१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १४ बिहीबार
  • Wednesday, 19 June, 2024
द इकोनोमिस्ट
२o८o भदौ १४ बिहीबार १o:२८:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
विश्व प्रिन्ट संस्करण

गठबन्धन बनाउने होडबाजीमा अमेरिकाले उछिन्यो चीनलाई

गत महिना चीनको नेतृत्वमा ब्रिक्स विस्तार भयो अर्काेतर्फ, प्रशान्त महासागरमा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिरक्षा सञ्जाललाई बलियो बनाउँदै लाने प्रयास ग¥यो । यी दुई प्रयासमध्ये अमेरिकाको प्रयास बढी प्रभावशाली देखिन्छ ।

Read Time : > 3 मिनेट
द इकोनोमिस्ट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १४ बिहीबार १o:२८:oo

महाशक्तिबीचको प्रतिद्वन्द्विता गठबन्धन बनाउने होडबाजीमा पनि देखिन्छ । व्यवहारमा यसको अर्थ के हो र यसमा कसले जितिरहेको छ त ? गत महिनाले हामीलाई दुइटा प्रतिस्पर्धी गठबन्धन निर्माणका प्रयासको जाँच गर्ने मौका प्रदान गर्‍यो । एउटा हो, चीनको नेतृत्वमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको एक समूह खडा गर्ने प्रयास, जसले पश्चिमको ‘काउन्टरवेट (शक्ति सन्तुलन)’ को रूपमा काम गर्नेछ । भारत र चीनका नेता नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङको उपस्थितिमा यसै साता जोहानेसबर्गमा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उद्देश्य यही थियो । अर्काे हो, प्रशान्त महासागरमा अमेरिकाको आफ्नो प्रतिरक्षा सञ्जाललाई बलियो बनाउँदै लाने प्रयास । यी दुई प्रयासमध्ये अमेरिकाको प्रयास बढी विश्वसनीय देखिन्छ ।

ब्रिक्सको भेलाले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालाई एकै ठाउँमा उभ्यायो । क्लबको सदस्यता विस्तार र विकास ऋण एवं वित्तीय भुक्तानीजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता गहन बनाउनु यसका घोषित उद्देश्य थिए । यो कार्यक्रमले पश्चिमको दबदबा नरहेको नयाँ विश्व व्यवस्थाको व्यापक भोक देखायो । अर्जेन्टिना, इरान र साउदी अरेबियासहितका देशलाई सन् २०२४ को जनवरीमा सुरु हुने ब्रिक्समा सामेल हुन आमन्त्रित गरिएको छ । यस्तो विविधतायुक्त समूहलाई प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न कत्तिको सकस हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखायो । 

हुन त ब्रिक्सको उद्देश्य साझा मूल्य प्रस्तुत गर्ने हो । तर, दक्षिण अफ्रिकी आयोजकले युद्ध अपराधको आरोपमा आफ्नो गिरफ्तारीको लागि जारी विश्वव्यापी वारेन्ट लागू गर्ला भन्ने डरका कारण भ्लादिमिर पुटिनले यो शिखर सम्मेलनलाई भिडियो–लिंकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यो समूहको विस्तारसँगै तनाव पनि बढ्न सक्छ । भारतलाई ब्रिक्समा चीनको प्रभुत्व अधिक हुँदा आफ्नो प्रभाव कम होला भन्ने डर छ ।

उनीहरूमाझ प्रतिरक्षा–सहकार्य सायदै सम्भव छ । एउटा साझा वित्तीय पूर्वाधार सिर्जना गर्ने प्रयास (मुद्रा साझेदारी) पनि फरक–फरक अर्थव्यवस्था र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका देशहरूका लागि धेरै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । विश्वव्यापी मूल्य र संस्थाहरूको निर्माण गर्दै समन्वयात्मक रूपमा व्यापक र निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्षम एउटा निकायको सट्टा ब्रिक्सले महत्वपूर्ण तर सीमित भूमिका खेल्न सक्छ । यसका सदस्यहरूले ऊर्जा संक्रमणमा धनी देशहरूको दायित्वजस्ता सीमित मुद्दामा सहकार्य गर्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ पश्चिमा नेतृत्वको पहलकदमी रोक्ने वा असफल बनाउने प्रयासमा पनि सहकार्य गर्न सक्छन् ।

अब, यसलाई अमेरिकाको गठबन्धन निर्माणसँग तुलना गरौँ । युक्रेनको युद्धले नेटोलाई पुनर्जीवित ग¥यो, जसले फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई समावेश गर्न आफ्नो सदस्यता विस्तार गरेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले चीनलाई टक्कर दिन एसियामा पनि काम गरिरहेका छन् । १८ अगस्टमा उनले क्याम्प डेभिडमा जापान र दक्षिण कोरियाका नेताहरूसँग एउटा शिखर सम्मेलनको आयोजना गरे । उनीहरू आफ्नो पुरानो तिक्ततालाई भुलेर अन्तरमहादेशीय–मिसाइलको सहयोग एवं सहकार्यलाई तीव्र पार्न र सैन्य हटलाइन स्थापना गर्न सहमत भए । यसअघि बाइडेनले फिलिपिन्स र पपुवा न्युगिनीसँग अमेरिकालाई थप सैन्य अखडा प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरेका थिए ।

अमेरिका र उसका सहयोगीले चीन र रुसलाई रोक्न सक्छन् भन्ने कुरा बाइडेनले प्रमाणित गरिरहेका छन् । उनीहरूले अझ धेरै गर्न सक्छन् । यसका लागि सन् २०३० को दशकमा अस्ट्रेलियालाई भर्जिनिया–श्रेणीका पनडुब्बीहरू बेच्न कंग्रेस सहमत हुनुपर्छ । यसबाट औकसमार्फत सन् २०४० को दशकबाट पनडुब्बीहरू प्राप्त गर्ने र पनडुब्बी–निर्माण क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ प्रगति हुन सक्छ । 

यसैबीच, गत मार्चमा सम्पन्न औकस सम्झौतापछि अस्ट्रेलियासँगको ‘अटुट रक्षा सम्बन्ध’ थप प्रगाढ बन्दै गएको छ । उनीहरूले सैन्य उपकरण र सैन्य अभ्यासका सम्झौता गरेका छन् । यदि चीनसँग युद्ध भड्कियो भने अस्ट्रेलिया अमेरिकाको पक्षमा लड्न सबैभन्दा बढी तत्पर देखिन्छ । अस्ट्रेलियाको जल, थल र हवाई आधार थप अमेरिकी सेनालाई स्वागत गर्न विस्तार भइरहेका छन् । औकस सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियाले अमेरिका र बेलायतसँगको सहकार्यमा विकास गरिने आणविक शक्ति (आणविक हतियारयुक्त भने होइन) सम्पन्न पनडुब्बीजस्ता लामो दूरीका हतियार प्राप्त गरिरहेको छ । यी तीन साझेदारले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रदेखि पानीमुनि सञ्चालन हुने ड्रोनसम्मका सैन्य प्रविधिमा काम गर्न चाहेका छन् ।

सुरक्षा सम्झौताको यो ‘सञ्जाल (जालो)’लाई समग्रतामा हेर्दा त्यसले अमेरिकाको दीर्घ–प्रतिक्षित एसियाली गठबन्धन (धुरी) कसरी तीव्र रूपमा विकसित हुँदै गएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । अमेरिका र उसका सहयोगीले चीन (र रुस)लाई रोक्न सक्छन् भन्ने कुरा बाइडेनले प्रमाणित गरिरहेका छन् । उनीहरूले अझ धेरै गर्न सक्छन् । यसका लागि सन् २०३० को दशकमा अस्ट्रेलियालाई भर्जिनिया–श्रेणीका पनडुब्बीहरू बेच्न कंग्रेस सहमत हुनुपर्छ । यसबाट औकसमार्फत सन् २०४० को दशकबाट पनडुब्बीहरू प्राप्त गर्ने र पनडुब्बी–निर्माण क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ प्रगति हुन सक्छ । कंग्रेसले साझेदारहरूको रक्षा सहयोगलाई निर्बाध बनाउन ‘इन्टरनेसनल ट्राफिक इन आम्र्स रेगुलेसन्स (आइटार)’ जस्ता जटिल प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ ।

यी परियोजनामा अझै पनि कमजोरी छन् । बाइडेनको संरक्षणवादले अमेरिकालाई अधिकांश एसियाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग आर्थिक प्रतिवाद गर्नबाट रोकेको छ । उनले सिपिटिपिपीमा सामेल हुने अहिलेसम्म कुनै संकेत देखाएका छैनन् । पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले अघि बढाएको यो व्यापार सम्झौतालाई डोनाल्ड ट्रम्पले परित्याग गरेका थिए । चीनले यो गठबन्धनलाई ‘एसियन नेटो’को आरोप लगाइरहेको छ । तर, अमेरिका र उसका एसियाली सहयोगीले ताइवानमाथिको युद्धको त कुरै छोडौँ, एकअर्काको रक्षाको समेत पारस्परिक प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् ।

अस्ट्रेलिया सरकारले द्विदलीय जनसमर्थन कायम राख्ने हो भने गठबन्धनको लागतबारे पनि ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ ।अन्त्यमा, यदि ट्रम्प सन् २०२४ मा राष्ट्रपति बने भने बाइडेनको अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास उल्टिन सक्छ । साथै, अमेरिका र उसका सहयोगीलाई अहिलेको गति कायम राख्न थप उत्प्रेरणा चाहिन्छ । एसियाली सुरक्षाको सम्बन्धमा उनीहरू समान दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने कुरा कंग्रेसले जति धेरै देखाउन सक्छ र उनीहरू जति बलियो हुन सक्छन्, उति नै सबैका लागि राम्रो हुन्छ । गत महिनाले अमेरिकाको मित्रता र गठबन्धनको सञ्जाल जीवित र सक्रिय छ भन्ने देखाएको । साथै, यसको विकल्प सिर्जना गर्न एकदमै गाह्रो छ भन्ने पनि देखाएको छ ।

 

ad
ad
ad
ad