१४ बुँदे मागसहित तीन दिनदेखि धर्नामा संघर्ष समिति : मापदण्ड पुगेका ७३ वटा क्याम्पस पनि बन्द गरेको आरोप 

ऐनको अस्पष्टताले नर्सिङ कलेज धमाधम बन्द भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले बन्द भएका नर्सिङ कलेज खुला गर्ने बाटो खोल्न सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले पछिल्लो तीन दिनयता राजधानीमा धर्ना दिँदै सरकारले नै बन्द गराएका नेपाली नर्सिङ क्याम्पस खोल्न माग गरेको हो ।

सोमबार १४ बुँदे मागसहित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै समितिले सरकारले तुरुन्तै नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालनमा लगाएको बन्देज फुकुवा गर्न दबाब दिएको छ । समितिले निरंकुश, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने, सिटिइभिटीको तुरुन्त पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, आयोग र सिटिइभिटीको बद्नियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ । सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेसम्म धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने समितिले जनाएको छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसै ऐनअनुसार ०७५ मै विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीसमेतको निगरानी गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)कै कारण नर्सिङ क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समितिको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन र त्यसका नियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने र विनाकारण बन्द गरिएका निजी नर्सिङ क्याम्पस खोल्नुपर्ने समितिको माग छ । 

समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले सरकारको बेवास्ताले नेपाली नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएको र यहाँका विद्यार्थी भारतीय क्याम्पस पढ्न जान बाध्य भएको बताए । ‘सरकारको ऐनले पिसिएल कार्यक्रमलाई छुँदैन, तर सरकारले त्यसलाई पनि बन्द गराएको छ, अहिले पिसिएलतर्फका ७३ वटा क्याम्पस बन्द छन्, तर यी सबै कानुनी मापदण्ड पुगेका हुन्,’ समितिका संयोजक सापकोटाले भने, ‘विनाकारण र नियम नै नबुझी आयोग र सिटिइभिटीले क्याम्पस बन्द गराएको छ, यसले हाम्रो करोडौँ लगानी खेर जाने अवस्थामा छ ।’ उनले सरकारले बन्द गरेका मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग गर्दै अन्यथा यसको असर विद्यार्थीलाई नै पर्ने र उनीहरू भारतमा गएर पढ्न बाध्य हुने बताए । उनका अनुसार सरकारले क्याम्पस बन्द गराएपछि त्यसमा लगानी भएको निजी क्षेत्रको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्था छ ।