४८ घन्टाभित्र सरकार गठन गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरे हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त, कार्कीले शुक्रबार नै गठन गरे पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

सर्वोच्च अदालतले समयसीमा नै तोकेर सरकार गठनको आदेश दिएको अर्को दिन एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की दोस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ४८ घन्टाभित्र सरकार गठन गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । 

कार्कीले शुक्रबार नै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । तिलकुमार मेन्याङ्बो (लिम्बू)लाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, पाँचकर्ण राईलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र एकराज कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन् । यस्तै, सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वाेच्चले बिहीबार ४८ घन्टाभित्र संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सोहीअनुसार कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

यसअघि २४ पुस ०७९ मा माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, संघ सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशीमा माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

१५ असारमा कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गर्दै सरकार गठन गरेपछि सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो ।

गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, ४ भदौमा विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षकै मत लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पुनः थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । 

नवनियुक्ति मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेको ४० (एक उपसभामुखसहित) सदस्य छन् । उनको विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ मत छ । 

अघिल्लोपटक अन्तिम समयसम्म सरकारमा रहेको राप्रपा यसपटक सरकारमा सहभागी भएन । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन भने गर्ने राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला बताउँछन् । ‘हामी एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारमा सभागिताको विषयमा भने केही निर्णय गरेका छैनौँ । तत्काल सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ ।’

राप्रपाबाहेक अन्य दलले तत्काल समर्थन गर्ने अवस्था छैन । तसर्थ कार्कीलाई एक महिनापछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न निकै सकस छ । तर, सरकारले भने राजनीतिक सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्ने बताउँदै आएको छ । ‘सबै राजनीतिक पार्टी मिलेर सरकारमा सामेल भएर अगाडि जाऊँ भन्ने पक्षमा छौँ । हामीले अघिल्लोपटकबाट नै औपचारिक आह्वान गरेका थियौँ । सबै दल मिलेर कोशी प्रदेशको विकासका लागि काम गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ,’ खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो (लिम्बू)ले भने, ‘यसका लागि अरू दलले पनि विमत्ति राख्नुहुन्न होला । सहमतिको सरकारका लागि मुख्यमन्त्रीले पहल गर्नुहुन्छ ।’

गठबन्धनले भने यो सरकार सहमतीय सरकार बन्न नसक्ने बताएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकार सहमतीय बन्न नसक्ने बताए । उनले कार्की नेतृत्वको सरकार एक महिनाका लागि मात्र भएको जिकिर गरे । ‘उहाँलाई विश्वासको मत दिन सक्ने स्थिति छैन । उहाँले गठबन्धन दलको तर्फबाट विश्वासको मत पाउनुहुन्न । अदालतले उपधारा ३ मा टेकेर परमादेश दिएर बनाएको सरकारलाई सहमतीय सरकार बनाउन असम्भव छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा गएर सहमतिको सरकार गठन गर्न सकिन्छ । अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । यो सरकार एक महिनाको मात्र हुने निश्चित छ ।’

बजेट शून्यता हटाउन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस 
१० भदौदेखिको बजेट शून्यताको अवस्थालाई तोड्न कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो (लिम्बू)ले जानकारी दिए ।

‘हामीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने निर्णय गर्‍यौँ । अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो,’ लिम्बूले भने, ‘बजेट शून्यतालाई हामीले अन्त्य गर्नका लागि यो निर्णय गरेका हौँ । अध्यादेशका लागि सिफारिस गरिएको बजेट ३१ जेठमा जारी गरेकै अध्यादेश हो । पछि केही थपघट गर्नुपर्‍यो भने प्रतिस्थापन विधेयकमा हुनेछ ।’

प्रदेश सरकारले १२ दिनयता बजेट शून्यताको अवस्था खेपेको छ । थापा नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएपछि प्रदेश सरकार बजेटविहीनताको अवस्थामा थियो । 

यसअघि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ३१ जेठमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । तर, थापा नेतृत्वको सरकारले सभामा पेस नगरेपछि यो अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्यो । कोशीमा १० भदौको मध्यरातिबाट बजेट होलिडे भएको थियो । यद्यपि, प्रदेश सरकारले संविधानविपरीत राजस्व संकलन भने गरिरहेको छ ।