- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
जलवायु परिवर्तनले नेपालमा समेत देखिएको खाद्यसंकट समाधान गर्न र लोपोन्मुख रैथाने बालीको संरक्षण गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा
राष्ट्रिय खाद्य बैंक खानेकुराहरूको बैंक हो । जसरी ब्लड बैंकले ब्लडसँग सम्बन्धित काम गर्छन्, वाणिज्य बैंकहरूले अर्थसँगले जोडिएका काम गर्छन्, त्यसैगरी खाद्य बैंकले पनि खानेकुराको संकलन र लोपोन्मुख रैथाने बालीको भण्डारण गर्ने काम गर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो खाद्यसंकट, जलवायु परिवर्तनले विश्व जगत्मै खाद्यान्नको संकटका उभार देखिन थालेका छन् । यस्तो वेला हामीले नेपालमा पनि हुन सक्ने खाद्यसंकटलाई समाधान गर्न र लोपोन्मुख रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस बैंकको अवधारणा ल्याएका हौँ ।
खाद्य बैंकले कृषि क्षेत्रका विभिन्न आयाम, अवसर र चुनौतीलाई नजिकबाट नियालेको छ । हाम्रो मुख्य काम भनेको हराउँदै गएको रैथाने बालीलाई पुनर्जागृति गर्ने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्नु हो । खाद्य बैंक लामो रेसको घोडा हो, किसानको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरी खाद्यसंकटको सारथी बन्ने बैंकको रूपमा अघि बढेको संस्था हो । तीन वर्ष लाग्दैगर्दा यति छोटो समयमा धेरै काम गर्न हामी सफल भएका छौँ । हामीसँग जोडिएका साथीहरू इजरायल, कोरिया, चाइना, नेदरल्यान्डजस्ता कृषिमा आधुनिकीकरणमा अघि बढेका देशमा पढेर र सिकेर आएका विज्ञ छन् । यहाँको वातावरण र माटोलाई बुझेका, लामो समय कृषिमा अनुसन्धान गर्दैै आइरहेका तथा कृषि प्राध्यापक पनि खाद्य बैंकमा आबद्ध छन् । त्यसैले पनि यस खाद्य बैंक कमजोर धरातलबाट बनेको छैन, यो काठमाडौंको एउटा कुनामा मात्र सीमित छैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ । कृषिभित्र असाध्य धेरै सम्भावना छन् र ती सम्भावनालाई चिर्न चुनौती पनि त्यतिकै छन् । कृषि क्षेत्रमा कुनै एउटा पक्ष मात्र समेटिँदैन, किसान, वातावरण, उत्पादन, बजार, सरकारसँग जोडिने अनेक नीति नियमलगायत विषय यसमा समेटिन्छन् ।
नेपालमा बजारीकरण आयातित खाद्यवस्तुमा देखिएको परनिर्भरताले जकडिएको छ । आयातित खाद्यान्नलाई प्रतिस्थापन गर्न बजारीकरणको प्रवर्द्धन र किसानले पाउनुपर्ने मूल्यका लागि खाद्य बैंक फराकिलो सोचसहित आएको हो ।
हाम्रा रैथाने बिउबिजन र बाली समाप्त हुँदै गएका छन् । त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब पनि संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रा छोरा–नातिको पुस्तालाई त्यस्ता रैथाने बाली दन्त्यकथा बन्दै छ । बढ्दो सहरीकरणले पैतृक सम्पत्तिलाई बिस्तारै नष्ट गरिरहेका छौँ । त्यसलाई जोगाउनु आजको आवश्यकता हो । रैथाने बिउबिजन जोगाई उत्पादन उपभोग बढाउन अभियानकै रूपमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हाइब्रिडको पछि लाग्दा रैथाने लोपोन्मुख : अहिले पनि रैथाने बिउबिजनले उत्पादन कम दिन्छ र हाइब्रिडले उत्पादन बढी दिन्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौँ । परिमाणको दृष्टिकोणले पक्कै पनि रैथानेभन्दा हाइब्रिड धेरै हो । तर, पोषण दीर्घकालीन सोचले हेर्ने भने रैथानेको विकल्प देखिँदैन । उत्पादनको दृष्टिकोणले उपभोक्ताको स्वस्थकर खानेकुरा भनेको रैथाने नै हो ।
रैथाने बालीको आफ्नै विशेषता छ । हिजो परम्परागत रूपमा रहेको र बाजे, पुर्खा पुस्ताले सुरु गर्दै अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याएको बालीको संरक्षण गर्नु पनि पहिलो दायित्व बनेको छ । यस कारण हाम्रो अभियानमा पुराना रैथाने बिउहरूको संकलन र अध्ययन गर्ने काम जारी छ । हाम्रो अनुसन्धान टिमले अध्ययन गरेका त्यस्ता रैथाने बिउ किसानलाई उपलब्ध गराउँछ र किसानले त्यो बिउबाट उत्पादन गरेको वस्तु खाद्य बैंकले किनेर सुरक्षित भण्डारण गर्छ । अर्काे विषय, सुरक्षित भण्डारण पनि खाद्य पोषणका लागि अति आवश्यक कुरा हो । आलीदेखि थालीसम्म गुणस्तरीय ढंगले लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै हामीले संरक्षण गरेका छौँ ।
रैथाने बिउबिजन खोज्नु भनेको अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेछ । हामीले उपलब्ध बिउबिजनको खोजी जारी राखेका छौँ । हावापानीअनुसार किसानलाई उपलब्ध गराएर व्यापक रूपमा आमकिसानमा पुग्ने रणनीति छ । हामी खाद्यान्न बालीसँगै तरकारी बाली र फलफूल बालीमा पनि उत्तिकै केन्द्रित छौँ । अघिल्लो वर्ष मात्रै पनि ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य उपज बाहिर निस्किएको सरकारी तथ्यांक छ । अझ त्यसमा खुला बोर्डरबाट आउने लेखाजोखा नै छैन । त्यसैले किसानले उत्पादन गरेका खाद्यान्नलाई जोडौँ र बिस्तारै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानुका साथै राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थानीय निकाय, त्यहाँ उत्पादनमा लाग्ने किसान, कृषि सहकारी, किसान समूहसँग मिलेर उत्पादन गर्ने र मूल्यसहित निर्धारण गरेर अघि बढेका छौँ ।
स्वदेश तथा विदेशबाट आउने पर्यटनलाई अध्ययनसमेत गर्न मिल्ने गरी एउटा टिम बनाएका छौँ । त्यो टिमले गरेको काम र प्रगतिको प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । त्यसमा अध्ययन गरेर अघि बढ्ने योजना पनि हाम्रो छ ।
पछिल्लो समय हाम्रो ध्यान बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मलाई हुने पोषिलो खानेकुरा कसरी खान÷खुवाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाई त्यसमा लाग्ने प्रयासमा छ । फाइबरयुक्त खानेकुरा, फापर, जौ, गहुँलगायत प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको मकै, तितेफापर, कोदो, सिस्नुजस्ता खाने कुरालाई पुनर्जागरण गर्न र दैनिक भान्सामा प्रयोग गर्ने रणनीति पनि हाम्रो छ । अहिले हामीले बिस्तारै लोप भएका रैथाने खाद्यान्नलाई संरक्षण गर्दै एउटा मार्ट खोलेर काठमाडौं उपत्यकाभरि निःशुल्क होम डेलिभरीमार्फत उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम गरेका छौँ ।
त्यस्तै, आगामी दिनमा खाद्य बैंकमार्फत प्रांगारिक खेतीअन्तर्गत उत्पादन गरिएका चामल, रासायनिक विषादीमुक्त तरकारी, फलफूलजस्ता खानेकुरा उत्पादन गर्दै छौँ । यसमा प्राविधिकको रेखदेखमा अन्नबालीअन्तर्गतका विभिन्न जातका धान पनि फलाउने विचारमा छौँ ।
रैथाने बालीको संरक्षणले हाम्रो कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउन सक्छ । त्यसका लागि छरिएर रहेका अधिकांश बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पछिल्लो नेपाल सरकारको तथ्यांकले कुल खेतीयोग्य जमिनको २१ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती गर्ने तथ्यांक छ । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने र पहाडी भेगमा जंगली जनावरले पुर्याएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै जनावरलक्षित बालीनालीमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
सरकारीमातहतमा रहेको जंगलको हिस्सा अहिले ५२ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । धेरै जग्गा बाँझो बसी रुखबिरुवा उम्रिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा जुन ठाउँमा जे फल्छ, त्यही फल्ने गरी बाली लगाउनुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।
खाद्य बैंकको रणनीति : हामीले खाद्य बैंकलाई अझै विकास विस्तार गर्नका लागि बाह्य र आन्तरिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि योजना पनि बनाइरहेका छौँ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु खाद्य बैंकले खरिद गरेर किसानलाई पनि धनी बनाउने यसको रणनीति छ ।
खाद्य बैंकमा हाल डेढ लाखभन्दा बढी किसान जोडिएका छन् । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु खेर जाँदैन । किसानलाई फाइदा हुने गरी किनेर त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म लैजाने काम हामी गर्छौं । यसकै लागि दुई अर्ब रुपैयाँको पुँजी लगानीमा विस्तार गरेका खाद्य बैंक कम्पनी कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरेका छौँ ।
अर्को कुरा, अब छिट्टै सर्वसाधारणलाई पनि सेयर जारी गर्ने गरी तयारीमा जुटेका छौँ । हामीसँग भएको दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजीमध्ये एक सय ४० करोड रुपैयाँ प्रमोट सेयरमा लगानी गर्ने, ६० करोड रुपैयाँ आइपिओमा जारी गर्ने गरी आगामी ०८२ भित्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ ।
खाद्य बैंकले तीन वर्षसम्मको यात्रा गर्दा सकारात्मक रूपमै अघि बढेको छ । नेपाल सरकारदेखि किसानले पनि यसलाई साथ दिएका छन् । नौ सयभन्दा बढी सेयर सदस्य यसमा आबद्ध छन् भने पाँच सय परिवारलाई खाद्य बैंकबाट रोजगारी सिर्जनासमेत भएको छ ।
यसरी काम गरिरहँदा कानुनी समस्या पनि उत्तिकै छन् । जग्गा भाडामा लिएबापत किसानलाई एक वर्षको ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यहाँको स्थानीय तह सरकारमा १३ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने, कम्पनीको अडिट हुने वेलामा कर कार्यालयमा फेरि १० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने र कमाएर नाफबाट लाभांश बाँड्दा त्यसबापत २५ प्रतिशत कर बुझाउँदा ४८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि खेतीमा कम आकर्षण हो कि भन्ने लागेको छ । यो विषयलाई सरकारले चाह्यो भने सजिलै मिलाउन सक्छ ।
झन्डै तीन दशकअघिका कृषिजन्य ऐनले अहिलेको हाम्रो कृषि प्रणाली चलिरहेको छ । ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने र कृषिसँग जोडिएका विभिन्न कानुन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
(उप्रेती खाद्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)
