मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रसंघ र चार देशमा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रहरीद्वारा गृहमा पत्राचार 

नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र चार देशमा प्रहरी सहचारी राख्न अनुरोध गर्दै फेरि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले संगठित प्रकृतिका अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने प्रहरीको विश्वास छ । तर, प्रहरीले विगतमा पनि पटक–पटक यस्तो अनुरोध गर्दै आए पनि सरकार पन्छिँदै आएको छ ।

प्रहरीले चीन, मलेसिया, सायदी अरेबिया/युएई तथा स्पेनमा एसएसपी तहको कर्मचारीलाई प्रहरी सहचारी राख्न केही दिनअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । नेपाल प्रहरीको भारतबाहेक अन्य देशमा प्रहरी सहचारी छैनन् ।

सुन तस्करीलगायत पछिल्लो समय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको ठूला प्रकृतिका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता देखिने गरेको छ । यस्तोमा अन्य देशसँग समन्वय नहुँदा अनुसन्धानका लागि समस्या हुँदै आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । कतिपय अपराधमा विभिन्न देशका गिरोहबीच सम्बन्ध देखिने गरेको छ । 

विदेशमा नेपालीको उद्धार तथा अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरी सहचारी अनिवार्य हुँदै गएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । ‘संगठित प्रकृतिका अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय समूहको संलग्नता देखिन्छ, तर अनुसन्धानमा हामीलाई गाह्रो हुने गरेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायत भन्छन्, ‘यही कारण प्रहरी सहचारीका लागि हालै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका हौँ ।’ 

विगत २५ वर्षदेखि नेपाल प्रहरीले विभिन्न देशमा प्रहरी सहचारीको प्रस्ताव गर्दै आए पनि सरकारले यसको गम्भीरता बुझ्न सकेको छैन । खासगरी परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीले यसमा असहयोग गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो सुन तस्करीकै घटनामा पनि प्रहरीले सहचारी नहुँदा अनुसन्धानमा उल्झन झेलिरहेको छ । सूचना संकलनका लागि प्रहरीका एक अधिकारी हङकङ जानुपरेको छ । 

सुन तस्करी, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, लागुऔषध तथा वन्यजन्तु तस्करीका घटनाको स्वरूप फेरिँदै गएको र त्यसका लागि अन्तरदेशीय सहकार्य अत्यावश्यक बन्दै गएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । खाडी तथा मलेसियामा मानवतस्करी तथा बेचबिखनका घटना धेरै हुने भएकाले ती देशमा सहचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । खाडी देशबाट नेपालमा सुन तस्करी तथा हुन्डीका घटना पनि बढेका छन् । 

चीनबाट नेपालमा सुन आउने तथा यताबाट वन्यजन्तुलगायतको अवैध कारोबार हुने गरेको छ । युरोपियन देशमा मानवतस्करीलगायतका घटना भएकाले सबै देशमा समन्वय गर्ने गरी स्पेनस्थित नेपाली दूतावासमा सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । 

सरकारले आर्थिक बोझको कारण देखाउँदै सहचारी राख्ने प्रस्ताव त्यत्तिकै रोक्ने गरेको छ । तर, खर्चको तुलनामा एउटा कर्मचारी विदेशमा खटाउँदा त्यसबाट हुने सहजता धेरै महत्वपूर्ण हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धानका लागि सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुन सहायता सन्धिमा पनि सरकारले चासो दिएको छैन । यसपटक सहचारीको विषयमा भने सरकार गम्भीर बन्ने प्रहरी अधिकारीको अपेक्षा छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो प्रतिनिधि नहुँदा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा समस्या हुँदै आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

सीमासँग जोडिएका विषयमा सहजीकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलबाट पनि भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासमा प्रतिनिधि खटाउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयमा छलफल हुँदै आएको छ । सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । तर, समकक्षीसँग सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।