निश्चित स्थानमा भेला र प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रशासनको निर्णय स्वेच्छाचारी : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्रताको हक व्याख्या गर्दै यसका सीमितता र सरकारले यसमा लगाउन पाउने प्रतिबन्धबारे व्याख्या गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषणविना सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि स्थान तोक्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ८ फागुन ०७४ मा नारा–जुलुस तथा प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता कार्य गर्न नपाउने गरी सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि २ वैशाख ०७५ मा पुनः सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भन्दै काठमाडौंका सात स्थानलाई तोकिएको थियो । यी दुवै सूचना संविधानविपरीत रहेको र नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने दाबी अधिवक्ता त्रिपाठीले गरेका थिए । 

निवेदक त्रिपाठीले २१ असार ०७५ मा दायर गरेको रिटमा १५ फागुन ०७९ मा सर्वोच्चले फैसला दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासबाट भएको आदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘अर्को आदेश नभएसम्मका लागि’ वा दुई महिनाभन्दा बढी समयका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्ने अधिकार नरहेको समेत उल्लेख छ । 

‘... सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नै नगरी निश्चित स्थान तोकेको हदसम्म संविधान र कानुनविपरीत रहेको देखिँदा उक्त निर्णय-सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

जिल्ला प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त सूचना निकालिएको थियो । तर, ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एकपटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्ने अधिकार दिएको छैन । यस्तोमा ‘अर्को आदेश नभएसम्मको लागि’ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको सूचनाले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर सर्वोच्चको छ । सूचना जारी भएको दुई महिना नाघिसकेको हुँदा स्वतः निष्क्रिय भइसकेको निष्कर्ष इजलासको छ । 

साथै, निश्चित स्थानलाई प्रदर्शनस्थल तोकिएको विषयबारे फैसलामा छ, ‘... सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नै नगरी निश्चित स्थान तोकेको हदसम्म संविधान र कानुनविपरीत रहेको देखिँदा उक्त निर्णय-सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ उक्त विषयमा फैसलाको ३३औँ प्रकरणमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित स्थान तोक्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ र विवेचना नै नगरी निश्चित स्थान तोकी सो स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय-सूचनासमेत संविधान र कानुनविपरीत देखिन आयो ।’

साथै, इजलासले मौलिक हक र यसको सीमाबारे पनि व्याख्या गरेको छ । हकको उपभोग गर्नेका सीमा हुने र सरकार वा राज्यले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा संविधान र ऐनले तोकेको आधार पूरा भएको हुनुपर्ने फैसलमा छ । बन्देजको औचित्य सरकारले खुलाउन सक्नुपर्ने र मौलिक हक नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको बन्देजले संवैधानिक मान्यता नपाउने फैसलाको ३१औँ प्रकरणमा छ । 

‘मौलिक हकउपरको बन्देज कानुनबमोजिम औचित्यपूर्ण भएमा मात्र यसले संवैधानिक परीक्षणमा सफलता प्राप्त गर्ने हुन्छ । मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको मौलिक हकउपरको बन्देजलाई मनासिब बन्देज भनी मान्न मिल्ने हुँदैन र यसले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन,’ फैसलामा थप छ, ‘मौलिक हकउपरको बन्देजले जहिले पनि जनहितलाई बढावा दिने र अन्ततोगत्वा, मौलिक हकउपरको मनासिब बन्देज समग्रमा मौलिक हकको सर्वव्यापी उपभोगलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेतर्फ नै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ ।’

मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउँदा ठाउँ, परिस्थिति, समयजस्ता विषय ख्याल गरिनुपर्ने फैसलाको सार छ । स्थितिको पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी मौलिक हकउपर बन्देज लगाउनु संविधानसम्मत मान्न नसकिने र सरकारका हरेक क्रियाकलाप कानुनबमोजिम सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुनुपर्ने ठहर इजलासले गरेको छ । 

नेपालको संविधानले शान्तिपूर्वक विनाहातहतियार भेला हुन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा यी दुई सर्तबाहेकका अवस्थामा यसमाथि बन्देज लगाउन नमिल्ने फैसलामा छ । ‘सार्वजनिक प्रदर्शनमार्फत शान्तिपूर्वक आफ्नो माग र विचारको सञ्चार गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै हो । 

सार्वजनिक विरोध वा प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारसमक्ष नागरिकहरूले आफ्नो आवाज प्रभावकारी ढंगले मुखरित गर्न पाउनु हो । सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुर्याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै क्षयीकरण गर्ने हुन्छ,’ फैसलामा छ । 

के थियो सूचना ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ८ फागुन ०७४ मा एक सूचना प्रकाशित गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जहाँ ‘अर्को आदेश नभएसम्मको लागि’ कुनै पनि किसिमका सभा र जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम निषेधित क्षेत्रसमेतलाई पुनरावलोकन गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जिल्लाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी उक्त निर्णय लिइएको जनाइएको थियो । जसमा राष्ट्रपतिनिवास वरपर, प्रधानमन्त्रीनिवासको चार किल्लाको सय मिटर, संसद् भवनभन्दा परसम्मका क्षेत्रका साथै सिंहदरबार र उपराष्ट्रपतिको निवासछेउछाउका केही क्षेत्रमा प्रदर्शन र सभा गर्न निषेध गरिएको थियो । 

अर्को सूचना भने २ वैशाख ०७५ मा जारी भएको थियो । जसमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल तोकिएको थियो । सोही वर्ष १६ वैशाखदेखि लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खुलामञ्च, तिनकुनेको खुला चौर, भुइँलेख चौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण, समाज कल्याण परिषद्अगाडिको खुला स्थान र सिफल चौरमा सभा र प्रदर्शन गर्न पाइने सूचना निकालेको थियो ।