार, संस्थागत आर्थिक सहभागिताले आर्थिक क्रियाकलाप व्यवस्थित रूपमा चलायमान बनाई छिटो समृद्धि ल्याउन सहयोग गर्छ । 

वास्तवमा गुणात्मक आर्थिक सहभागिताले मात्र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छ । गुणात्मक आर्थिक सहभागिता नहुँदा तथ्यांकमा देखिएको वास्तविकताका बाबजुद नवप्रवर्तन, उद्यमी, आर्थिक सिर्जनशीलता र आर्थिक अवसर वृद्धि गर्न देश पछाडि परेको छ । राज्यको अस्पष्ट नीति र राजनीतिक नेताको अक्षमताका कारण थुप्रै जनशक्ति र प्रतिभा विदेश पलायन भएका छन् । जसमा प्राविधिक, शिक्षित, विभिन्न सीप तथा विशिष्ट क्षमताका विज्ञ, सक्षम लगानीकर्ता, कुशल प्रशासक आदि छन् । 

वर्तमान अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक सहभागिताको भूमिका :  नेपालमा अहिले आर्थिक सहभागिताको विषय अत्यन्तै गम्भीर बनेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक संकट खडा भएको छ । सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न घरजग्गा, सेयर कारोबार, आयातीत सामानको भन्सार करजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको सहयोग लिनुपर्ने र विदेशबाट आएको विप्रेषणको भरमा अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । 

कुनै वेला नेपालले खाद्यान्नसमेत सहयोग गरेको दक्षिण कोरियाले सन् २०२३ मा आइपुग्दा अभूतपूर्व आर्थिक सफलता हासिल गरेको छ । यसको कारण हो, जनतालाई आर्थिक सहभागितामा जोड गराउने राज्यको प्रमुख नीति । 

योजनामा स्पष्ट सोच, कार्यक्रमबाट हुने दीर्घकालीन लाभको विषयमा अनभिज्ञता र सरोकारवालाहरूको चासो र आर्थिक सहभागितालाई नसमेट्दा आर्थिक तथा सामाजिक गतिरोध पनि सिर्जना भएको छ । जनताको सरोकारविनाको विकासले चरम निराशा छाएको छ । तसर्थ, प्रभावकारी तथा फलदायी योजना वृद्धि गरी यसको व्यवस्थापन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालनमार्फत समयमै समृद्धि ल्याउन आर्थिक संलग्नता अपरिहार्य बनेको छ । अहिले लघुवित्त, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, सरकार, संघसंस्थाको गतिविधिले आर्थिक सहभागितामा जनताको सहभागिता विस्तार भएको छ । आर्थिक सहभागिताले व्यावसायिक क्रियाकलापलाई वृद्धि गरी उत्पादन बढाउन तथा प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

हालसम्म ८९४७ उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, देशले १० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु पनि आन्तरिक उत्पादनबाट पाउन सकेको छैन । ९० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु आयातीत हुनाले गुणात्मक आर्थिक सहभागिताको कमी रहेको देखिन्छ । उत्पादन कम हुनु र आयात बढ्नुले जनताको आर्थिक सहभागितामा कमजोर पक्षको संकेत गर्छ । 

सन् १९६० सम्म भोकमरीको स्थितिमा रहेको र नेपालले खाद्यान्नसमेत सहयोग गरेको दक्षिण कोरियाले सन् २०२३ मा आइपुग्दा अभूतपूर्व आर्थिक सफलता हासिल गरेको छ । यसको पछाडि जनतालाई आर्थिक सहभागितामा जोड गराउने राज्यको नीतिले प्रमुख भूमिका खेलेको पाइन्छ । आर्थिक सहभागिताको भूमिकालाई निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ : सामाजिक प्रतिष्ठाका निम्ति : आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनताको आर्थिक क्षमता वृद्धि भई सामाजिक समानता प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याई सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि गर्छ ।

लगानीको अवसर :  आर्थिक सहभागिताले व्यक्ति र संस्थाको आर्थिक सामथ्र्य बढाउनुका साथै पुँजी क्षमता पनि बढाउँछ । यसले व्यवसायमा लगानीका थप अवसरको ढोका खोल्छ । 

बेरोजगारी कम गर्न :  आर्थिक गतिविधिमा जनता संलग्न भए यसले बेरोजगारीको अवस्था कम गर्छ । राज्यले यो खालको अवसर र वातावरण तयार गर्न ध्यान दिनुपर्छ । संस्थागत आर्थिक सहभागिताले नयाँ व्यवसाय स्थापना र रोजगार सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । 

क्षमता अभिवृद्धि :  जनताको आर्थिक सहभागिताले गाँस, वास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सहयोग गर्ने हुँदा यसले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सहयोग गरी क्षमता अभिवृद्धिसमेत गर्छ । 

आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न :  आर्थिक सहभागिताले आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत समृद्धिका निम्ति समाजको उन्नति र विकासका लागि अवसर सिर्जना गर्छ ।

प्रविधि र अध्ययन अनुसन्धानमा बढोत्तरी : प्रविधिको प्रयोग वा खोज अनुसन्धानमा जोड दिन प्रेरित गरी आर्थिक सुरक्षा तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई बढाउँछ । 

आर्थिक सहभागिताको अवस्था :  नेपालमा हालसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ बित्त कम्पनी, ५७ लघुबित्तसहित थुप्रै गैरसरकारी संस्था, थोरै संख्यामा अर्धसरकारी निकाय, कम्पनी, उद्योग र सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएका छन् । अहिलेको संघीय शासन पद्धतिमा समानता, समावेशीकरण, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषिक, गरिब, किसान, पिछडिएका वर्गसहित राज्यको नेतृत्वमा भएको विकासले आर्थिक सहभागिताका निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गरेको छ । तर, बढ्दो भ्रष्टाचार, घुस र अनियमितताबीच राजनीतिक नेताको अदूरदर्शिताले आर्थिक निराशा त छाएको छ नै, समृद्धि पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

श्रमशक्तिको सहभागिताको दर तुलनात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ । यसले मानिसको आर्थिक सहभागिता बढेको देखाउँछ ।०६८ को जनगणनामा ५३.६ प्रतिशत रहेकोमा श्रमशक्तिको सहभागिताको दर ०७८ मा आइपुग्दा ६५.५ प्रतिशत पुग्नाले समृद्धिमा लगानी जुटाउन सक्ने आधार थप मजबुत भएको देखिन्छ । 

कुल जनसंख्याको करिब ८२.२ प्रतिशत (१० वर्षभन्दा माथिको) जनसंख्यालाई विकास निर्माणमा समावेश गर्न सके वा सक्रिय आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन सके लगानीको कमीलाई समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

निष्कर्ष :  देशमा छिटो समृद्धि ल्याउने हो भने आयात विस्थापन गरी दिगो आर्थिक विकास र प्रभावकारी कदममार्फत आर्थिक सहभागिता अपरिहार्य छ । उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गरी अवसर सिर्जना गर्न, विकासमा जनताको योगदान र लगानी वृद्धि गर्न, लगानीको अभाव कम गर्न र विकासलाई गति दिई समृद्धि ल्याउन जनताको आर्थिक सहभागिता नै महत्वपूर्ण हतियार हो ।
(थापा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)