उदयपुरस्थित चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ। महाभारत शृंखला र चुरे पर्वतले घेरेको समथर फाँटका वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका हुन्। चार दशकअघि घनाजंगल रहेको क्षेत्रमा अहिले घनाबस्ती बसिसकेको छ। यसरी चार–पाँच दशकअघिदेखि चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ।

साबिकको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार १० हजार दुई सय ७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। त्यो चुरे क्षेत्रमै छ। ०४६ पछि भएका राजनीतिक संक्रमणका कारण उदयपुरको चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी जागेश्वर साहको भनाइ छ। ‘०४६ पछि उदयपुरको चुरे क्षेत्रमा ठूला–ठूला बस्तीहरू बसेका छन्,’ उनले भने, ‘भूमिहीन, सुकुमबासीको नाममा चुरे क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, यसबाट बचेको वन क्षेत्र जोगाउन राज्यले विशेष प्रकारको नीति लिन जरुरी छ।’ 

बाढी, पहिरोपीडितको नाममा पनि वन अतिक्रमण धेरै भएको पाइन्छ। बेलका नगरपालिका, त्रियुगा, चौदण्डीगढी, कटारी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका क्षेत्रमा चुरे पर्छ। देशको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै तथा सुकुमबासी, भूमिहीन, दैवी प्रकोपपीडित  र विकास निर्माणको बहानामा समेत चुरे वन क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या ठूलो छ। जसको कारण चुरे क्षेत्रको क्षेत्रफल खुम्चँदै गएको छ।

वन क्षेत्रमा बसोवास गरेकाहरूले विद्यालय र मन्दिरलगायतका संरचनासमेत निर्माण गरेका पाइन्छ। ‘चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूलाई अब सरकारले व्यवस्थित नगरी चुरे क्षेत्र अतिक्रमण रोकिँदैन,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका पूर्वअध्यक्ष नारायण बुर्जामगर भन्छन्, ‘०४६ पछि भएका राजनीतिक परिवर्तन, बसाइँसराइ, बाढीपहिरोपीडितकै नाममा अतिक्रमण बढेको छ। अब अतिक्रमण रोक्न बसोवास गरेकाहरूलाई त्यहीँ व्यवस्थित गर्दै बाँकी चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणबाट रोक्नुको विकल्प छैन।’ 

उदयपुरमा कमला खोलादेखिपूर्व सप्तकोसी नदीसम्म पूर्व–पश्चिम भएर फैलिएको चुरे वन पर्दछ। माथिल्लो क्षेत्रमा घनाजंगल र तल सिराहा र सप्तरी जिल्लाको सीमा क्षेत्र पर्छ। तर, सिराहा र सप्तरीबाट चुरे क्षेत्र पातलिँदै गएको छ। चुरेको तल्लो क्षेत्रमा सिराहा र सप्तरी तथा माथिल्लो क्षेत्रमा उदयपुर पर्छ। त्यही तल्लो क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासीले फँडानी बढेको छ। चुरेको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि संरक्षणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीको ठहर छ।

सामान्यतः चुरे क्षेत्र पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भूभाग भएकाले वन फँडानी बढेसँगै भू–क्षय पनि बर्सेनि बढिरहेको छ। 

जैविक विविधताले धनी रहेको यो क्षेत्र अव्यवस्थित बसोवास, अतिक्रमण, वनविनाश, अवैज्ञानिक भूउपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा उच्च जोखिममा छ। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका प्रमुख डाक्टर इन्द्रप्रसाद सापकोटाले उदयपुरको चुरे क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेकाले संरक्षणका लागि राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्नेलाई वैज्ञानिक रूपले अन्यत्र सार्दै चुरे संरक्षणमा जोड दिने राज्यको ठोस नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘चुरेका नाममा अहिले राज्यले ल्याएका विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूले चुरे संरक्षण हुँदैन, चुरे संरक्षण गर्न वन कार्यालयलाई विशेष अधिकारी दिने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ।’ 

काठ, ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको चोरी–निकासीसँगै दैनिक प्रयोग हुने दाउराका लागि पनि चुरे क्षेत्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ। यता विभिन्न विकास निर्माणका कार्यले पनि चुरेलाई नै आक्रमण गरेको छ। धरान–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौँडा सडक बनाउने क्रममा उदयपुरको चुरे क्षेत्रमा १२ हजारभन्दा बढी ठूला रूख काटिएका थिए। चुरेमा रूख काटिँदा र डोजर चलाउँदा थप असर पुगेको छ।

नेपाल सरकारले ०७१ असारमा मेची–महाकालीसम्मकै चुरेलाई संरक्षण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाएर संरक्षणको अभियान थालेको छ। तर, त्यो चुरे  संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको नाममा आएको बजेट कुन स्थानीय तहमा कति गएको छ भन्नेबारे वन कार्यालयहरू बेखर छन्।

उदयपुरका स्थानीय बुद्धिजीवी बोधकुमार घिमिरे भन्छन्, ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू न वन कार्यालयहरूलाई थाहा छ, न सामुदायिक वन उपभोक्त समूहलाई थाहा छ। स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भएको भन्ने सुनेको छु, जहाँ जेका लागि काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन।’