समाचार प्रिन्ट संस्करण

बिजनेसको पर्खाइका मधेस प्रदेश सभा

मधेस प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना भइसक्दा पनि दोस्रो अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन । गत ३१ असारमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो । 

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रवधान छ । प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो अधिवेशनको आह्वान कहिले हुन्छ भन्ने थाहा नभएको बताए ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार आएपछि विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रदेश सभामा लगिएको छ । प्रदेश सभाका अनुसार सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विधेयक, प्रदेश बाल अधिकार संशोधन ऐन, स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका सर्तहरू व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा लगेको छ । यी विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भई सामान्य छलफलपछि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको सचिव यादवले बताए ।

प्रदेश सभाको नयाँ अधिवेशन आह्वान नहुनुको कारण सरकारसँग बिजनेस नभएकाले बताइन्छ । ‘प्रदेश सभामा अहिले कुनै पनि नयाँ विधेयक छैन । भएका विधेयक समितिमा पठाइएको छ,’ सचिव यादवले भने, ‘अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुन्छ ।’ प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेश सभाको बैठक नियमित चल्ने बताए । ‘सरकारले बिजनेस दिन कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, अब केही दिनमा नयाँ अधिवेशन आह्वानपछि सभाको बैठक नियमित बस्नेछ ।’

९ पुसमा नयाँ सरकार गठन भएयता प्रदेश सभाको ३७ वटा बैठक बसेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक १८ पुसमा बसेको थियो भने ३१ असारमा समाप्त भएको थियो । मधेस प्रदेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा काममा चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तीमा एक सय १५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालामा ५७ वटा कानुन निर्माण भएको थियो । वर्तमान सरकारले आर्थिक विधेयक, बजेट विनियोजन विधेयक र प्रदेशमा निर्माण भएका ऐनहरूको संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सचिव यादवले बताए । 

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानुन निर्माण आवश्यकता र औचित्यको अधारमा रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले अवश्यकताअनुसार ऐन निर्माणतर्फ लागेको बताए ।