समाचार प्रिन्ट संस्करण

मापदण्ड सच्याउन माग गर्दै नर्सिङ कलेज सञ्चालक  ११ दिनदेखि आन्दोलनमा 

सरकारको नीतिगत त्रुटिका कारण नर्सिङ कार्यक्रमअन्तर्गतका क्याम्पसको पठनपाठन ठप्प गराइएको भन्दै नर्सिङ कलेजका सञ्चालक आन्दोलित भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गर्दै उनीहरू ११ दिनदेखि धर्नामा छन् । कडा कानुन निर्माण गरेर नेपालका नर्सिङ विषय पढाइ हुने क्याम्पस बन्द गरेको, भारतका क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना हुन बाध्य पारिएको भन्दै संघर्ष समितिले ऐनले तोकेको मापदण्ड सच्याउन दबाब दिँदै आएको छ ।

सरकारी मापदण्डकै कारण नेपालमा दुई सय २८ वटा नर्सिङसम्बन्धी शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । नीतिगत व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै संघर्ष समितिले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा पनि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । तर पनि दबाब दिन समितिले निरन्तर माइतीघरमा धर्ना दिँदै आइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीहरूमाथि अन्याय भएको छ, यो विद्यार्थीमाथिको पनि अन्याय हो,’ उनले भने, ‘सरकारले यो कदम सच्याउन जरुरी छ ।’ समितिले २७ साउनदेखि धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत रहेका यी क्याम्पस बन्द भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन् । 

सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गर्दै नर्सिङ क्याम्पसहरूलाई कडाइ गरेको थियो । ऐनमा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले दुई वर्षभित्र सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । मूलतः यही कारण नर्सिङ विषय बढाउने क्याम्पस बन्द हुन पुगेका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका एक सय ३७, स्टाफ नर्सतर्फ ७३ र विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहमा (बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८) गरी दुई सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको बताए । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४४ (१) र दफा ४७ (१) मा नर्सिङ कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४४ (१) ले दुई वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा सय शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा ४७ (१)ले ०८५ पछि चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा प्रतिबेड एक करोडका दरले एक अर्बको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, थप एक अर्बको १२ रोपनी जग्गा, मेसिन औजार गरी दुई अर्ब लगानी गरी आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य कृष्ण काप्रीले कानुनका कारण नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएको र यसमा आफूहरूको कुनै कमजोरी नभएको बताए ।