मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी कानुन बनाइँदै

तीनै तहले सहकार्य गर्नेदेखि र्‍यापिड रेस्पोन्स टोली बनाउनेसम्मको प्रस्ताव, सबै पालिकासँग सुझाव मागियो

कृषि मन्त्रालयले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदामा राय–सुझाव पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सात दिनभित्र राय–सुझाव पठाउन परिपत्र गरेको हो । पछिल्लो समय लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि रोकथाम गर्न ऐनका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग सुझाव माग गरेको छ ।

पशुमा लाग्ने महामारीजन्य संक्रामक रोग, पशु वा स्थान विशेषमा देखा परिरहने पशु रोगको प्रकोप वा रोग विस्तार हुन नदिन रोगको शीघ्र पहिचान तथा प्रतिकार्य गरी रोकथाम तथा नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन र नयाँ रोग भित्रिन नदिन निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदाको खाका तयार बनाएको हो ।

यस नियम विधेयक पास भएमा लम्पी स्किनबाट मरेका पशुको पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था समेटेको छ । त्यो मात्र नभएर अन्य महामारीबाट मरेका पशुधनीहरूले नियम लागू भएपछि स्थानीय तहअन्तर्गतको कानुनमा तोकिएअनुसार क्षतिभरण भराउनुपर्ने छ ।

मस्यौदाअनुसार संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी समन्वय, सहकार्य तथा नीतिगत निर्णयमा सहजीकरण गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संक्रामक पशु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्न संघ, प्रदेश र जिल्लामा एक भेटेरिनरी र्‍यापिड रेस्पोन्स टोली रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक पृष्ठपोषण तथा नियन्त्रण कार्यमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई प्रदेश रोग नियन्त्रण अधिकारीको कामकाज गर्ने गरी तोक्ने र त्यसको जानकारी संघीय रोग नियन्त्रण अधिकारीलाई गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रदेश मन्त्रालयमा सम्बन्धित जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको पशु सेवा हेर्ने निकायका प्रमुखलाई जिल्ला रोग नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यालयको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड पुगेका प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका तोकिएका संक्रामक रोग फैलिएको क्षेत्र वा फार्मलाई तोकिएबमोजिम संक्रमित क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणबाहिर गई ठूलो धनजनको क्षति हुने असामान्य महामारीको अवस्था देखिएमा सरकारले महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी तोकिएबमोजिम रोग नियन्त्रणका कार्य गर्न–गराउन सक्ने उल्लेख छ । विधेयकको मस्यौदामा राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । 

जसमा आधिकारिक निकायको आदेशमा तोकिएको संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नष्ट गरिएका शंकास्पद संक्रामक वस्तुका लागि सम्बन्धित पशुधनीलाई राहत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राहत पाउनका लागि चोरी–पैठारी नभएको र पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्रविना राहत पाउन सक्नेछैनन् ।आधिकारिक नियकाले संक्रामण रोग अन्यत्र विस्तार हुन नदिन वा रोगको स्थितिको विश्लेषण गर्न संक्रमित क्षेत्र र त्यसवरिपरिको तोकिएको क्षेत्रलाई सघन सर्भिलेन्स क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मस्यौदामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यालयको सिफारिसबमोजिम घोषित संक्रमित क्षेत्रमा पशु हाटबजार, पशु प्रदर्शनी, पशु मेला वा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न र पशु, पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्रीको ओसारपसारमा तोकिएको अवधिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।प्रदेश निर्देशनालयले जिल्ला रोग नियन्त्रण अधिकारीको सिफारिसमा घोषित संक्रमित क्षेत्रको सिमानामा शंकास्पद संक्रामक वस्तुको ओसारपसारमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक संख्यामा पशु रोग नियन्त्रण चेकपोस्टको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । 

पशु विभागका महानिर्देशक सम्झना पाण्डेले स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन भएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने लम्पी स्किनजस्ता अन्य रोगका कारण किसान मर्कामा नपरून् भन्नका लागि यो ऐन लागू गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो सुझावका लागि बनाइएको मस्यौदा सबै स्थानीयबाट प्रतिक्रिया आएपछि मूर्त रूपमा दिन्छौँ ।’