‘विद्यानाम नरस्य रुपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् ।
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता ।
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः ।।’

उल्लिखित संस्कृतको श्लोकमा भनिएको छ– ‘शिक्षा मानिसको विशिष्ट रूप हो, गोप्य धन हो, यसले यश र सुख दिन्छ । यो गुरुको पनि गुरु हो, बन्धु हो, शिक्षा नै ईश्वर हो, राजा वा असल शासकहरूले धनको होइन, शिक्षाको पूजा गर्छन्, शिक्षाविहीन व्यक्ति त पशुसरह मानिन्छ ।’ यसैबाट पनि शिक्षाको महत्व आजको युगमा मात्र होइन, प्राचीनकालदेखि नै थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

शिक्षाको विकास विश्वव्यापी साझा मुद्दा हो । शिक्षा नै व्यक्तिको सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको संवाहक हो । यो राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समुच्च रूपान्तरणको माध्यम पनि हो । शिक्षा देश विकासका लागि पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैले, यो नागरिकको संवैधानिक हक पनि हो ।

संविधानप्रदत मौलिक हकको प्रयोग गर्दै नागरिकलाई सबै तह एवं विधाको शिक्षामा समतामूलक पहुँच दिँदै गएको खण्डमा सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्ययमस्तरको आय भएको देशका रूपमा उभ्याउन कठिन पर्दैन । रोजगारमूलक, व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय शिक्षाका माध्ययमबाट मात्र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सकिन्छ । हामीले यसप्रकारको दूरदृष्टि लिइरहँदा मौजुदा शिक्षासम्बन्धी कानुन कस्तो छ ? त्यसबारे पनि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, आकाशको फल आँखा तरी मर् जस्तै हुन्छ । लोकतन्त्रको स्थापनासँगै नागरिकका महत्वाकांक्षा पनि आकासिएर झाँगिएका छन् । जसको सम्बोधन गर्न न हामीसँग बलियो अर्थतन्त्र छ, न त स्थिर राजनीति नै छ ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षाको जग सुसंस्कृत गरी नागरिकलाई नैतिकवान् बनाउनुको विकल्प छैन । यसर्थ, पञ्चायतकालमा बनेको शिक्षा ऐन विस्थापित गरी समयानुकूल शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । देशमा लोकतान्त्रिक संविधान छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । पुरानो व्यवस्थाबाट समाजले नयाँ व्यवस्थामा फट्को मारिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा समाजका मूल्य–मान्यता र सोच बदलिएका छन्, नागरिकका आकांक्षा नयाँ उचाइमा पुगेका छन् । तर, नयाँ व्यवस्थामा समाजलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन लागू गरिएका कानुन राजतन्त्र र पञ्चायतकालीन अवधिका छन् ।

विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार समाजमा परिवर्तित हुन सक्ने मूल्य–मान्यतासमेतलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाइनुपर्छ भनिन्छ । कानुन समाजभन्दा एक पाइला अघि हिँड्न सक्नुपर्छ । तर, यहाँ उल्टो भएको छ, व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि हाम्रो संविधानले चिन्दै नचिन्ने मृतप्रायः कानुनको प्रयोग भइराखेको छ । कैयौँ नयाँ कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि जटिलता पैदा भएको छ । भर्खरै ललितानिवास प्रकरणमा मलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने दाबी गरिँदै छ ।

मुलुकको सर्वांगीण क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने शिक्षा क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कानुन आफैँमा रूपान्तरण हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । शिक्षासम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिवर्तन हुन सकेन । शिक्षा ऐन, ०२८ ले परिवर्तित व्यवस्था र अवस्थामा कसरी समुच्च शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सक्छ ? यद्यपि, यहाँ हामीले प्रयास नै भएन भनेका छैनौँ । न त तत्कालीन राजा र राणाको सत्तोसराप नै गरेका छौँ ।

व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि हाम्रो संविधानले चिन्दै नचिन्ने मृतप्रायः शिक्षा ऐनको प्रयोग भइराखेको हुनाले अब नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ र त्यसमा विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी सिनेटमार्फत छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ 
 

बरु, शिक्षा क्षेत्रमा अब त केही गर्नैपर्छ भनेका मात्र हौँ । यसका लागि सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने मात्र होइन, समुच्च शिक्षा क्षेत्रलाई नै अर्को उचाइ लिने आधार प्रमाणसहित ऐन आउनुपर्छ । जसका लागि विज्ञहरूको राय, अघिल्ला शिक्षा आयोगहरूको प्रतिवेदन र अन्य पक्षसँग विहंगम छलफल र बहस गरिनुपर्छ । शिक्षाको आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म व्यापक परिवर्तन जरुरी छ । हामीले यहाँ उठाएका विषयवस्तुलाई नयाँ बन्ने ऐनले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

आधारभूत शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनिवार्य शिक्षाको अवधि मानेको छ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा आठसम्मलाई आधारभूत शिक्षाका रूपमा मान्यता दिइएको छ । नेपालको संविधानले नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यस तहलाई अनिवार्य अवधि मानिए पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र यो तह पूरा गरेको देखिन्छ । तीमध्ये सिकाइको उपलब्धि ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यसर्थ, यस अवधिमा व्यापक शैक्षिक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र पोसाक सुविधा, सबै बालबालिकालाई खाजाको व्यवस्था, यो तहमा भर्नाको पहुँचमा आउन नसकेका विद्यार्थीका लागि भर्ना, प्रविधिसहितको गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नगराएमा संविधानको मर्म समाजवादउन्मुख शिक्षा सम्भव देखिँदैन । यसर्थ, आधारभूत शिक्षाका लागि विनियोजित बजेटको दायरा फराकिलो बनाइनुपर्छ । त्यसैगरी, माध्यमिक तहमा शिक्षक तालिम, शिक्षण अनुमतिपत्र, प्रधानाध्यापक नियुक्तिको योग्यता, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रममा हेरफेर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका, निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीचको असमञ्जस्यलगायत विषयमा व्यापक सुधार जरुरी देखिन्छ ।

उच्च शिक्षाको उद्देश्य भनेको ज्ञानको उत्पादन र प्रयोग, विचारको विकास र परीक्षण, दिगो विकास, राष्ट्रिय विकासलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्नु हो । अहिलेको अवस्थामा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम, शिक्षण कार्य र शिक्षण सिकाइका भरमा विश्वविद्यालय जेनतेन चलिरहेका छन्, त्यसमा पनि अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम नगण्य छन् । उच्च शिक्षामा वितरणात्मक न्याय र विनिमयात्मक गुण कमजोर छ ।

उच्च शिक्षा असल, सक्षम, उत्पादनशील र देशभक्त नागरिक निर्माणका लागि साधारण शिक्षाका मूल्य–मान्यता, जस्तै : सत्यको खोजी, असलपनको विकास, सुन्दरताका प्रशंसा, कल्पनाशील र सिर्जनात्मक सोच, उपयोगितावादी मान्यता, आर्थिक विकासका लागि सीप, पेसागत दक्षता, विज्ञान र प्रविधिमा निपुणता तथा रोजगारमूलक जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । उच्च शिक्षालाई मूलतः लागत पूरण सिद्धान्तमा आधारित बनाउनुका साथै उच्च शिक्षाको वित्तीय प्रबन्ध सरकारी, निजी र सामुदायिक प्रकृतिको बनाउँदै निजी उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्था नाफा वितरण नगर्ने संस्थानका रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार सिनेटमार्फत छनोट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको सिनेट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ । साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सेवा आयोगमातहतका क्याम्पसमा दलीय राजनीतिक भागबन्डा र विद्यार्थी संगठनका समूहैपिच्छेका मागका कारण हाम्रा विश्वविद्यालय बदनाम बन्दै गएका छन् । यसतर्फ उप्रान्त बन्ने कानुनले कसी लगाउनैपर्नेछ । यसैगरी, शिक्षक व्यवस्थापन र वृत्ति विकासको पक्ष निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।

सरकारीस्तरमा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक र निजहरूको फरक–फरक किसिमको सेवासुविधा कायम छ । निजी शैक्षिक संस्थामा शिक्षण पेसामा न्यून तलबमानका कारण शिक्षण पेसामा उत्साह देखिँदैन । आजीवन सिकाइ र अनौपचारिक शिक्षाका माध्ययमबाट नागरिकलाई सुसाक्षर, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अभ्यस्त गरी नागरिकले अनौपचारिक शिक्षाका माध्ययमबाट हासिल गरेको ज्ञान र सिपको उच्चतम प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ ।

शिक्षामा समावेशितालाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने, शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन र नेतृत्वको आधार स्पष्ट तोक्ने, शिक्षामा लगानी ज्यादै न्यून रहेको हुँदा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, हाल शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षाका हरेक निकायमा अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन कार्य हुँदै नभएको र भएकामा पनि प्रभावकारी नहुँदा कम्तीमा यस प्रणालीलाई दण्ड र पुरस्कारको तहमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै आइसिटीमा आधारित पुस्तकालय, विदेशी सम्बन्धन विद्यालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, व्यक्तिगत विकास, पूर्वीय दर्शन र संस्कृतियुक्त शिक्षा, परम्परागत शिक्षण सिकाइ, शिक्षामा प्रविधि, व्यवस्था र अवस्था सुहाउँदो पाठ्यक्रम, शिक्षा क्षेत्रमा अराजक गतिविधिको अन्त्य र सुशासनयुक्त प्रशासन लागू गरिएमा शिक्षाले संवैधानिक मर्मलाई पक्रिँदै समाजवादउन्मुख शिक्षाको जग निर्माण गराउँदै जान्छ । र, मध्ययमस्तरको आय भएको मुलुक बनाउने सपना पूरा हुन सक्छ ।

हाम्रो उच्च शिक्षामा अमेरिकी, बेलायती र भारतीय मोडेल उच्च शिक्षामा अनुकरण गरिएको छ । त्यसको उपयुक्तताको जाँच हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरिरहेको छ, त्यसतर्फ ब्रह्मास्त्र चलाउनुपर्छ । अन्यथा, वैदेशिक अध्ययनमा जाने प्रवृत्तिले कलेजमा विद्यार्थी संख्या त घट्दै छ नै, कुनै दिन त्यसैका कारण विश्वविद्यालय बन्द हुने अवस्था नआओस् । महान् दार्शनिक प्लेटोले भनेझैँ शिक्षा भनेको व्यक्तिको वैयक्तिक र समाजको सामाजिक विकासको उच्चतम रूप र श्रेष्ठता हो । श्रेष्ठतम शिक्षाका खातिर यथाशीघ्र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइयोस् र लागू गरियोस् ।
(पाण्डे अधिवक्ता हुन्)