१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण १६ मंगलबार
  • Monday, 15 July, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
२o८o श्रावण १६ मंगलबार o६:२३:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीनिवास मात्र होइन, अदालत भवनको समेत छैन नक्सापास 

Read Time : > 4 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण १६ मंगलबार o६:२३:oo

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा १ मा भनिएको छ– ‘गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिकासमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।’ 
तर, कानुन बनाउने र पालना गराउनेसम्मका निकायले नै नक्सापास नगराईकन भवन बनाएका छन्

नक्सापासविना भवन निर्माण गर्नु कानुनतः दण्डनीय अपराध हो । तर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थको निवास मात्र होइन, न्यायिक निकाय अदालतकै भवनसमेत नक्सापासविना नै बनेका छन् । 

भवन विभागले राष्ट्रपतिका लागि महाराजगन्जस्थित शीतलनिवासमा सात वर्षअघि अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्‍यो । ६१ करोड ९९ सय लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको उक्त भवनमा लगाइएका सबै ब्लकले बमलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन् । झ्यालमा लगाइएका सिसाले पनि गोली र बमका धक्कालाई सजिलै बहन गर्न सक्छन् । तर, २० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको उक्त भवनको हालसम्म नक्सापास भएको छैन । 

४० करोड लागतमा विभागले नै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास बनायो । बंकर र लिफ्ट सुविधासहित निर्माण गरिएका उक्त भवनका भित्ताले पनि गोली र बमका धक्का रोक्न सक्छन् । एक रोपनी क्षेत्रफलमा दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको पनि नक्सापास भने गरिएको छैन । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीनिवास काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्छन् । कानुनतः भवन निर्माण गर्नुअघि नै निर्माणकर्ताले महानगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा नक्सापास गर्नुपर्थ्यो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बस्नका लागि बनाइएका भवनको हालसम्म नक्सापास नभएको बताए । ‘शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिका लागि अत्याधुनिक भवन बनेको सुनियो । प्रधानमन्त्रीका लागि पनि त्यस्तै भवन बनेको सुन्नमा आयो । तर, दुवै भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले हामीकहाँ नक्सापास गराएका छैनन्,’ उनले भने । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २७ अनुसार निर्माण गर्नुअघि नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुनै पनि भवनको नक्सापास अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ । यसलाई सरकारको सबै निकाय (राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरीलगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालत)ले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिकासमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।’

विषय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीनिवासको मात्रै होइन, ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री क्वार्टरका भवनको पनि नक्सापास गरिएको छैन । भवन विभागबाटै एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८२ हजार लागतमा निर्माणाधीन भवनले ओगट्ने कुल क्षेत्रफल ९५ रोपनी १५ आना ३ पैसाको छ । २४ मन्त्री क्वार्टर र अन्य तीन गरी उक्त क्षेत्रमा २७ वटा अत्याधुनिक भवन बन्दै छन् । जसमध्ये अधिकांश भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, एउटैको पनि नक्सापास गरिएको छैन । 

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री क्वार्टरको नक्सापास नभएको बताए । उनले भने, ‘ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर बन्दै छ । कानुनतः मन्त्री क्वार्टरको नक्सापास हामीकहाँ नै हुने हो । तर, हुन सकेको छैन । त्यहाँ केही स्थानीय समस्या छन् । जसको समाधान हुन बाँकी नै छ । त्यसो हुँदा नक्सापास हुन बाँकी रहेको होला ।’

त्यस्तै, मुलुककै प्रशासकीय केन्द्र सिंहदबारमा रक्षा मन्त्रालय रहेको भवन तीन वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । १९ करोड ३३ लाख चार हजार लागतमा तयार उक्त भवनको पनि नक्सापास गरिएको छैन । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन पनि निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये अत्याधुनिकभित्रै पर्छ, तर हालसम्म नक्सापास भएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले भवनको नक्सापास ३५ दिनभित्र गर्न एक वर्षअघि नै अदालतको नाममा पत्र काटेको थियो । तर, अदालतले मेयर बालेनको निर्देशनलाई हालसम्म पनि टेरेको छैन । 

भवन विभागले नै रामशाहपथस्थित सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेको छ । उक्त भवनको पनि नक्सापास गरिएको छैन । त्यस्तै, विभागले नै नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि थापाथली र बालुवाटरमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्दै छ, तिनको पनि नक्सापास भएको छैन । 

विभागले राहदानी विभागका लागि त्रिपुरेश्वरमा चार वर्षअघि नै अत्याधुनिक भवन तयार पारेको थियो जसको नक्सापास भने भएको छैन । नक्सापासविना नै नेपाल टेलिकमका भवन पनि बनेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार टेलिकमको बबरमहलस्थित अत्याधुनिक भवन र सुन्धारास्थित अर्को बहुतले भवनको पनि नक्सापास छैन । 

त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामंगलमा अर्को अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्दै छ । उक्त भवनको पनि नक्सापास भएको छैन । महानगरपालिकाका अनुसार वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित पार्किङ स्थल, तीनकुनेस्थित कार्गो कम्प्लेक्स, महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालका भवनको पनि नक्सापास गरिएको छैन । 

त्यस्तै, मूलपानीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, टोखास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, बुढानीलकण्ठको राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योगसेवा केन्द्र भवन, रामशाहपथस्थित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को भवन, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवनको पनि नक्सापास भएको छैन । 

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी आचार्यले भने, ‘विनानक्सापास सरकारी भवन निर्माण भएका छन् । ती सबै संघीय सरकारमातहतका छन् । कानुन त सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ सरकारले नै कानुन उल्लंघन गरिरहेको छ । सरकारबाटै कानुन उल्लंघन हुनु कानुनी राज्यको उपहास हो । यो कार्य निन्दनीय मात्र नभई, दण्डनीय छ ।’

सरकारमातहतका अधिकांश भवन निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन विभागले गर्छ । कानुनतः निर्माण हुनुपूर्व भवनको नक्सापास गर्ने जिम्मा विभागकै हो । तर, विभागले कानुनले अनिवार्य ठानेको नक्सापास कार्यलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ भने यस विषयमा आफूलाई नसोध्न भन्दै पन्छिन्छन् । ‘यो विषयबारे मलाई नसोध्नुहोस् । हामीकहाँ यस्ता भवनको निर्माण विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले गर्छ । त्यसको हाकिम मचाकाजी महर्जन हुन् । उनैलाई सोध्नुहोस् । मलाई यस विषयमा जानकारी छैन ।’ 

नक्सापासविना बनेका सरकारी भवनमा भने चल्दैन महानगरको डोजर 
काठमाडौं महानगरपालिका हाँकेका मेयर बालेन्द्र साहले नक्साविपरीत बनेका तथा नक्सापासविना बनेका निजी संरचनादेखि सुकुमबासी बस्तीसम्म गत वर्षदेखि नै डोजर चलाए । यसक्रममा धेरै सर्वसाधारणका घर, टहरा र पर्खाल भत्किए । तर, नक्सापासविना बनेका कुनै पनि सरकारी भवनलाई भने महानगरपालिकाले छुन सकेको छैन । नक्सापासका निम्ति सम्बन्धित सरकारी निकायलाई महानगरपालिकाले पटक–पटक पत्र काटेको छ । तर, ती सरकारी निकायले महानगरको पत्रको जवाफ दिन अटेर गर्दै ‘डस्टबिन’मा मिल्काइदिएका छन् । जब कि नक्सापासविना बनेका निजी तथा सरकारी भवनमा डोजर चलाउन कानुनले स्थानीय तहलाई प्रस्टसँग भनेको छ । 

नक्सापासविना बनेका भवनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ३९ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो भवन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अनुमति लिएको छैन भने कानुविपरीत भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको पाइएमा अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिनुपर्नेछ ।’

यी सरकारी भवनले गरेका छन् नक्सापास
पछिल्लो समय बनेका अधिकांश सरकारी कार्यालय भवनको भने नक्सापास हुन थालेको छ । रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, निर्माणाधीन संसद् भवन, नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टर, टेकुस्थित निर्माणाधीन प्रहरी परिसर भवन, सिंहदरबारभित्र रहेको वैद्यखाना, खानी तथा भूगर्भ विभागको एउटा भवन, आर्मी अफिसर क्लब, महाराजगन्जमा रहेको प्रहरी कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयलगायतले नक्सापास गरेका छन् । अन्यको भने नक्सापासको रेकर्ड महानगरसँग छैन । 

०६०/७० मा बनेका सरकारी भवनको नक्सापास छैन 
काठमाडौं महानगरपालिकासँग ०७० सालअघि बनेका सरकारी भवनहरूको नक्सापास विवरण छैन । त्यसयता बनेका भवनको नक्सापास भए–नभएको विवरण अनलाइनमा राखिएको छ । त्यसअघि नक्सापास भएका भवनको केही रेकर्ड ढड्डामा छ । त्यस्तै, ०६० सालभन्दा अघि बनेका एक लाख ३८ हजार भवनको नक्सापास रेकर्ड महानगरको वातावरण विभागस्थित टेकुको सर्भरमा राखिएको छ । त्यसमा निजी र सरकारी दुवैको रेकर्ड छ ।

महानगरका अनुसार पछिल्लो समय बनेका धेरैजसो भवनको नक्सापास भए पनि ०६०/७० को बीचमा बनेका धेरै भवनको नक्सापास छैन । ०५० भन्दाअघि नक्सापास गर्ने निकाय तत्कालीन नगर विकास समिति (हालको उपत्यका विकास प्राधिकरण) थियो । त्यो समितिले नै त्यतिवेला सरकारी भवनको नक्सापास गरेको थिएन ।

तर, ०५०/०५५ पछि भने प्राधिकरणले नक्सापास लागू गराउन खोजे पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएन । त्यतिवेला नक्सापास अनिवार्य भने थिएन । नगर विकास समितिभित्र पनि सिंहदरबार पुनर्निर्माण आयोजना भनेर छुट्टै कार्यालय थियो । जसले सिंहदरबारभित्र रहेका भवन संरचनाको पुनर्निर्माण र निगरानी गथ्र्याे । ०६७ मा भने उक्त आयोजना खारेज भएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले भवन निर्माण र सहरी विकाससम्बन्धी अधिकार पायो । 

०५५ मा भवन ऐन बन्यो । त्यसभन्दा अघि सरकारी कार्यालयहरूले नक्सापास गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था थिएन । तर, ०५५ को भवन ऐनले सबै सरकारी कार्यालयको नक्सापास अनिवार्य गरेको थियो । ऐनले सरकारी भवनको नक्सापास अनिवार्य गरे पनि सरकारी भवन दर्ता वा मापदण्डमा ल्याउन दस्तुर नआउने भएपछि नगरपालिकाले चासो दिएका थिएनन् । त्यसकारण हालसम्म पनि सिंहदरबारभित्र रहेका धेरैजसो भवनको नक्सापास हुन सकेको छैन ।

ad
ad
ad
ad