विश्व प्रिन्ट संस्करण

खाद्य सम्प्रभुताले बढाउँछ खाद्य सुरक्षा

यदि तपाईं पश्चिम अफ्रिकामा बहस सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने कुन देशको ‘जोलोफ (चामलबाट बन्ने लोकप्रिय अफ्रिकी परिकार)’ सबैभन्दा मिठो हुन्छ भनेर सोध्ने प्रयास गरे पुग्छ । हुन त सेनेगालीहरूले चामलबाट बन्ने यस लोकप्रिय पकवानको आविष्कारक आफूहरू रहेको दाबी गर्न सक्छन्, तर नाइजेरियाली, घानाली एवं यस क्षेत्रका अन्यले पनि उनीहरूको आ–आफ्नै ‘जोलोफ’ स्वादिलो रहेको दाबा गर्नेछन् । तर, एउटा कुरामा भने उनीहरूमा विवाद छैन– अहिले ‘जोलोफ’ तयार गर्ने अधिकांश चामल पश्चिम अफ्रिकाका किसानबाट होइन कि भारत, थाइल्यान्ड र भियतनामबाट आउँछ । 

अफ्रिकामा करिब तीन हजार वर्षभन्दा बढी समयदेखि धानखेती गरिँदै आएको छ । अहिले यस क्षेत्रका ४० देशका तीन करोड ५० लाखभन्दा बढी किसानले धान खेती गर्छन् । मकैपछि अफ्रिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खाद्यान्न हो चामल । यद्यपि यस क्षेत्रले गर्ने खपतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एसियाली चामलले ओगटेको छ, जसले अफ्रिकालाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो चामल–आयात बजार बनाएको छ । हुन त सेनेगल नदीआसपास(घाटी) को क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा पुरानो धान केन्द्रमध्ये एक हो, तर सेनेगाली किसान देशमा अहिले भारतबाट आयातीत धान–चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । 

जनसंख्या वृद्धि, सहरीकरण र बढ्दो मध्यम वर्गको बढ्दो खाद्यान्न मागका कारण यो विकासक्रम अफ्रिकामा खाद्य आत्मनिर्भरतामा व्यापक ह्रासको लक्षण हो । साना किसानको खेती र ग्रामीण जीविकोपार्जनले अझै पनि यस महाद्वीपमा आधाभन्दा बढी रोजगारीको हिस्सा ओगट्छ र पनि अफ्रिकी किसान स्थानीय बजारबाट बाहिर धकेलिँदै गएका छन् । यो क्षेत्रको समग्र खाद्य आयात सन् १९९३–९५ मा सात अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१८–२० मा बढेर ४३ अर्ब ६० करोड डलर पुगेको छ । 

विश्वको अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको यति गम्भीर संकट छैन । पाँचमध्ये एक अर्थात् करिब २६ करोड अफ्रिकी भोकभोकै बसिरहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रका हुन् । सन् २०३० सम्ममा ‘शून्य भोकमरी’ हासिल गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्यतर्फको प्रगति सन् २०१४ मै रोकिएको थियो, तर रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण गरेपछि आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण त्यो उल्टिने क्रममै पुगेको छ । खाद्य आयातको खर्चमा तीव्र वृद्धिले यस क्षेत्रमा मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिइरहेको छ, जहाँ खाद्यान्नले औसत उपभोगको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । यसले करोडाैँ मानिस पुनः गरिबीमा धकेलिएका छन् ।

राजनीतिक नेताहरूको एकपछि अर्काे पुस्ताले खाद्य आत्मनिर्भरताको गफ मात्रै दिए, बरु तिनले ‘सस्ता खाद्यवस्तु’को आयातको बाढी लाग्ने गरी ढोका खोलिदिए । अहिले साना किसानको यस प्रणालीगत उपेक्षाका कारण खतरनाक दुश्चक्र सिर्जना भएको छ ।

जसरी कोभिड–१९ ले अफ्रिकालाई खोपमा आत्मनिर्भरतातर्फको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिएको छ, उसरी नै युक्रेन–युद्धले खाद्य आयातमा निर्भरताका कारण उत्पन्न जोखिमलाई उजागर गरेको छ । त्यो कमजोरी असफल विकास मोडेलको उपज हो । राजनीतिक नेताहरूको एकपछि अर्काे पुस्ताले खाद्य आत्मनिर्भरताको गफ मात्रै दिए, बरु तिनले ‘सस्ता खाद्यवस्तु’हरूको आयातको बाढी लाग्ने गरी ढोका खोलिदिए । जसमध्ये अधिकांश भारी अनुदान दिइएका उत्पादन हुन् र औद्योगिकस्तरमा गरिएका उत्पादन हुन् । साना किसानमाथि कृषिको प्रणालीगत उपेक्षाले एउटा दुश्चक्र सिर्जना गरेको छ । सहरी–ग्रामीण सम्बन्धलाई कमजोर बनाएको छ । किसानलाई गरिबीमा जकड्दै लगेको छ र सहरी जनसंख्यालाई अस्थिर विश्वबजारमा निर्भर गराएको छ ।

सबैलाई स्वस्थ, सुलभ आहार प्रदान गर्न सक्षम आत्मनिर्भर खाद्य प्रणालीको निर्माणका लागि कृषिको आमूल रूपान्तरणलाई जत्तिकै लगानी गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रको खाद्यान्नको बढ्दो माग पूरा गर्न वा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा थप सहयोग पुर्‍याउन हालको उत्पादन निकै अपुग छ । बंगलादेशमा एक हेक्टर खेतले प्रतिफसल औसत पाँच टन धान उत्पादन गर्छ, जुन नाइजेरियाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । यसैगरी, पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिकाको मुख्य खाद्य अन्न मकैको उत्पादन पनि दक्षिणपूर्वी एसियाको औसतको तुलनामा आधाभन्दा कम छ । यसबाहेक, विगत २० वर्षमा अफ्रिका र एसियाबीचको उत्पादन अन्तर फराकिलो भएको छ ।

यो समस्यालाई जलवायु परिवर्तनले थप जटिल बनाइरहेको छ । सन् २०१९ मा पूर्वी अफ्रिकामा बालीनाली तहसनहस पारेको सलहको महामारीजस्तै जलवायुसँग सम्बन्धित किराहरूको फैलावट, बाढी, लामो र तीव्र खडेरी, अनावृष्टि आदिको हामीले साक्षात्कार गरिसकेका छौँ । आकासे पानीमा आधारित खेती प्रणालीमा निर्भरताले अफ्रिकाको खाद्य जोखिमलाई तीव्र बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्यानलले तयार पारेको मोडलिङले यी कारणबाट मकै, सोर्घुम र कोदोजस्ता खाद्यान्नमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने देखाएको छ ।

अफ्रिकाको उत्पादन अन्तरलाई पुर्न र जलवायु खतरालाई सम्बोधन गर्न चाहिने नीति र प्रविधिहरू सर्वविदित छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी कृषि अनुसन्धान संगठन सिजिआइएआरले अफ्रिकाभरिको कृषि–पारिस्थितिकीय अनुकूलको फसल धेरै हुने, जलवायु र कीट–प्रतिरोधी बिउहरू विकास गरेको छ । २० लाखभन्दा बढी साना किसानले खडेरीप्रतिरोधी मकै उत्पादन गरिरहेका छन्, उनीहरूको उत्पादन २०–३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अफ्रिकन राइस सेन्टरले धानका ८० भन्दा बढी नयाँ जात विकास गरेको छ । यसमा चाँडै पाक्ने बिउ समावेश छन्, जसले बाली पाक्नुअघिको भोकमरीमा उच्च प्रोटिनयुक्त भोजनको स्रोत प्रदान गर्नेछ । उत्पादन एसियाकै तुलनामा छ । यी बिउहरू अपनाउने किसानले आफ्नो आय दोब्बर बनाइरहेको अध्ययनले पाएको छ र तीमध्ये अधिकांश महिला छन् । सेनेगलमा धानका नयाँ प्रजातिले आयातीत चामलबाट बजार हिस्सा बिस्तारै कम गर्दै छन् । नयाँ मूल्य–शृंखला र ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्दै छन्, जोलोफको सामग्री ‘चामल’को आयात विस्थापित गर्दै छन् । 

तर नयाँ बिउ प्रविधिहरूको पूर्ण क्षमतालाई तब मात्र उजागर हुनेछ, जब ती एकीकृत प्रतिक्रियाको भाग हुनेछन् । किसानहरूलाई सुलभ पुँजी, मलखाद एवं सिँचाइ, ऊर्जा र विस्तार सेवाजस्ता उत्पादनशील पूर्वाधारमा पनि पहुँच आवश्यक छ । अफ्रिकाका किसान, विशेषगरी महिलाहरूको यी सबै क्षेत्रमा पहुँच एकदमै छैन । सन् २००३ मा सुरु भएको अफ्रिकन युनियनको कम्प्रिहेन्सिभ अफ्रिका एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरे पनि त्यसको प्रगति निकै निराशाजनक छ । 

खाद्य आत्मनिर्भरता र सामाजिक सुरक्षाबीचका बिन्दुहरूलाई जडान गर्दा जित–जितका परिदृश्य सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्कुल मिल्स कोलिसनले औँल्याएझैं लाखौँ अफ्रिकी स्कुले केटाकेटी भोकमरीका कारण सिक्न असमर्थ छन् । उनीहरूलाई स्थानीय उत्पादकहरूबाट पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउँदा कुपोषणसँग जुध्न, सिकाइमा सुधार ल्याउन र किसानका लागि पूर्वानुमानयोग्य बजार सिर्जना गर्न र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

केन्याली सरकारले सन् २०३० सम्ममा विद्यालयको खाना सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।यसै वर्षको सुरुमा सेनेगलको डकारमा सम्पन्न भएको खाद्य शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी नेताहरूले थप आत्मनिर्भर, लचिलो र समतामूलक खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने र ‘खाद्य सम्प्रभुता’ पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अफ्रिकाका किसानले पहिले पनि यस्ता प्रतिज्ञा सुनेका छन्, आशा गरौँ यसपटक ती कार्यान्वयन हुनेछन् ।
(सेभ द चिल्ड्रेन युकेका पूर्वसिइओ वाटकिन्स लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको फिरोज लालजी इन्स्टिच्युट फर अफ्रिकाका भिजिटिङ प्रोफेसर हुन् ।)प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट