
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफाको केही हिस्सा ग्राहकको हितमा खर्च गर्नुपर्छ । सोही उद्देश्यसहित यी संस्थाले नाफाको एक प्रतिशत रकम र १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लघुवित्त संस्थाले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसाय सुरक्षण एवं पुनस्र्थापना गर्न, ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकास गर्न, सन्तानको विद्यालयस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता सामूहिक हित हुने कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।
थोक कर्जा उपलब्ध गराउने लुघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो कोषको रकम ग्राहक संस्थाका सदस्यको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । यसरी खर्च भएको रकमसम्बन्धी विवरण संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ ।
– राष्ट्र बैंक