निजामती ऐनमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने राजपत्र अनंकित कर्मचारीको चेतावनी

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बेला सरोकारवाला पक्षसँग प्रभावकारी रूपमा छलफल नगरी मस्यौदा गोप्य राखी ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले विरोध जनाएको छ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न खोजेका केही प्रावधानहरू कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि बाधक भएको भन्दै राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा समायोजन पुनरावलोकनको कुनै व्यवस्था नगरिएको, खरिदार र शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा बढुवाको प्रतिशत घटाइएको, चौथो तहबाट पाँचौँ तहमा तह वृद्धिको व्यवस्था नराखिएको, सहसचिव तहमा आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको, उपसचिव तहको खुला प्रतिस्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था नराखिएको, सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भन्दा कमजोर बनाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको सुझावसहित मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ।

यस्ता छन् कर्मचारीका माग 
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक एकरूपता कायम गर्न समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक ५ वर्षमा १ तह वृद्धि हुने प्रावधानसहित तहगत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, पहिलोपटकको लागि कुनै तहमा ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेको कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बढी काम गरेको कर्मचारीलाई २ तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदारसरहको पदमा खुला ७० प्रतिशत, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत जेष्ठताको व्यवस्थासहित अन्य पदको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को बमोजिम यथावत रहनुपर्ने,

– सहसचिव र उपसचिव पदको खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने,

– कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि एकपटकलाई समायोजनको पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवाको निरन्तरता कायम हुनुपर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने,

– प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत तहमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने,

– सबै तह, समूह र पदमा समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,

– सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वअनुमान योग्य हुनुपर्ने ।