दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

शिक्षामा शिक्षक व्यवस्थापन : बजेटसँगै सुधारको प्रश्न

बहुप्रतीक्षित संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ। पूर्ण रूपमा पास हुन बाँकी नै छ । यो ऐनले शिक्षामा भएका दशकौँदेखिका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ/गर्दैन, चासोको विषय बनेको छ। ०२८ सालयता ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन तथा १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि देश गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेसँगै शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास भएको थियो, जुन अझै सफल हुन बाँकी छ। मूलतः अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष आउने बजेट किन परम्परागतभन्दा माथि उठ्न सकेन ? शिक्षकको व्यवस्थापन किन हुन सकेन? यसको गुणस्तरलाई कसरी वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन सकिन्छ? प्रत्येक वर्ष उत्पादित भएको जनशक्तिलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ ? यी मुख्य चुनौतीका विषय हुन्।

संघीय ऐनमा सम्बोधन गर्ने विषयमा जबसम्म शिक्षक व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति राखिँदैन, तबसम्म शिक्षक सधैँ राजनीतिक शक्तिको पछि हिँड्नुपर्ने, आफ्नो अधिकारबारे पटक–पटक विभिन्न फोरम खोज्दै लाग्नुपर्नेजस्ता गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । स्थायी शिक्षकको समयानुकूल बढुवा तथा वृत्तिविकास, विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व, बालविकास शिक्षकको स्थायित्व तथा श्रमको सम्मान र कक्षा ११ र १२ (साबिक उमावि) तहमा अध्यापनरत शिक्षकको समस्या झन्डै ३० वर्षदेखि अलपत्र छाडिएको छ । यसैगरी, विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म विभिन्न समस्याको जालोभित्र नेपाली शिक्षा प्रणाली छ, जसका कारण दैनिक २५ सयदेखि तीन हजारसम्म युवाले देश छाड्दै छन् र एउटा दक्ष शिक्षक नियुक्त गर्न पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाइने अवस्था आइसकेको छ । आशा गरौँ, अब बन्ने शिक्षा ऐनमा यी सबै विषय सम्बोधन हुनेछन् ।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म विभिन्न समस्याको जालोभित्र नेपाली शिक्षा प्रणाली छ, जसका कारण दैनिक तीन हजारसम्म युवा देश छोड्न बाध्य छन् ।

केही समयअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नै शिक्षाका समस्या भनेर केही विषय उठान भएका छन्, जसमध्ये विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन दोस्रो बुँदामा राखिएको छ । यसलाई विद्यमान ऐन नियमले तोकेअनुसार विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्न नसक्दा चुनौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षक तालिम, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारजस्ता विषयलाई चुनौती र समस्याका रूपमा मन्त्रालयले पहिचान गरेको छ । यसरी पनि प्रस्ट हुन्छ कि विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्न नसक्दा यसले पर्ने प्रभाव शैक्षिक गुणस्तरीयतामा नै हुन्छ ।

सामान्यतया बजेट निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा शिक्षासम्बन्धी समेट्न सकिने धेरै विषय छुटेका छन् । विद्यालय तथा उच्च शिक्षा सुधारका लागि ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पर्याप्त छैन । जब कि अहिलेको बजेटमा जम्मा ११.२७ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ, जुन विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतजति तलबभत्तामा मात्र खर्च हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन शिक्षामा रूपान्तरणसहितको परिवर्तन आवश्यक छ । तथापि, यो विषय जतिपटक उठाए पनि शिक्षालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण फराकिलो बन्न सकेन र यसपटक पनि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्टिने गरी आउँछ भन्ने आशा तुहिएको छ । 
यसैगरी, यो बजेटमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका लागि समेत अपर्याप्त देखिएको छ । विद्यालयमा गर्नुपर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चितताका लागि समेत बजेट कम छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आव ०७९/८० मा ९ अर्ब बजेट रहेकोमा चालू आव ०८०/८१ मा एक अर्ब बजेट मात्र छ ।

शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्दामा राज्यले अहिलेसम्म ठूलो सडक दबाबविना कुनै पनि कुरा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । साबिक उमावि शिक्षकबारे आव ०७१÷७२ को बजेटमा सम्बोधन गरिएको कुरा पछि फरक रूपमा प्रस्तुत गरियो । जसले गर्दा हालसम्म पनि यो तहमा एकजना पनि स्थायी शिक्षक छैन । विद्यालय शिक्षा मात्र नभएर यसको व्यवस्थापनमा गरिएको लापरबाहीको असर उच्च शिक्षामा देखिन लागेको छ । विश्वविद्यालयबाट समयबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विषय छनोटको अवसर विस्तार हुन नसक्दा विद्यार्थी पलायनको समस्या झनै टड्कारो छ । अहिले झन् चारवर्षे स्नातक कार्यक्रमलाई तीन वर्षमा ल्याउने गरी छलफल भएको छ, जुन विषय विवादित बनेको छ । कारण, विद्यार्थीलाई थेग्न समस्या भयो, ड्रपआउटको संख्या बढ्यो र विद्यार्थी घट्दै जाँदा कक्षाकोठा खाली हुन थाल्यो । 

विद्यालय तहको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिएसँगै विभिन्न बहानामा पुनः स्थानीय जनप्रतिनिधि शिक्षा क्षेत्रमा जबर्जस्ती प्रवेश गर्न खोज्दा बिस्तारै सामुदायिक विद्यालयमा सुधार देखिँदै गर्दा पुनः अन्योल सिर्जना भएको छ । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूमातहतमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्ने भनेको छ । यसबाट विद्यालयमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, विवाद सिर्जना हुने गरी आफ्नो भूमिका खेल्न अनेक हत्कन्डा गर्ने गर्दा यसले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीदेखि व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसमेत मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित हुन पुगेका छन् । यो समस्या अहिले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको बुझाइ समान बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

यसर्थ, राज्यको माथिल्लो तहबाट ऐन निर्माणमा हालसम्म भएको ढिलाइ, शिक्षक व्यवस्थापनमा बेवास्ता तथा आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न पनि असफल तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुनै तयारीविना गरिने हस्तक्षेपले शिक्षाको गुणस्तरीयतामा प्रश्न सधैँ रहिरहनेछ ।

(भुसाल माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष्य तथा शिक्षक हुन् ।)