फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति

एक वर्षपछि लागू गर्नुपर्ने सर्त, १६ वर्षे पेन्सनमा प्रश्न

कानुन बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थले आफ्नो राय दिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयको दुई पेज लामो रायमा सेवाहदको विषयमा सर्त राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको पनि राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न सर्तसहितको राय आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब छलफल गरेर मस्यौदा अन्य निकायमा रायका लागि पठाउँछौँ ।’ 

सेवाहद हटाउने विषय केही वर्षयता प्रहरीमा बहसको विषय छ । सेवाहदका कारण अनुभवी उच्च प्रहरी अधिकारीले औसतमा ५५ वर्षकै उमेरमा अवकाश पाउने र यसबाट राज्यलाई समेत दोहोरो भार परेकाले हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । यसका लागि छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लगिने उनको भनाइ छ । सेवाहद हटेपछि उमेरहद र पदावधिको आधारमा मात्र प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउनेछन् । 

सेवाहद हटाउनुपर्ने माग प्रहरीभित्र पटक–पटक हुँदै आएको छ । गत मंसिरमा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर, महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेका केही प्रहरी अधिकारीको विरोधका कारण अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र हटाउँदा उचित हुने राय दिएको थियो । पछि विवाद हुने ठानेर  सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो । 

प्रहरी अधिकारीबीचकै टकरावका कारण यो विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी राजनीति चलेको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ । ०४९ मा सरकारले सेवाहदको प्रावधान लागू गरी रत्नशमशेर जबरालाई अवकाश दिई मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

लगत्तै फेरि सेवाहद हटाइएकोमा ०६५ देखि लागू गरिएको थियो । एकैपटक सेवाहद हटाउँदा यसले बढुवाको जामलगायत समस्या हुन सक्ने भएकाले वृत्तिविकास योजनासहित हटाउनुपर्ने अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले पनि धेरैजसो उच्च प्रहरी अधिकारी सेवाहद हटाउने पक्षमा भए पनि भावी प्रहरी महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेकाहरू भने विक्षमा छन् । 

पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्तावमा प्रश्न
संघीय प्रहरी ऐनको अर्को महत्वपूर्ण विषय जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्तावमाथि भने अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ । एकातर्फ ३० वर्षे सेवाहद हटाएर जागिर लम्ब्याउने प्रस्ताव र अर्कोतर्फ १६ वर्षमै पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान विरोधाभासपूर्ण भएको उसको राय छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हवल्दारसम्मलाई १६ वर्ष तथा असइ, सइ र वरिष्ठ सइसम्मलाई १८ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । १६ वर्षमै अवकाश लिए पनि २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने सर्तमा यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । नेपाली सेनामा तीन वर्षअघिदेखि नै यो मोडल कार्यान्वयनमा छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्र पनि यसको माग हुँदै आएको छ । तर, पटक–पटकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो प्रावधान उपयुक्त नभएको जनाएको छ । 

सेवा–सुविधा थोरै हुने भएकाले तल्लो तहका प्रहरीले सकेसम्म छिटो जागिर छाड्ने गर्छन् । हालको प्रावधानअनुसार पेन्सनसहित अवकाश लिनका लागि सेवा अवधि न्यूनतम २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । त्यसलाई घटाउन उनीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । १६ वर्षमै जागिर छाड्दा विदेशमा रोजगारीको अवसर हुने, तर २० वर्ष पुगेर छाड्दा उमेर करिब ४० पुग्ने भएकाले अवसर न्यून हुन्छ । सोही कारण प्रहरी नेतृत्व उनीहरूको मागमा सकारात्मक हुँदै आएको छ । तर, अर्थले भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकाले तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम देखिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने आफू पेन्सन अवधि घटाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, यस विषयमा संसद्बाट हेरफेर हुन सक्छ ।

 अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीको अवकाशका प्रावधानअनुसार निजामती कर्मचारीसँग समान गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । जस आधारमा उसले यस मस्यौदामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत राय लिन भनेको छ । प्रहरीका केही सेवा–सुविधा पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएकोमा अर्थले आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि विषयमा सहमति दिन नसकिने राय दिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका कतिपय जटिल विषय पनि छन् ।