१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२o८१ जेठ ५ शनिबार o६:o३:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका १६३ चिकित्सक कामविहीन

Read Time : > 3 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार o६:o३:oo

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ– खटाउने ठाउँ छैन, तर चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्छ– स्वास्थ्यकर्मी अपुग छन्

सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर गरेका एक सय ६३ चिकित्सकलाई सरकारले छात्रवृत्ति करारनामाअनुसार पोस्टिङ गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्तिमा खुलातर्फबाट पढेर आएका उनीहरूलाई पोस्टिङसँगै पारिश्रमिक दिन बजेट अभाव भएको भन्दै काममा लगाउन नसकेको हो । 

छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अध्ययनपछि आफ्नै दरबन्दीमा पोस्टिङ भए पनि खुलातर्फबाट छात्रवृत्ति पाएर आउने आयुर्वेद, एमडी/एमएस र एमएसबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई पोस्टिङ गर्न समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल एमफर्मा गरेका १३, नर्सिङ ७६, एमपिएच ५८, एमफिल तीन, एमएस्सी सात र एमएस्सी–आइटी पाँचजनाको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

‘पढेर आएका चिकित्सकलाई कुन पदमा खटाउने भन्ने कार्यविधि नभएको र तलब–भत्तासमेत सुनिश्चित गर्न नसकिएकाले काममा खटाउन नसकिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले भने । चिकित्सकलाई कहाँ खटाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । 

एमडी/एमएस र एमडिएसबाहेकलाई नवौँ तहमा पठाउने ठाउँ नभएको भन्दै अन्य चिकित्सकलाई काममा लगाउन नसकेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो ब्याचका ६ सय ४१ मध्ये नेपाल सरकारतर्फका एक सय ९४ र खुलातर्फका चार सय ४७ जनाले स्नातकोत्तर पास गरे पनि खुलातर्फबाट छात्रवृत्ति पाएर आउने आयुर्वेद, एमडी/एमएस र एमएसबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई पोस्टिङ गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तर, बिरामीको चापअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अपुग भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्षेपण छ । मन्त्रालयले पोस्टिङ गर्ने ठाउँ उपलब्ध नभएको बताउँदै आए पनि यी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सक सयौँको संख्यामा आवश्यक रहेको नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण, ०७९–८७ ले जनाएको हो । उक्त प्रक्षेपणअनुसार नर्सिङ स्नातकोत्तरअन्तर्गत नर्सिङ जनशक्ति दुई ४२ जना आवश्यक छन् । हाल कार्यरत रहेका नर्सिङ स्नातकोत्तरतर्फ अझै ११.९५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपणले जनाएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका एक सय ४० जनामध्ये हाल एक सय ३३ जना मात्र कार्यरत रहेको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, एमफर्माअन्तर्गतका हाल १९ जना कार्यरत रहे पनि थप ३७ आवश्यक रहेको आयोगको प्रक्षेपण छ । तर, मन्त्रालयले अहिले पासआउट भएका १८ जनालाई काममा लगाउन सकेको छैन । यसबाहेक एमपिएच र एमएस्सीअन्तर्गतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति अभाव रहेको प्रक्षेपणले देखाउँछ । जसमध्ये माइक्रोबायोलोजीअन्तर्गत स्नातकोत्तर गरेका ६४ जना हाल कार्यरत छन् भने थप एक सय ११ जना आवश्यक छन् ।

यस्तै, पोषण विशेषज्ञ हाल सातजना मात्रै रहेकामा थप ८२ जना आवश्यक छन् भने बायोकेमेस्ट्रीअन्तर्गत पनि ५२ जना कार्यरत रहेकोमा थप एक सय ६ आवश्यक छन् । यसबाहेक, साइकोलोजीअन्तर्गत एक सय ८९ विशेषज्ञ हाल उललब्ध भए पनि थप दुई सय ९३ जना आवश्यक छन् । 

हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, बिरामीको चाप र रोगको भारका आधारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिमाथि गरिएका प्रक्षेपणले विशेषज्ञ चिकित्सक अपुग रहेको देखाएको हो । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नभएर सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको अवस्थामा उपलब्ध चिकित्सकहरू पोस्टिङमा समस्या हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन्, पूर्वअतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव डा. गुणराज लोहनी । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य जनशक्ति अपुग भएर समस्या भइरहेको देखिन्छ । तर, अन्य कारणले समस्या देखिएको हुन सक्छ, पोस्टिङ गर्ने ठाउँ नभेटेर विशेषज्ञ कामविहीन हुनु अस्वाभाविक देखिन्छ ।’ 

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका एमडी/एमएस र एमडिएसबाहेकका ०७६/७७ ब्याचका एक सय ६३ विद्यार्थीलाई दुईवर्षे करारनामा खटाउँदा सरकारको २२ करोड २१ लाख ४३ हजार दुई सय ४६ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । स्नातकोत्तर गरेका यी विद्यार्थीलाई नवौँ तहमा खटाउँदा तलब–भत्ता प्रतिव्यक्ति ५२ हजार चार सय १७ रुपैयाँ दिनुपर्ने मापदण्ड छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा आयोगका फरक बोली
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तरका कुन तहमा कति चिकित्सक आवश्यक छन् भन्ने प्रक्षेपण नै नगरी छात्रवृत्तिका सिट खुलाउँदा समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप छ । तर, आयोगले भने उपलब्ध स्वास्थ्य संस्था, भविष्यमा खोलिन लागिएको स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक बिदेसिने दरलगायत आधारमा प्रक्षेपण गरेर सिट खुलाइएको तर्क गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘कुन तहमा कति चिकित्सक आवश्यक छन् भन्ने प्रक्षेपणविना नै छात्रवृत्तिमा सिट खुलाउँदा समस्या भएको छ । जिल्ला अस्पतालमा क्रिटिकल केयरका वा सर्जरीका लागि आवश्यक उपकरण, अन्य जनशक्ति र सेवा नभएका ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पठाउनुको कुनै अर्थ रहेन । तर, ऐनअनुसार नै चिकित्सक खटाउनुपर्ने भएकाले तत्काल कहाँ खटाउने भन्ने टुंगो नलागेको हो ।’ 

छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई एक वर्ष दुर्गम र एक वर्ष सुगम क्षेत्रमा काममा खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी चिकित्सक आवश्यक रहे पनि सरकारले दरबन्दी खोल्न नसक्दा पोस्टिङमा समस्या भएको हुन सक्ने दाबी गर्छन् । ‘चिकित्सक आवश्यक रहे पनि सरकारले दरबन्दी खोल्न नसक्दा पोस्टिङमा समस्या देखिएको हुन सक्छ । राज्यको कानुन, नीति नियमअनुसार नै आयोगले सिट खुलाएको हो । यसको कार्यान्वयनको पाटो मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘देशको व्यवस्थाअनुसार पढ्ने ठाउँ उपलब्ध गराउने काम आयोगको रहेकाले कहाँ, कति चिकित्सक खटाउने भन्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुन्छ ।’ 

आयोग भन्छ– थप ५६ हजार ५० स्वास्थ्यकर्मी अपुग
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुसार हाल देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ५६ हजार ५० स्वास्थ्यकर्मी अपुग छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका सात हजार आठ सय ८९ सरकारी र दुई हजार दुई सय ५० अन्य स्वास्थ्य संस्थामा थप जनशक्ति आवश्यक देखिएको आयोगको प्रक्षेपण छ । 

आयोगले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ लाई आधार मानेर गरेको उक्त अध्ययनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्था, विशिष्टीकृत अस्पतालदेखि आधारभूत अस्पताल र निजी अस्पतालसम्म आवश्यक जनशक्तिको अध्ययन गरेको हो । 

अध्ययनअनुसार हाल एमबिबिएस चिकित्सक दुई हजार नौ सय चारजना थप आवश्यक छन् । त्यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सक पाँच हजार सात सय ७९ र नर्सिङ जनशक्ति तीन हजार आठ सय ६५ तत्काल आवश्यक रहेको आयोगको प्रक्षेपण छ । 

परम्परागत तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रदान गर्ने स्नातकोत्तर तहमा एक हजार ६ सय ७४ जनशक्ति अपुग छ भने सहायक चिकित्सा प्राविधिक (स्नातक)तर्फ पाँच सय ४२ जनशक्ति अपुग रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, अन्य स्वास्थ्यसम्बद्ध पेसामा ४१ हजार दुई सय ८६ र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा काम गर्ने श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ कर्मचारी, सवारीचालकसमेत गरी सात हजार एक सय ७४ जनशक्ति थप अपुग भएको आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ । 

ad
ad