बाख्रा पाल्न लिएको अनुदानमा भ्रष्टाचार गर्ने कृषक र पशु चिकित्सकसमेत ६ जना भ्रष्टाचारी ठहर

अनुदान पाएको रकम हिनामिना गर्ने पशुपालक किसान, पशु चिकित्सकसमेत ६ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय सुनाएको छ। 

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा बाख्रापालन गर्न पाएको ६ लाख रुपैयाँ सरकारी रकम कुनै काम नगरी मासेर खाएको भन्दै साढे तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको हो। 

न्यायाधीशत्रय यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला तथा बलभद्र बास्तोलाको इजलासले केहीलाई सजाय र केहीलाई जरिवाना तथा बिगो भराउने आदेश गरेको छ। विशेषका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार भ्रष्टाचारमा बिगो पाँच लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा दामासाहीले प्रतिवादीहरूलाई बिगो भराउने फैसला भएको छ। 

‘बिगो रकमको दामासाहीले हुन आउने जनही ९६ हजार रुपैयाँ बिगो सबै प्रतिवादीबाट भराउने फैसला भएको छ,’ रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रतिवादीहरूमध्ये दुर्गाप्रसाद खनाल र उमेश चौधरीका साथै विवेककुमार गुप्तालाई कैद सजाय नभई जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ।’ 

उनीहरू तीनैजनाबाट बिगोका साथै एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउनेसमेत फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय तोकिएको रेग्मीले जानकारी दिए। 

खनाल र चौधरी नव प्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूहका अध्यक्ष र सचिव हुन्। उनीहरूले बैठकको गलत निर्णय तयार गरी बाख्रापालनका लागि भन्दै खोर निर्माण तथा बाख्रा खरिदलगायतका फर्जी कागजात बनाएका थिए। र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रमा बिल पेस गरेका थिए। 

कन्सल्टेन्सी सञ्चालक इन्जिनियर विवेककुमार गुप्ताले भने उक्त बाख्रा फामको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै लिखत तयार गरेका थिए। उनले कृषक खनाल र चौधरीबाट १० हजार रुपैयाँ लिएर गलत लिखत तयार गरेको र भ्रष्टाचारमा सहयोग गरी मतियार बनेको दाबी अख्तियारको थियो। 

यसैगरी, बाँकी अन्य प्रतिवादीलाई भने कैद, जरिवाना र बिगो भराउने आदेशसमेत भएको छ। पशु चिकित्सक रूपनारायण श्रेष्ठ, पशु विकास अधिकृत सोहन गुप्ता र सुरेन्द्रप्रसाद भुजलाई सात–सात महिना कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र जनही हुन आउने बिगो रकम तिराउने फैसला भएको छ। 

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम तीन–तीन महिना कैद र दफा ३(१)(ग) बमोजिम थप चार–चार महिना कैद सजाय तोकिएको विशेषका अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए। दफा १९(२) मा गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ भने दफा ३(१)(ग) मा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई चार महिनादेखि ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। 

तीनैजनाले मिलेमतोमा झुठा कार्यसम्पादन फारामलगायतका कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। उनीहरूउपर २४ माघ ०७६ मा मुद्दा चलाइएको थियो।