Skip This
सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभए भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग जवाफ मागेको छ।
मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सिफारिस समावेशी नभए भन्दै उनीहरूमाथि परेको उजुरीमा छलफल नै नगर्ने र यसबारे परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई पनि बोलाएर जवाफ माग्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूमाथिको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि यसअघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर, उजुरीमाथि छलफल नगर्ने भएपछि अब उनीहरूको सुनुवाइको प्रक्रिया समितिमा सुरु हुन्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
