१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
२०८० भदौ ५ मंगलबार ०६:४५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

सभामुख र उपसभामुखले संवैधानिक भूमिका बिर्सेपछि...

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० भदौ ५ मंगलबार ०६:४५:००

कोसी प्रदेशमा शृृंखलाबद्ध उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा सभामुख र उपसभामुखको भूमिका पनि देखिएको छ । राजनीतिक खेलमा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने उनीहरूले संवैधानिक भूमिका बिर्सेका छन् । सभामुख र उपसभामुख दलको निर्देशनमा चल्दा प्रदेश सभामा राजनीतिक संकट पैदा भएको छ । 

बहुमतको अंकगणित नपुगेपछि अघिल्लोपटक सभामुख बाबुराम गौतमले संवैधानिक पद बिर्सिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिएका थिए । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै थापाको नियुक्ति नै बदर गरिदियो । 

नयाँ सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले राजीनामा दिए । त्यसपछि १६ साउन थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने । प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन उनलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । 

उपसभामुख दनुवारको भूमिका पनि विवादमुक्त रहेन । सुरुमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन उपसभामुख दनुवारसँग ३ भदौको समय माग गरेका थिए । तर, दनुवारले ४ भदौमा विश्वासको मत लिने समय दिएकी थिइन् । कोसी प्रदेश सभा सचिवालयले सोहीअनुसार सोमबार कार्यसूची तय गरेको थियो । 

सोमबार बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएर उपसभामुख दनुवार पनि ‘बिरामी’को कारण देखाउँदै बिहानै काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । सरकारको विश्वासको मत असफल बनाउन उनी एमालेको योजनाअनुसार सदनमा अनुपस्थित भएको सत्ता पक्षको दाबी छ । त्यसपछि कोसी प्रदेश सभामा सोमबारको कार्यसूची अन्योलमा पर्‍यो । सत्तागठबन्धनले बैठक बसेर कानुनी परामर्श लियो । र, प्रदेश सभा सचिवालयसँग समन्वय गरेर सोमबार दिउँदो ३ बजे ज्येष्ठ सांसद कांग्रेसका मन्सुरलाई सभा सञ्चालन गराएर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिए । 

उपसभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । ‘विश्वासको मतका लागि उपसभामुखले बैठक छल्न खोजेको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । बिदा लिन पाइन्छ, अनुपस्थित हुन पनि पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने नियतले काम–कारबाही गरिनु प्रणालीकै लागि राम्रो हुँदैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिले संविधान, कानुन र परम्पराबमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो बिदा बस्ने निर्णय गलत हो । उपसभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको प्रयोग गरेर निकास खोज्ने हो । यसमा छलफल गर्ने हो । मैदान छाडेर हिँड्दा निष्कर्ष निस्किएन । देशको अमूल्य समय बर्बाद हुने भयो । प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।’ 

उनले कोसी प्रदेशमा दलहरूको भूमिका प्रजातान्त्रिक नभएको टिप्पणी गरे । यसमा प्रदेश प्रमुखले पनि भूमिका खेल्न नसकेको बताए । ‘सरकार निर्माण स्थिर र टिकाउ हुनुपर्छ । एकजनालाई डाइरिया लाग्दा सरकार अपदस्थ हुने अवस्था आउँछ भने त्यो सरकार टिकाउ र स्थिर भयो त ?’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले पनि त्यस्तो सरकार निर्माण गर्ने होइन । प्रदेश प्रमुखले त तपाईंहरूको गठबन्धन बलियो बनाएर ल्याउनुहोस्, सक्नुहुन्न भने चुनावका लागि सिफारिस गर्छु भन्न सक्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारको मुखपत्रजस्तो हुनुभयो । प्रदेश संघ सरकारको छायाजस्तो देखियो ।’