मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसद्का पदाधिकारीलाई बिजुली गाडी

सडकका खाल्डा र चार्जिङ स्टेसन अभावले चलाउन कठिनाइ

चीनले अनुदानमा दिएका आठमध्ये ६ वटा बिजुली गाडी संसद्का पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको छ । दुईटा गाडी भने सचिवालय परिसरमै थन्किएका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई गाडी उपलब्ध गराएको छ । उनका अनुसार एउटा गाडी पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लगेका छन् । नियमअनुसार पूर्वसभामुखले संसद् सचिवालयबाट एउटा गाडी पाउँछन् । 

तत्कालीन सभामुख सापकोटाको पहलमा चीनले नेपाललाई आठवटा बिजुली गाडी दिने तय भएको थियो । असार अन्तिम साता केरुङ नाका हुँदै ती गाडी काठमाडौं ल्याइएको थियो । जसमा तीनवटा उच्च प्रविधिको एसयुभी (स्पोर्टस् युटिलिटी भेइकल) र पाँचवटा ई–६० ह्याचब्याग गाडी छन् । 

संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले निर्णय गरेर उच्च प्रविधिको एसयुभी गाडी सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र पूर्वसभामुख सापकोटालाई दिएका छन् । अर्काे सामान्य खालको ई–६० ह्याचब्याग गाडी उपसभामुख राना, उपाध्यक्ष अर्यालका साथै जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवलाई उपलब्ध गराइएको छ । 

दुइटा गाडी भने सचिवालय परिसरमै थन्किएका छन् । सचिवालयका अधिकारीका अनुसार ई–६० ह्याचब्याग गाडी नेपालको माटो सुहाउँदो छैन । गाडी अग्लो नहुँदा खाल्डाखुल्डीमा ब्याट्री भुइँमा ठोकिन्छ । उकालोमा चढाउन सकिँदैन । अर्काेतिर देशभर चार्जिङ स्टेसन नभएकाले उपत्यकाबाहिर जान सकस हुन्छ । 

यात्रामा सहजता नहुने भएकाले रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बिजुली गाडी लिन अस्वीकार गरेका छन् । ‘बिजुली गाडी वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त हो । तर, हाम्रो सडक पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेसन, भौगोलिक विषमताका कारण अहिले आएको गाडी व्यावहारिक भएन । फेरि उपत्यकाबाहिर गइराख्नुपर्ने भएकाले मेरो लागि त्यो उपयुक्त भएन,’ उनले भने । 

परियारले उक्त गाडी चढ्न अस्वीकार गरेका वेला चढिरहेकालाई पनि सकस छ । यसैकारण उनीहरूले पुरानै गाडी बढी चढिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्याल भन्छिन्, ‘धेरैजसो पुराना गाडी प्रयोग गरिन्छ, जिल्लातिर जान सजिलो पनि हुन्छ । यद्यपि, बिजुली गाडी पनि राम्रै छ । अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्स धेरै कम हुने रहेछ । काठमाडौंको पिच रोडमा राम्रो भए पनि बाहिर फिल्डमा जान गाह्रो छ । यहाँ पनि सबै ठाउँ अप्ठयारो छ, उबडखाबड छ । यस्तो ठाउँमा पनि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । चार्जको पनि समस्या छ । अलिअलि चढिरहेको छु । प्रायः थन्किरहेको हुन्छ ।’ 

 देवराज घिमिरे
सभामुख, प्रतिनिधिसभा
बिजुली गाडी प्रयोग गर्दै गर्दा साथीहरूले त्यति राम्रो रहेनछ, उकालोमा तान्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यहाँ भित्रभित्रै चलाउनेलाई ठिकै पनि छ । मैले खासै अनुभव गरेको छैन । म नियमित रूपमा पहिलेकै गाडी चढिरहेको छु ।

सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन र ग्राउन्डका लागि पिच रोड राम्रो भयो भने बिजुली गाडी उत्कृष्ट भएको अर्यालको भनाइ छ । ‘स्मुथ छ, आवाज आउँदैन, सिंग्नल पनि राम्रो दिन्छ,’ उनले अनुभव सुनाइन्, ‘यसलाई फक्सनल बनाउन पूर्वाधार सबै ठाउँमा हुनुपर्‍यो । चार्जिङ स्टेसन ठाउँ–ठाउँमा भयो भने देशभर हिँड्न सहज हुन्छ । भविष्यमा हामी यसैमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि संसदीय गतिविधिमा पुग्न पुरानै गाडी चढिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा उपसभामुख रानाले बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्ने आफ्नो धारणा भए पनि अहिले उपलब्ध गराइएको गाडी गुडाउन कठिनाइ रहेको बताइन् । 

उच्च प्रविधिको एसयुभी आक्कलझुक्कल चढिरहेका सभामुख घिमिरे खासै अनुभव लिन नपाएको बताउँछन् । ‘भर्खरै प्रयोग हुँदै छ, राम्रै छ,’ उनले भने । यद्यपि, नियमित रूपमा पुरानै गाडी चढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजुली गाडी प्रयोग गर्दै गर्दा साथीहरूले त्यति राम्रो रहेनछ, उकालोमा तान्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यहाँ भित्रभित्रै चलाउनेलाई ठिकै पनि छ । मैले खासै अनुभव गरेको छैन । म नियमित रूपमा पहिलेकै गाडी चढिरहेको छु,’ घिमिरेले भने । 

बिजुली गाडी चलाउन अहिले संसद् सचिवालयका चार्जिङ स्टेसन छैन । तत्काल दुइटा स्टेसन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सचिवालयको छ । ‘एउटा चार्जर स्टेसन बनाउन १५ लाख लाग्छ । कम्तीमा दुइटा स्टेसन बनाउन ३० लाख लाग्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि सचिवालयमा बजेट छैन,’ प्रवक्ता गिरी भन्छन् । उनका अनुसार सिंहदरबार परिसरभित्रका ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयको चार्जिङ स्टेसनबाट समन्वय गरेर गाडीहरू चार्ज गरिँदै आइएको छ ।

बिजुली गाडी एकपटक पूर्ण रूपमा चार्ज भयो भने तीन सय किमि गुड्छ । उपत्यकाभित्र मात्र गुड्दा हप्तामा एकपटक चार्ज गर्दा पुग्ने अभ्यासले देखाएको छ । बिजुली गाडीको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता कम गर्ने र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा हितकारी भएको तथा खर्च पनि घट्ने भएकाले उपयोगी मानिएको छ ।