अर्थ डिजिटल संस्करण

‘भन्सार छुट दिएर मात्रै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुँदैन’

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई भन्सार छुट दिएर मात्रै प्रवर्द्धन गर्न नसकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोगमा देखिएका समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

सरोकारवालाहरूले सरकारले सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिका लागि कर छुटसहित उपयुक्त नीति सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताए। 

उनीहरूले नेपालका छिमेकी भारत र चीनमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनको नीति नै बनाएर विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको भन्दै नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। 

उनीहरूले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा दिएको कर छुट पनि कम भएको भन्दै वर्तमानमा कायम रहेको कर छुट कम गर्न सके विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढ्ने उनीहरूको धारणा थियो। 

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढेको बताउँदै विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन ल्याउँदा राज्यलाई धेरै राजस्व उठ्ने धारणा राखे। 

गजुरेलले विद्युतीय सवारीसाधनको करमा सरकार कही लचक भए पनि अहिले लगाएको करभन्दा पनि कम कर लगाउने सके अझ आकर्षण बढ्ने बताए। उनले  विद्युतीय सवारीसाधनमा सकेसम्म कम कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेको पनि बताए। 

उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनहरू सञ्चालका लागि मुख्य चुनौती भनेकै सबैतिर चार्जिङ स्टेसन नहुनु हो। उनले ०७७/७८मा विद्युतीय कारमा दुई सय ४९ वटा थियो भने ०७८/७९ मा आउँदा १८०७ र ०७९/८० मा आउँदा चार हजार ५० पुगेको उल्लेख गरे। उनले ०७७/७८ बाट ०७८/७९ मा आउँदा २५ प्रतिशत र ०७९/८०मा आउँदा एक सय २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । उनले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि वृद्धि हुँदै गएको दाबी गरे।  

जलस्रोत ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भटुवालले सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने उद्देश्य बनाएर काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री हुने अनुमान छ। 

यस्तै, सन् २०३० मा पुग्दा निजी विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा ९० प्रतिशत सवारीसाधनको कारोबार र सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा ६० प्रतिशतको कारोबार हुने सोचका साथ सरकारको योजनामा बनाइरहेको छ। 

उनले १५औँ योजनामा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतको खपत र उपयोगमा जोड दिएको र सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत विद्युत् खपत गर्ने  महत्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय सवारीसाधन हुने बताए। 

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई भन्सार छुटले मात्रै प्रवर्द्धन नहुने बताए। 

विद्युतीय सवारी उत्पादक तथा आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष विजयमान शेरचनले नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनहरू विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै चलाउने नीति लिएको बताए।