अर्थ प्रिन्ट संस्करण

संरक्षण क्षेत्रका खोलामा एकभन्दा बढी जलविद्युत् निर्माण गर्न नपाइने  

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रस्ताव

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामा संरक्षण क्षेत्रभित्रका खोलामा एकभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षणभित्रका नदीमा एउटा मात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशत मात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए । विभागले सरोकारवालाको राय संकल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव दुलालले भने ‘नियमावलीको मस्यौदा हेर्दा ऊर्जा विकासमा निकै बाधक रहेको देखिन्छ, इप्पानका सुझाव समेटेर मात्रै नियमावली जारी गर्न अनुरोध गर्छौँ ।’ 

जलविद्युत् उत्पादन हुने पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रको नाममा सबै ठाउँ संरक्षणभित्रै राखिएको उनले बताए । ‘जलविद्युत् उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो । तराईमा त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदैन,’ दुलालले भने, ‘जलविद्युत् विकास नगरौँ, देश समृद्ध नबनाऔँ भने मात्रै यस्ता नीति–नियम जारी गराँै, होइन ऊर्जाबाट समृद्धि चाहिन्छ भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बचाइदिऔँ ।’

संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर संरक्षण क्षेत्रको नाममा गरिदिनुपर्ने, एक रूख काट्दा २५ रूख रोप्नुपर्ने, प्रतिहेक्टर १६ सय रूख रोप्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, पाँच इन्च मोटाइ भएको रूखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिनेलगायतका कुरा ऊर्जा विकासका लागि बाधक मानिएको इप्पानको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षणभित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनालाई समेट्ने गरी नियमावली बनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको उनको भनाइ छ । तर, विभागले त्यसको ठीकविपरीत आवश्यक देखिएमा मात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको उनले बताए ।