समाचार डिजिटल संस्करण

साहुकार आन्दोलनमा, मिटरब्याजीविरुद्धकोे अध्यादेश खारेज गर्न दबाब

सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध ल्याएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै साहुकार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आजबाट माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । 

आन्दोलनका लागि मधेश प्रदेश मातहतको आठवटै जिल्लाबाट साहुकार माइतीघर मण्डला आएका छन् । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशपछि लगाइएको ऋण डुब्ने अवस्था आएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने लेनदेन संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश यादवले बताए । 

बैंकले ऋण लगानी गर्न पाउँछ भने आफूहरूले किन नपाउने भन्दै यादवले ऋण दिएर सोझासीधा जनताको समस्या फुकाइदिएको दावी गरे । 

‘बैंकले ऋण लगानी गर्न पाउँछ भने हामीले किन नपाउने ? ऋण लगानी गरेर हामीले सोझासीधा जनताको समस्या फुकाइदिएका छौँ । तर, सरकारले हामीलाई नै कारबाही गर्ने ?’ उनले भने, ‘ऋण उठेन भने बैंकले पनि ऋणीको उठिबास लगाउँछ नि । बरु हामीले त त्यसो गरेका छैनौँ ।’ 

उनले आफूहरूले ऋणीलाई ब्याज मिनाहा गरेको दावी गर्दै बैंकले त्यसो गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘हामीले ब्याज मिनाहा गरेका छौँ । बैंकले मिनाहा गर्न सक्छ ?,’ उनले थपे, ‘त्यसो हुँदा अध्यादेश खारेज हुनुपर्यो । लेनदेन कारोबार सहज पारिनुपर्यो ।’

सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगले साहुकारको हित नगरेको  आन्दोलनमा सहभागी संयोजक यादवले बताए । गृहमन्त्रालयले समेत सहुकारको समस्या बुझ्न रुची नदेखाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

‘सिडिओ र प्रहरीले हाम्रो समस्या सुन्दैन । उजुरी पर्ना साथ थुनिँदे भन्छ । समस्या राख्न गृह मन्त्रालय गयौँ । गृहमन्त्रीले पनि हाम्रो समस्या बुझ्न रुचि देखाउनुभएन  । संविधानको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन भने हाम्रो समस्या किन सुनुवाइ हुँदैन ?,’ साहुकारका संयोजक यादवले भने। 

सरकारले गत वैंशाखमा मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले गत १४ चैतमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार कानून संशोधन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता, मुलुकी देवानी संहित, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितका विभिन्न दफा संशोधन गरेको छ । 

मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्न बिशेषगरी मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा २४९ को उपदफा ‘क’ मा अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । कानून उलंघन गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरीवाना हुनेछ । त्यस्तै, अनुचित लेनदनका क्रममा ऋणीको अचल सम्पतिको हक हस्तान्तरण भएको देखिए बदर हुनेछ । 

संशोधति प्रस्तावना अनुसार अनुचित लेनदेन भन्नाले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई भनिएको छ । 

त्यस्तै, प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंिसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पतिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई पनि अनुचित कार्य भनि संशोधन प्रस्तावमा परिभाषित गरिएको छ । 

त्यस्तै, संशोधित मस्यौदा प्रस्तावना अनुसार मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को दफा ४४७७ को खण्ड ‘ञ’ मा ‘लिखत तयार गर्दाका बखत साहु र ऋणीको कम्तीमा एक एकजना साक्षीको नाम, थर, र ठेगाना’ थप गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ४८८ मा ‘तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भराई दिइने छैन’ पनि थप गरिएको छ । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ३६ मा भएको ‘विनिमय अधिकारपत्रमार्फत कारोबार हुने’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘विनिमय अधिकारपत्रमार्फत वा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार हुने’ थप गरिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेन कारोबारका लिखत कानून प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । दर्ता हुन आएका लेनदेन कारोबारका लिखतको सत्यता जाँच गर्ने अधिकार सम्वन्धित स्थानीय तहलाई रहने सोही दफामा थप गरिएको छ । 

त्यस्तै संशोधित मस्यौदा प्रस्ताव अनुसार मुलुकी फौजादरी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ३० मा मिटरब्याजीलाई सम्पति सुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ११७ मा उपदफा २ मा रहकेको  उपदफा २ मा रहकेको ‘सर्वसाधरणको ठगि’ भन्ने शब्दको सट्टा ा ‘सर्वसाधरणको ठगि, अनुचित लेनदेन’ भन्ने शब्द राखिएको छ । 

त्यस्तै, संशोधित मस्यौदा प्रस्ताव अनुसार  एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका मिटरब्याजी  कैद सजाय बापतको रकम भुक्तानी गरेर मुक्त हुनसक्नेछन् । 

मुलुकी फौजादरी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा १५५ को दपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम एक वर्ष वा एक वष्र्ढाभन्दा कम कैद सजाय हुनदे कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसूरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैद्य बापत रकम लिई कैदबाट छागिडदिन उपयुक्त ठह¥याएरमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’