
कुमाल जाति नेपालमा आदिमकालदेखि बसोवास गर्दै आएको आदिवासी जनजाति हो। तर, गोपाल कुमाललाई यो राज्यले ४५ वर्षसम्म अनागरिक बनाएर राख्यो।
कहिले आफ्नै विवाह दर्ता, कहिले छोराछोरीका लागि जन्मदर्ता, त कहिले नागरिकता भए जागिर पाइने वा विदेश जान मिल्ने आसमा उनी नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय चितवन धाउन थालेको वर्षौँ भयो।
तर, बाबु तारानाथ कुमालको नागरिकतामा कर्मचारीहरूले वंशज लेखेर पनि त्यसलाई केरेर जन्मका आधारमा नागरिकता बनाइदिएका रहेछन्। स्वर्गीय बुबाको केरमेट भएको नागरिकता देखाउँदै उनले भने, ‘म आफैँ पनि पढ्न–लेख्न जान्दिनँ, बुबालाई झन् के मेसो होस्। राज्यले हामीलाई नागरिकतामा पनि ठगेकाे रहेछ।’
नागरिकताको आशा मारेका कुमालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको परिसरमा मंगलबार भेटिएका खैरहनी नगरपालिका– ४ का कुमालले पाएको नागरिकता देखाउँदै भने, ‘आशा नै मरेको थियो। यो उमेरमा आएर भए पनि नागरिकता पाइयो। यो नागरिकता मेरो मातापिता जिउँदै हुँदा पाउन पाएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्याे होला।’
नागरिकता पाएसँगै कुमाल विवाह दर्ता गरेर श्रीमतीको नागरिकता र छोराछोरीको नागरिकता बनाउन आतुर छन्।
नागरिकता पाएपछि जिल्ला प्रशासनका कार्यलयअगाडि मुसुक्क मुस्काउँदै कुमालले भने, ‘कान्छो छोरा जेसिबी (डोजर) चलाउँछ, तर नागरिकता नभएर लाइसेन्स बनाउन पाएको छैन। छोरी पनि नागरिकता नभएपछि पढेर के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्थी। अब बाबु भएको दायित्व नागरिकता दिएर पूरा गर्दै छु। अहिलेसम्म नपाएको नागरिकता मलाई ४५ वर्षमा नागरिकता किन चाहिन्थ्यो र ? तर, छोराछोरीको भविष्यका लागि नागरिकताले बाटो खोल्यो। अब हाम्रो पुस्ता कसैमा पनि पढ्ने, नोकरी गर्ने उमेरमा नागरिकता लागि संघर्ष गर्न नपरोस्।’
नागरिकता लिने अधिकांश पहाडिया मूलका, तीन दिनमा एक सय चारले लिए
नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै चितवनमा तीन दिनमा एक सय चारजना सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएका छन्।
जिल्ला प्रशासनका कार्यालय चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार क्रमशः पहिलो दिन ३८, दोस्रो दिन ४१ र तेस्रो दिन २५ जना बुबाआमाको जन्मका आधारमा नागरिकता भएकाहरू थिए।
उनका अनुसार यसरी नागरिकता बनाउने अधिकांश पहाडिया मूलका छन्। ग्रुप फर सिटिजनसिप नेपालका संयोजक शिवु क्षेत्रीका अनुसार वर्षौँदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएर अनागरिक भएकाहरूले नागरिकता पाएसँगै उत्साहित भएका छन्।
चितवनमा मात्रै उमेर पुगेर पनि नागरिकता नभएका चार हजारभन्दा बढी छन्। तर, वडा कार्यालयले सहज रूपमा सिफारिस नदिँदा उनीहरूलाई समस्या भएको छ।