अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारी बैंक मर्जरको अध्ययन अन्योलमा

महाशाखा प्रमुख फेरिएसँगै सरकारी बैंक मर्जरको काम अलमलमा परेको छ

सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंक एक–आपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई गाभ्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र समन्वय तत्कालीन महाशाखा प्रमुख झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । 

कार्यदल गठन भएलगत्तै दुई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर मर्जरमा जान सक्ने आधारसहित छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको उनले बताए । तर, केही समयमै उनको सरुवा भयो । उनले भने, ‘महाशाखा प्रमुख हुँदा मैले मर्जरको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको थिएँ । तर, छोटो समयमै सरुवा भयो । त्यसपछि मैले चासो दिने कुरै आएन ।’

छुट्टाछुट्टै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका दुइटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले हालसम्म पनि काम सुरु गरेका छैनन् । दुई सरकारी बैंकमध्येको एक बैंकका सिइओले भने, ‘सरकारको निर्णय महŒवपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनौँ । अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै चासो नआएपछि हामीले पनि सुरु नगरेको हो ।’

सरकारी बैंक मर्जरको सम्बन्धमा आफूभन्दा अघिको सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनेकाले अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालले बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको रहेछ । म आएपछि कार्यदलको काम अघि बढाउनुप¥यो भन्ने स्पष्ट निर्देशन आएको छैन । यसपालि बजेटमा पनि यसलाई उल्लेख नगरिएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरिएको छ । तर, स्पष्ट रूपमा मर्जरमा लैजाने वा अरू ढंगले पुनर्संरचना गर्ने विषयमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । 

 मर्जरपछि कस्तो बन्ला बैंक ?
नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । हालसम्म दुई खर्ब ४५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको यो बैंकले कर्जा प्रवाह भने एक खर्ब ८४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

नेपाल बैंकको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २.८५ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गत असारसम्ममा १५ अर्ब ६३ करोड चुक्ता पुँजी कायम भएको छ । हालसम्म यो बैंकले तीन खर्ब २२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने दुई खर्ब ४८ अर्बको कर्जा प्रवाह गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २.९५ प्रतिशत थियो ।  

हालसम्म चुक्ता पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । दुई सरकारी बैंकको मर्जर सम्भव भएमा यो तेस्रो ठूलो बैंक बन्ने देखिन्छ । मर्जरपछि बन्ने यो बैंकको चुक्ता पुँजी ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यद्यपि, मर्जरको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने तय नभइसकेकाले यो अंक अनुमानित हो । यद्यपि, समान हैसियतमा मर्जर भएमा मर्जरपछि बन्ने बैंक तेस्रो ठूलो हुने देखिन्छ ।  

 सिइओहरूलाई प्रतिवेदन ल्याउन भनेको थिएँ
झक्क आचार्य, महानिर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
म महाशाखा प्रमुख हुँदा कार्यदल गठन भएको हो । मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका दुवै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर प्रतिवेदन ल्याउन भनेको थिएँ । त्यसलगत्तै मेरो सरुवा भयो ।

अहिलेसम्म निर्देशन आएको छैन 
भूपाल बराल, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय
म यो महाशाखामा आउनुभन्दा अघि नै कार्यदल बनेको थियो । मैले यो महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिएसँगै अध्ययनको काम अघि बढाउने सम्बन्धमा निर्देशन आएको छैन । बजेटले पनि स्पष्ट रूपमा सरकारी बैंक मर्जरमा लैजाने भन्ने उल्लेख गरेको देखिएन । त्यसैले अहिले यो काम अघि बढेको छैन ।