सार्वजनिक नीतिमा बदनियत

सार्वजनिक नीति राज्यदर्शनको कार्यान्वयन एवं शासन सञ्चालनको आधारभूत सर्त हो । सरकारले शासकीयतामा ज्ञान प्रवद्र्धन गर्ने र ज्ञानमा आधारित विद्वत् मुलुकी अभ्यास गर्ने अनिवार्य संयन्त्रका रूपमा पनि यसलाई हेरिन्छ । खासगरी, यसले शासकीय प्रबन्धमा सरकार र नागरिकलाई जोड्ने आधिकारिक सम्बन्ध सेतुको प्रकार्य गर्छ । सार्वजनिक नीति सरकारको शासकीय क्षमता जाँच्ने कसी त हो नै, सँगै नागरिकले सत्ताका माध्यमबाट शासकीय संयन्त्रमा ‘आफ्नो अनुहार हेर्ने ऐना’ पनि हो ।

लोकतान्त्रिक मूल्यको कसिमा हेर्दा यसलाई शासनमा नागरिक उपस्थिति मापकका रूपमा पनि अथ्र्याइन्छ । बहुतहको सर्वांगीण मुलुकी विकासमा सार्वजनिक नीतिले बहुआयामिक मियोको भूमिका निर्वाह गर्छ, जसको कामयाबी नीति निर्माताका नियतमा निर्भर हुन्छ । त्यही नियतमा जब खोट देखिन्छ नीति अभ्यास सारभूत रूपमै खोटयुक्त बन्न पुग्छ, जसको असरस्वरूप समग्र मुलुकी अभ्यास र लोकतान्त्रिक पद्धति भ्रष्टीकरणउन्मुख हुन पुग्छ । 

‘इम्प्लिमेन्टिङ पब्लिक पोलिसी’ पुस्तकमा लेखकद्वय माइकल हिल र पिटर ह्युप तर्क गर्छन्, ‘विश्वभरका लोकतान्त्रिक भनिएका समकालीन सरकार यति ‘बद्तमिज’ छन् कि नागरिकलाई भुसको धोक्रोमा हाल्न सार्वजनिक नीतिको च्याँखे थाप्छन् । खासमा ती आफ्ना खास नागरिकप्रति नभई केही मुट्ठीभर बिचौलिया र व्यापारिक घरानाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।’ हुन पनि नेपालको अवस्था दुरुस्तै त्यही छ, जस्तो तर्क हिल र ह्युपले गरेका छन् । राज्यको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्न पल्किएका बिचौलियालाई राजनीतिक दल स्वयंले नै राज्यस्रोतको दोहन गरेर दानापानी हाल्छन् ।

दृष्टान्तका निम्ति ‘यती’, ‘ओम्नी’ ‘बतास’ वा ‘गिरीबन्धु’जस्ता व्यापारिक घरानाका निम्ति हाम्रा कतिपय ‘पुराना’ राजनीतिक दल र तिनका नेताले ‘दाम्लो छिनाल्ने गरेको’ आँखै छोपे पनि जनताले देखेका छन् ! अझ, तिनको पक्षपोषण गरेको त कानै थुन्दा पनि सुनेका छन् ! ती व्यापारिक घरानालाई घस्याउनकै निम्ति कैयौँ सार्वजनिक नीति तर्जुमा गरिएका छन् । छँदाखाँदाका कतिपय सद्दे ऐन÷कानुन घोचेर छिद्रैछिद्रा पारिएका छन्, लेखाजोखा गर्न त के सकिएला र ? 

त्यसो त, सरकारले संस्थागत गर्ने ‘पोलिसी एनालिटिकल क्यापासिटी’ले नै मुलुकको सामाजिक–आर्थिकसहित बृहत्तर विकासको दिशा तय र गति निर्धारण गर्ने हुँदा सार्वजनिक नीतिलाई शासकीय ज्ञान उत्पादनको प्रयोगशाला र उत्पादित ज्ञान अभ्यासको पाठशाला माने पनि हुन्छ । विद्वान् लरेन्स सी मेयरलगायतले एक अनुसन्धानमूलक किताब ‘अमेरिकन पब्लिक पोलिसी ः एन इन्ट्रोडक्सन’मा सार्वजनिक नीतिको निर्माण राष्ट्रिय महत्वको बढोत्तरी र सामाजिक न्याय उत्पादनका निम्ति गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा भने ‘कोर’ शासकीय संयन्त्रको निर्माण पक्षलाई तार्किक बनाउने कार्यमा नीति निर्माताबाटै अवरोध उत्पन्न हुने गरेका छन् । खासगरी, संस्थाहरूको कमजोर अवस्था, राज्यको टिठलाग्दो नियमनकारी भूमिका, ह्रासोन्मुख राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता एवं अर्थपूर्ण सहभागिताका अभावका कारण नेपालको समग्र नीति–अभ्यासको सतहमा एकपक्षीय ‘रुचिहीन राजनीतिक स्वार्थ’ मात्रै परावर्तित भएको देखिन्छ । 

‘यती’, ‘ओम्नी’ ‘बतास’ वा ‘गिरीबन्धु’जस्ता व्यापारिक घरानाका निम्ति हाम्रा कतिपय ‘पुराना’ राजनीतिक दल र तिनका नेताले ‘दाम्लो छिनाल्ने गरेको’ आँखै छोपे पनि जनताले देखेका छन् ! अझ, तिनको पक्षपोषण गरेको त कानै थुन्दा पनि सुनेका छन् !
 

मुलुकमा शासकीय सौन्दर्य संस्थाकरणको घातक बाधक भनेकै नीति कार्यान्वयनमा राज्यतहबाटै संस्थागत अवरोध हुनु हो । खासगरी सार्वजनिक नीति–निर्माण प्रणालीमा राजनीतिको कडा गन्ध (खासमा दूर्गन्ध) हाबी हुनु नै नीतिको हितकारी गुण अर्थात् ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’को दायरा निर्माणमा संकुचन आउनु हो । नेपाली नीति–निर्माण प्रक्रियामा जहिले पनि राजनीतिको खरीले गाढा रेखा कोरियो । र, उक्त रेखालाई प्रशासनिक ‘इरेजर’ले मेटाउन कहिल्यै सकेन, चाहेन पनि । नीति–निर्माणको प्रत्येक चरणमा कम्तीमा आधारभूत तहको पारदर्शिता कायम गरिनुपर्ने हो, तर त्यसमा नियोजित नियन्त्रण कायम गरिन्छ ।

विरोधाभास त के छ भने, नीति–निर्माणमा हामीलाई ‘ब्ल्याक बक्स’ पद्धति नै सबैभन्दा उत्तम र सहज लाग्ने गरेको छ ! यहाँनेर, निजामती प्रशासनले पनि प्रभावकारी ‘पोलिसी पोलिटिक्स’ गर्नबाट चुकेको प्रस्ट छ । सँगै, प्रशासनिक पंक्ति मुलुकी हितलाई पन्छाएर राजनीतिक पंक्तिको सीमित हित संरक्षणका निम्ति हरपल पहरेदारी र पैरबी गर्न तत्पर भइदियो, नभइदिएको भए सायद नेपालको सार्वजनिक नीति अभ्यासमा राजनीतिक पात्रको यतिविघ्न लामो हात पक्कै हुँदैनथ्यो ! नीति अभ्यास पनि यतिविघ्न ‘पोलिटिकल्ली स्याबोटेज्ड’ हुँदैनथ्यो ! 

नेपालमा जेजति सार्वजनिक नीति बन्ने गरेका छन्, तिनमा कुनै न कुनै रूपमा ‘ठालु वर्ग’ र प्रत्यक्ष रूपमा ‘राजनीतिक आस्था’ हाबी हुने गरेको तथ्य यहाँको नीति इतिहासले प्रस्टै भन्छ । हुन त राजनीतिक पंक्तिलाई ‘मुट्ठीमा लिएर’ नेपालमा ठालु पात्रले पनि मुलुकको सार्वजनिक नीतिमा रजगज गर्ने गरेकै छन् । सार्वजनिक नीतिविज्ञद्वय रिजेकर (१९९४) र फिसर (२०००) को समान तर्क छ, जब सार्वजनिक नीति सत्ताबाट फुत्किएर ठालुका हातमा पुग्छ तब मुलुकको शासकीय प्रबन्धले राजनीतिक गुण गुमाउँछ, त्यहाँ बिचौलियाको गुण प्रवद्र्धन हुन्छ । रिजेकर र फिसरको तर्कको आलोकमा नेपालको नीति–अभ्यासको बाहिरी पत्र मात्रै पनि केलाउने हो भने सजिलै देख्न सकिन्छ– नेपालमा सार्वजनिक नीतिको कसरी ‘दलालीकरण’ भइरहेको रहेछ भनेर । हुन त, नीति अभ्यासको ‘स्टेथेस्कोप’ले नेपालको ‘शासकीय स्वास्थ्य’लाई जाँच्ने हो भने नेपालमा सार्वजनिक नीतिको ‘नीतिकरण’ नभई ‘बदनियतीकरण’ र ‘बिचौलियाकरण’ हुँदै गरेको ‘डायग्नोज’ सहजै हुन्छ । 

अब्बल ‘नीति उत्पादन’लाई मूलतः सघाउने भनेको सिर्जनात्मकता र नयाँ वैचारिकीले हो । तर, यसैको उपयोगलाई नीतिमा निषेध गर्दैगर्दाको अवस्थाको खास सवाल के हो भने, असली सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनका निम्ति सार्वजनिक नीति तर्जुमा चरणमा राज्यले इमान कहिले देखाउँछ ? खास नीति मागलाई इमानदारीपूर्वक राज्यले कहिले ग्रहण गर्छ ? सार्वजनिक नीतिमा राज्यले राख्ने गरेको बदनियतको भाव बुझ्न पछिल्लो समय संसद्मा पेस भएका केही कानुनका ‘ड्राफ्ट’ कसरी र ‘कुन–कुन परिस्थितिबाट गुज्रिएर’ त्यहाँ पुग्ने ‘साहस’ गरेका छन् भनेर हेरे पुग्छ । सँगै, कतिपय पास भएका कानुन हेर्ने हो भने पनि प्रस्ट देखिन्छ– राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासनिक ‘शक्तिकेन्द्रको टुकडी’, व्यापारिक घराना, ‘एलिट’ वा ‘तरमारा’ वर्गले कसरी आफू हुँदो नीति ‘एजेन्डा’लाई बदनियतपूर्वक ‘क्याप्चर’ गर्ने गरेका छन् भनेर । 

कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको मामिला सम्बोधन र समस्या समाधानार्थ राज्यद्वारा गरिने प्रतिबद्धताका रूपमा विश्लेषण गरिने सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्ष सरकारको आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी क्षमतासित प्रत्यक्षतः निर्भर हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक नीति–निर्माणको आधारका रूपमा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त, राजनीतिक दलका दर्शन र घोषणापत्र तथा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त ‘म्यान्डेट’ नै हुन् । तर, नीतिको क्षमता जाँचका निम्ति त्यस्तो कुनै आधार र सूचक निर्माण हुन सकेको अवस्था भने छैन ।

नेपालमा त सार्वजनिक नीति कुन तहसम्म सफल भयो वा भएन भनेर मापन गर्ने ‘मेजरिङ रड’ नै छैन । त्यसो त नीतिको मूल्यांकन गर्ने गरिए पनि त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको छ, अर्थात् स्वतन्त्र निकायबाट पारदर्शी तवरबाट पूर्वाग्रहरहित मूल्यांकन हुँदैन । त्यसो किन पनि भएको हो भने, ‘पोलिसी इभ्यालुएसन’मा जति मात्रामा प्रशासनिक ‘इनिसिएसन’ वा सरोकालवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यसका निम्ति सक्रियता शून्यप्रायः देखिन्छ । समग्र नीति अभ्यास फितलो हुनुको कारणमध्येको एक ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’ निर्माणमा राज्य संयन्त्रको उदासीनता पनि हो । हुन त नीति तर्जुमासँगै अभ्यास प्रक्रिया सुधार्नका निम्ति सार्वजनिक छनोटको सैद्धान्तिक मर्म अवलम्बन गर्न नै पनि शासकीय हिचकिचाहट देखिन्छ । 

विद्वान् थोमस आर डाईले ‘मुलुकमा थिति बसाल्ने औजार’का रूपमा सार्वजनिक नीतिलाई अथ्र्याएका छन् । तर, विडम्बना त के भने नेपालमा सार्वजनिक नीति तर्जुमाको ‘बिजारोपण’ चरणबाटै चरम बेथिति हुर्किन थाल्छ । नीति–निर्माण चरणमा सरोकारवाला पक्ष वा नागरिकको भूमिकालाई ग्राह्यता दिइँदैन, व्यावहारिक पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गरिन्छ । नीति–निर्माता वा तर्जुमाकर्तामा खास नीति विज्ञताको अभावले उनीहरूलाई ‘रिजिड’ र ‘रिजर्भड’ बनाइदिन्छ, जसको कारण सैद्धान्तिक पक्षलाई ‘अकाट्य सत्य’का रूपमा आत्मसात् गरिन्छ । फलतः सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सार्वजनिक हितको पक्ष ओझेलिन पुग्छ । सरोकारवालाको पृष्ठपोषणलाई कम आँक्दा पनि नेपालको नीति अभ्यासको व्यावहारिक पाटो फितलो बनेको हो । हुन त नीतिको संस्थागत व्यावहारिक कार्यान्वय फितलो हुनु मात्रै नीतिको असफलता होइन, निष्पक्ष राजनीतिक चाख र उदार स्रोत सामञ्जस्य नदेखिएको अवस्थाले पनि नीति कार्यान्वयनलाई अपेक्षाकृत नतिजाउन्मुख बन्नबाट रोकेको हो । 

नेपालको नीति–निर्माण चरणको सबैभन्दा ठूलो खोट भनेकै राजनीतिको वैचारिक ‘फ्रेम’भित्र राखेर विषयवस्तुको ‘भुत्ते आँकलन’ गरिनु हो, जहाँ बृहत्तर हित प्राथमिकतामा पर्दैन र सीमित हित प्रवद्र्धनलाई नै नीति सफलता मानिन्छ । सँगै, नीतिले अख्तियार गर्नुपर्ने खास लक्ष्य एवं उद्देश्यलाई गौण ठानिन्छ । राजनीतिकपंक्ति लोकरिझ्याइँका लागि ‘पपुलिस्ट’ शैलीका मात्रै नीति निर्माण गर्न उद्यत रहन्छ । 

परिणामतः सामाजिक उत्तरदायित्वको अवस्था क्षीण हुँदै गयो । सामाजिक मूल्यको अवनति र नागरिकप्रति राज्य–जवाफदेहिताको दर घट्दै जानु पनि यसैको कारण हो । यस्तो पद्धति वेलैमा निरुत्साहित भएन भने त्यो दीर्घकालमा मुलुकका निम्ति शासकीय ‘ब्याकफायर’ हुने अवश्यम्भावी छ । तसर्थ, मुट्ठीभर ‘एलिट’ वा राजनीतिक पात्रको रुचिमा मात्रै निर्भर हुने गरेको मुलुकको सार्वजनिक नीतिको संरचनागत हिस्सालाई जनचासो, आममाग र अपेक्षामा आधारित बनाउन सकेको खण्डमा मुलुकको समग्र नीति तर्जुमा र अभ्यासले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । र, यसैबाट ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’जन्य मर्मको प्राप्ति पनि न्यायिक र सर्वस्वीकार्य बन्न जानेछ ।