Skip This
कोसीमा संविधानमाथि फेरि बलमिच्याइँ
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ ५ मंगलबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
२o८o भदौ ५ मंगलबार o६:२७:oo
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोसीमा संविधानमाथि फेरि बलमिच्याइँ

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ ५ मंगलबार o६:२७:oo

सरकारलाई अल्पमतमा पार्न विपक्षी एमाले र राप्रपाले उपसभामुखसँगै आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यलाई नियोजित रूपमा अनुपस्थित गराए, सत्तापक्षले अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यलाई समेत भोट हाल्न लगाएर विश्वासको मत लिए, सबै मिलेर राजनीतिक नैतिकता कोसीमा बगाए 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ‘अनैतिक’ दाउपेचबीच कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत पाएका छन् । तर, सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्षमण्डलका सदस्यले समेत मतदानमा भाग लिएपछि यो विषय राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दा बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यो मुद्दा लिएर अदालत जाने बताएको छ । 

सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत परेका थिए । १६ प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्थ्यो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका हुन् । 

उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई अनुपस्थित गराएर विश्वासको मत असफल बनाउने एमालेको दाउ र अध्यक्षमण्डलका सदस्यलाई समेत सहभागी गराएर विश्वासको मत हासिल गर्ने सत्तापक्षको योजनाले राजनीतिक र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामा प्रहार गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत असफल बनाउन मुख्य विपक्षी दल एमाले र अर्को विपक्षी दल राप्रपाले नौजना ज्येष्ठ सदस्यलाई आइतबारदेखि नै बिदा बस्न लगाएको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि अब दुवै पक्षको नजर अदालततिर छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो । सोहीअनुसार बिहान उपसभामुख सिर्जना दनुवारले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएकी थिइन् । तर, बैठक छलेर उनले अचानक ‘बिरामी’ बिदा लिइन् ।

सभामुख (बाबुराम गौतमले राजीनामा गरेपछि रिक्त) र उपसभामुख अनुपस्थित हुँदा बैठक सञ्चालन गर्न अध्यक्षमण्डल बनेको थियो । अध्यक्षमण्डलमा एमालेबाट मालतीकुमारी लिम्बू छिन् । उनले घरायसी कारण देखाउँदै संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने सूचना सचिवालयलाई दिएकी थिइन् । 

यस्तै, अध्यक्षमण्डलमा रहेका राप्रपा सांसद अम्बरबहादुर विष्ट पनि ‘बिरामी’ भएको कारण देखाउँदै संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहे । त्यसपछि आफू बिदा बस्नुअगाडि उपसभामुख दनुवारले अध्यक्षमण्डलमा रहेका कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइन् । 

थापाले सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएका हुन् । सभाध्यक्षको मत लिएर सरकारले विश्वासको मत प्राप्त भएको प्रदेश सभाबाट घोषणा गरिएको थियो । सभामा उपस्थित कुल सदस्य संख्या ७७ मध्ये थापाको पक्षमा ४७ पुगेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा गठबन्धनबाट कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४७ छन् । एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ गरी प्रतिपक्षमा ४६ सांसद रहेका छन् । 

सोमबार बसेको कोसी प्रदेश सभा बैठक । तस्बिर : मनोज दाहाल/रासस

सदन सञ्चालन गरिरहेका मन्सुरीले मतदानमा भाग लिएपछि यसको वैधानिकतालाई लिएर दलहरूका आ–आफ्ना प्रतिक्रिया छन् । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने जोकोही अध्यक्षले पनि निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार सरकारका मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएको र त्यो वैधानिक भएको एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्री थापाले संविधान र कानुनअनुसार विश्वासको मत लिएको दाबी गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले उपसभामुखले संवैधानिक अधिकारबाट विमुख भएपछि बाध्य भएर सभाध्यक्षे नै विश्वासको मत हाल्नुपरेको बताए । 

एमालेले सत्तागठबन्धनले सभाध्यक्षलाई मतदान गराएर असंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाएको छ । ‘यो असंवैधानिक, गैरकानुनी र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत मात्र छैन । अधिनायकवादतर्फको यात्रा र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो,’ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘संविधानको धारा १८६ मा पनि स्पष्ट छ । सर्वोच्चको अस्तिको फैसलाले पनि थप व्याख्या गरेको छ । यो त गलत अभ्यास भयो ।’ कार्कीले एमाले सत्तागठबन्धनले सभाध्यक्षको मत लिएर विश्वासको मत प्राप्त गरेको यो कार्यविरुद्ध सर्वोच्च जाने बताए । ‘हामी यो कामविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौँ । फेरि सर्वोच्च जान्छौँ,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक चेतना अभियान पनि चलाउँछौँ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने सभाध्यक्षलाई विश्वासको मत दिन लगाउनु संविधानविपरीत रहेको बताए । ‘सभामुखले जुन कुरा गर्न सक्दैनन् सभामुखको भूमिकामा उभिएर काम गर्ने कुनै व्यक्तिले गर्न सक्दैनन् । सर्वोच्चमा फेरि मुद्दा पर्‍यो भने हिजो सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग हुँदा जे फैसला भएको थियो त्यही दोहोरिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनको व्याख्या हिजो जे गरेको थियो आज पनि त्यही हुन्छ । हिजोको नजिरले पनि सभाध्यक्षलाई मतदानमा सहभागी गराउन हुँदैन भन्ने दोखाउँछ ।’

सत्तागठबन्धनले सभामुखले विगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल एमालेको निर्देशन मानेर प्रदेश सभामा संकट ल्याउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले उपसभामुख दनुवारले एमालेको निर्देशनमा संसद् छलेको आरोप लगाए । ‘उपसभामुखको गतिविधि प्रदेश सरकार र संघीयताप्रतिको धोका हो । नौजना प्रदेश सभा सदस्यको बिदा स्वीकृत गर्ने अनि बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर आफैँ हिँड्नु संविधानको खिल्ली उडाउनु हो,’ प्रमुख सचेतक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमालेको निर्देशनमा उपसभामुखलाई बिरामी पारियो । उहाँले पाएको आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी संविधानको खिल्ली उडाउनुभयो । यसको जवाफ उहाँले दिन सक्नुपर्छ ।’

एमालेले भने उपसभामुख बिरामी हुँदा–हुँदै सत्तागठबन्धनले हतारमा सदन चलाएको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एक दिन मात्र बिरामी भएर अस्पताल गएको सूचना आएको बताए । ‘उहाँ बिरामी भएको हो कि होइन भन्ने कुरा त परीक्षण गर्नुपर्‍यो नि ! कि ढाँटेको/छलेको हो भने त एक्स्पोज गरेर हाम्रो आलोचना गरेर मत लिँदा भइहाल्थ्यो नि !’ उनले भने, ‘किन हतारहतार सोमबार नै लिनुभयो ? अझै १० दिन बाँकी थियो नि !’

सत्तास्वार्थले अनिश्चितकालका लागि स्थगित कोसी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको बैठक १ भदौदेखि सुरु भएको थियो । १५ असारमा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि कोसी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । 

सभामुख र उपसभामुखले संवैधानिक भूमिका बिर्सेपछि..
कोसीमा शृृंखलाबद्ध उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा सभामुख र उपसभामुखको भूमिका पनि देखिएको छ । राजनीतिक खेलमा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने उनीहरूले संवैधानिक भूमिका बिर्सेका छन् । सभामुख र उपसभामुख दलको निर्देशनमा चल्दा प्रदेश सभामा राजनीतिक संकट पैदा भएको छ । 

बहुमतको अंकगणित नपुगेपछि अघिल्लोपटक सभामुख बाबुराम गौतमले संवैधानिक पद बिर्सिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिएका थिए । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै थापाको नियुक्ति नै बदर गरिदियो । 

नयाँ सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले राजीनामा दिए । त्यसपछि १६ साउन थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने । प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन उनलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । 

उपसभामुख दनुवारको भूमिका पनि विवादमुक्त रहेन । सुरुमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन उपसभामुख दनुवारसँग ३ भदौको समय माग गरेका थिए । तर, दनुवारले ४ भदौमा विश्वासको मत लिने समय दिएकी थिइन् । कोसी प्रदेश सभा सचिवालयले सोहीअनुसार सोमबार कार्यसूची तय गरेको थियो । 

सोमबार बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएर उपसभामुख दनुवार पनि ‘बिरामी’को कारण देखाउँदै बिहानै काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । सरकारको विश्वासको मत असफल बनाउन उनी एमालेको योजनाअनुसार सदनमा अनुपस्थित भएको सत्ता पक्षको दाबी छ । त्यसपछि कोसी प्रदेश सभामा सोमबारको कार्यसूची अन्योलमा पर्‍यो । सत्तागठबन्धनले बैठक बसेर कानुनी परामर्श लियो । र, प्रदेश सभा सचिवालयसँग समन्वय गरेर सोमबार दिउँदो ३ बजे ज्येष्ठ सांसद कांग्रेसका मन्सुरीलाई सभा सञ्चालन गराएर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिए । 

उपसभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । ‘विश्वासको मतका लागि उपसभामुखले बैठक छल्न खोजेको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । बिदा लिन पाइन्छ, अनुपस्थित हुन पनि पाइन्छ । राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने नियतले काम–कारबाही गरिनु प्रणालीकै लागि राम्रो हुँदैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिले संविधान, कानुन र परम्पराबमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो बिदा बस्ने निर्णय गलत हो । उपसभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको प्रयोग गरेर निकास खोज्ने हो । यसमा छलफल गर्ने हो । मैदान छाडेर हिँड्दा निष्कर्ष निस्किएन । देशको अमूल्य समय बर्बाद हुने भयो । प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।’ 

उनले कोसी प्रदेशमा दलहरूको भूमिका प्रजातान्त्रिक नभएको टिप्पणी गरे । यसमा प्रदेश प्रमुखले पनि भूमिका खेल्न नसकेको बताए । ‘सरकार निर्माण स्थिर र टिकाउ हुनुपर्छ । एकजनालाई डाइरिया लाग्दा सरकार अपदस्थ हुने अवस्था आउँछ भने त्यो सरकार टिकाउ र स्थिर भयो त ?’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले पनि त्यस्तो सरकार निर्माण गर्ने होइन । प्रदेश प्रमुखले त तपाईंहरूको गठबन्धन बलियो बनाएर ल्याउनुहोस्, सक्नुहुन्न भने चुनावका लागि सिफारिस गर्छु भन्न सक्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारको मुखपत्रजस्तो हुनुभयो । प्रदेश संघ सरकारको छायाजस्तो देखियो ।’