- वि.सं २०८१ बैशाख १६ आइतबार
कर्णाली नदीमाथि भइरहेको दोहन रोक्न मापदण्डविपरीतका काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले नीतिविपरीत कर्णाली नदीमा भइरहेको काम रोक्न उत्प्रेषण आदेश दिएको हो।
१९ साउनमा कर्णाली नदी संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय, वातावरण कानुन समाज नेपाल र नेपाल नदी संरक्षण संस्थालगायतका २५ जना रिट निवेदकले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कर्णाली नदीलाई बहुउपयोगी, एकीकृत तथा विकास आयोजना बनाई निर्माणको कार्य गर्नु दिगो विकासको लक्ष्य भएकाले नेपालको सर्वोच्च अदालतले नदीसम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विश्वको केही अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा कर्णाली नदीमा कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा दिगो विकास र संरक्षण गर्दै बहुउपयोगी गर्ने गरी उपयोग गर्नु, कर्णाली नदीलाई प्राकृतिक रूपमा संरक्षण गर्ने कानुन बनाई लागूसमेत गर्नु–गराउनु, नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा उपयोग गर्ने भन्ने भएकाले सोविपरीत भएका कुनै पनि आयोजनाहरू, निर्णयहरूसमेत भएको भए सम्पूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेशलगायत जो जे आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग रहेको थियो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ, दिलराज खनाल र राजु फुँयालले बहस गरेका थिए।
फैसलामा के छ ?
कर्णाली नदीमा कुनै पनि विकास निर्माण गर्दा दिगो विकास र नदी संरक्षण हुने गरी मात्रै गर्ने परमादेश माग गर्दै दिएको उनीहरूको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले रिट ‘निवेदनहरूको अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको र विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ।’
अदालतले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) र (छ) ले दिगो आर्थिक सामाजिक विकासलगायतको विकाससम्बन्धी नीति एवं अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यताअनुरूप साधन स्राेतको संरक्षण संवर्द्धन र उपभोगसम्बन्धी नीतिलगायतका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूले राज्य वा यस निकायहरूलाई कर्णाली नदीको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापन र उपयोगको दायित्व सुम्पिएको देखिएको स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगाे नलागेसम्म कर्णाली नदीको जलीय विविधता बिग्रिन तथा वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्ने गरी कर्णाली नदीमा ढल मिसाउने, फोहोर थुपार्नेजस्ता नदीमा प्रदूषित हुने कार्य तथा पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने नदीमा रहेका जलचर प्रणालीमा असर पार्ने र नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरीत कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ : निवेदक
कर्णाली नदीमा विद्युत् उत्पादनका विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। ती आयोजना निर्माण हुँदाको अवस्थामा कर्णाली नदीको प्राकृतिक सुन्दरतालाई असर नपर्ने गरी बहुउपयोगिताको आधारमा नदी प्रणालीको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्नू–गराउनू भन्ने परमादेशको आदेश पनि मागिएको वातावरण कानुन समाज नेपालका अध्यक्ष तथा रिट निवेदक अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमानाको रूपमा करिब पाँच सय सात किलोमिटर उत्तरको तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतको पवित्र गंगा नदीमा गएर मिसिने नेपालको एक मात्र नदी कर्णाली हो,’ उनले भने, ‘कर्णाली नदीलाई दिगो विकास तथा संरक्षण गर्न एक छुट्टै कर्णाली नदी संरक्षण, बहुउपयोग तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न, गराउन पनि माग गरिएको छ।’
कर्णाली नदीमा भइरहेको गैरकानुनी उत्खननलाई पनि रोक्नुपर्ने आफूहरूले माग गरेको, त्यसको पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्लेख गरेको र अब पूर्ण पाठ के आउँछ त्यसको प्रतीक्षामा रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
