‘राजनीतिक प्रकृतिका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने’ गरी आएको विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न सरकारले २६ वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८० दर्ता गराएको थियो । 

विधेयकको दफा ६४ मा रहेको हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन जुनसुकै मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने प्रस्तावमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएको यो विधेयकको दफा ६४ हटाएर पुरानै व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६४ मा राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी व्यवस्था छ । 

‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन,’ विधेयकको दफा ६४ छ । 

राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, नेमकिपा र स्वतन्त्र सांसदले आएको दफा ६४ हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । कुल ३६ सांसदबाट २७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा ३४ सांसदले ‘यस दफा (६४)लाई हटाई यसपछिका दफाहरूको क्रम मिलाउनुपर्ने’ संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । 

दफा हटाउन प्रस्ताव गर्नेमा दामोदर पौडेल बैरागी, रघुजी पन्त, महेश बस्नेत, अमृतलाल राजवंशी, प्रभु हजरा, मैना कार्की, सूर्यप्रसाद ढकाल, महेशकुमार बर्ताैला, प्रदीप पौडेल, प्रेम सुवाल, शिशिर खनाल, विद्या भट्टराई, वासुदेव घिमिरे, सुमना श्रेष्ठ, श्यामकुमार घिमिरे, नागिना यादव, अमरेशकुमार सिंह, सोविता गौतम, गणेश पराजुली रहेका छन् । यसैगरी नारायणप्रसाद आचार्य, बलराम अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, दीपा शर्मा, पदम गिरी, ठाकुरप्रसाद गैरे, अर्जुननरसिंह केसी, गगनकुमार थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, ऐनबहादुर शाही, कुसुमदेवी थापा, सीता मिजार र ज्ञानबहादुर शाही छन् । 

एमालेकी जुलीकुमारी महतोले भने फरक मत राखेकी छिन् । ‘यस दफाको अन्त्यमा रहेको जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन भन्ने वाक्यांशको सट्टा जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने’ उनको प्रस्ताव छ । 

एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापाले पनि ‘यस दफामा रहेका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका भन्ने शब्दहरूपछि जघन्य अपराध, राजद्रोह र राष्ट्रहितविपरीत बाहेकका भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन् । 

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुको कारणमा अधिकांश सांसदले आपराधिक गतिविधिलाई राजनीतीकरण गर्दा देश अराजकतातर्फ जाने र कानुनले नै मान्यता दिएपछि अपराध गरेर राजनीतिको नाममा छुट पाउने मानसिकता विकास हुने भएकाले हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

७९ वटा ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका अन्य दफामा पनि सांसदहरूले संशोधन राखेका छन् । संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार यो विधेयकमा एक सय ९६ वटा संशोधन परेका छन् । यो विधेयकलाई मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाउने तयारी छ ।