मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ३० शुक्रबार
  • Friday, 12 April, 2024
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०८० श्रावण १५ सोमबार ०६:१२:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति

एक वर्षपछि लागू गर्नुपर्ने सर्त, १६ वर्षे पेन्सनमा प्रश्न

Read Time : > 2 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०८० श्रावण १५ सोमबार ०६:१२:००

कानुन बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थले आफ्नो राय दिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयको दुई पेज लामो रायमा सेवाहदको विषयमा सर्त राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको पनि राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न सर्तसहितको राय आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब छलफल गरेर मस्यौदा अन्य निकायमा रायका लागि पठाउँछौँ ।’ 

सेवाहद हटाउने विषय केही वर्षयता प्रहरीमा बहसको विषय छ । सेवाहदका कारण अनुभवी उच्च प्रहरी अधिकारीले औसतमा ५५ वर्षकै उमेरमा अवकाश पाउने र यसबाट राज्यलाई समेत दोहोरो भार परेकाले हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । यसका लागि छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लगिने उनको भनाइ छ । सेवाहद हटेपछि उमेरहद र पदावधिको आधारमा मात्र प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउनेछन् । 

सेवाहद हटाउनुपर्ने माग प्रहरीभित्र पटक–पटक हुँदै आएको छ । गत मंसिरमा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर, महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेका केही प्रहरी अधिकारीको विरोधका कारण अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र हटाउँदा उचित हुने राय दिएको थियो । पछि विवाद हुने ठानेर  सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो । 

प्रहरी अधिकारीबीचकै टकरावका कारण यो विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी राजनीति चलेको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ । ०४९ मा सरकारले सेवाहदको प्रावधान लागू गरी रत्नशमशेर जबरालाई अवकाश दिई मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

लगत्तै फेरि सेवाहद हटाइएकोमा ०६५ देखि लागू गरिएको थियो । एकैपटक सेवाहद हटाउँदा यसले बढुवाको जामलगायत समस्या हुन सक्ने भएकाले वृत्तिविकास योजनासहित हटाउनुपर्ने अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पनि धेरैजसो उच्च प्रहरी अधिकारी सेवाहद हटाउने पक्षमा भए पनि भावी प्रहरी महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेकाहरू भने विक्षमा छन् । 

पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्तावमा प्रश्न
संघीय प्रहरी ऐनको अर्को महत्वपूर्ण विषय जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्तावमाथि भने अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । एकातर्फ ३० वर्षे सेवाहद हटाएर जागिर लम्ब्याउने प्रस्ताव र अर्कोतर्फ १६ वर्षमै पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान विरोधाभासपूर्ण भएको उसको राय छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष तथा असइ, सइ र वरिष्ठ सइसम्मलाई १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । १६ वर्षमै अवकाश लिए पनि २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने सर्तमा यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । नेपाली सेनामा तीन वर्षअघिदेखि नै यो मोडल कार्यान्वयनमा छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्र पनि यसको माग हुँदै आएको छ । तर, पटक–पटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो प्रावधान उपयुक्त नभएको जनाएको छ । 

सेवा–सुविधा थोरै हुने भएकाले तल्लो तहका प्रहरीले सकेसम्म छिटो जागिर छाड्ने गर्छन् । हालको प्रावधानअनुसार पेन्सनसहित अवकाश लिनका लागि सेवा अवधि न्यूनतम २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । त्यसलाई घटाउन उनीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । १६ वर्षमै जागिर छाड्दा विदेशमा रोजगारीको अवसर हुने, तर २० वर्ष पुगेर छाड्दा उमेर करिब ४० पुग्ने भएकाले अवसर न्यून हुन्छ । सोही कारण प्रहरी नेतृत्व उनीहरूको मागमा सकारात्मक हुँदै आएको छ । तर, अर्थले भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम देखिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने आफू पेन्सन अवधि घटाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, यस विषयमा संसद्बाट हेरफेर हुन सक्छ ।

 अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीको अवकाशका प्रावधानअनुसार निजामती कर्मचारीसँग समान गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । जस आधारमा उसले यस मस्यौदामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत राय लिन भनेको छ । प्रहरीका केही सेवा–सुविधा पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएकोमा अर्थले आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि विषयमा सहमति दिन नसकिने राय दिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका कतिपय जटिल विषय पनि छन् ।