- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । गत असोजयता पहिलोपटक बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे । सरकारका काम पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै चर्को आलोचनासमेत गरे ।
सरकारले काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेकोप्रति सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि योजना छनोट, कार्यान्वयनलगायत विषयमा आफूहरूसँग समन्वय नगरेर एकलौटी अघि बढेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
सरकार सुस्त भयो
सांसद महेशदत्त जोशीले सरकार सुस्त हुँदा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत विकास बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । ‘निर्वाचनका वेला हामीले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुनै पनि विषयहरू सरकारले किन सुनुवाइ गर्न सकेन ? जनजीविकाका कुरा सरकारले किन सुनेन ?’, एक सांसदले जोशीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘घोषणापत्रमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ । सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने भनेका थियौँ तर एक वर्षसम्म सरकारले यी विषयमा ठोस कार्यक्रम किन ल्याउन सकेन ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा औषधि खरिद तथा करारमा कर्मचारी भर्ना पारदर्शी नभएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । बढी रकम हाल्ने कम्पनीले औषधि खरिदको टेन्डर पाउने अवस्था आउनु पछाडिएको नियतबारे सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीको धारणा मागेका थिए ।
कम रकम हालेको कम्पनीलाई दिनुपर्ने टेन्डर बढी रकम हालेकालाई दिइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले दुई दिनअघि औषधि खरिदको टेन्डर रद्द गरेको छ । कुन्ती जोशी, पूर्णा जोशी, मानबहादुर सुनार, दुर्गा कामीलगायत सांसदले औषधि खरिदमा अनियमितताबारे बोलेका थिए ।
सांसदलाई वाइपास गरेर झ्यालबाट योजना ल्याइएको, भनसुन र पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट गरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । सांसद दुर्गाकुमारी कामीले सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेको योजना कहीँ नभेटिने र कही आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा योजना हालिएको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘भनसुन र पहुँचका आधारमा योजना छनोट भएका छन् । झ्यालबाट योजनाहरू छिराइएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ, कार्यविधिका आधारमा योजना छानिनुपर्छ ।’
सांसद पूर्णा जोशीले बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शीता र समन्वयमा जोड दिएकी थिइन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले सरकार सुस्त भएको गुनासो सांसदहरूले गरेको जानकारी दिए । सरकारका कमीकमजोरी सुधार गरेर अगाडि बढ्नेबारे छलफल भएको उनले बताए ।
कर्मचारी अभावले समस्या : मुख्यमन्त्री
बैठकमा सबै मन्त्रीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कर्मचारी अभाव र कर्मचारी समायोजनले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । बैठकमा आएका सबै सुझाबलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले जनाएका थिए । केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण नगरेकाले पनि काम गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ थियो । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन, कतिपय अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा ढिलो भयो, अब सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्छ,’ उनले भने ।
गत असोजयता नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको थिएन । १० घण्टासम्म चलेको बैठकमा ३१ जना सांसदले धारणा राखेका प्रमुख सचेतक तामाङले जानकारी दिए ।
