मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौं महानगरको शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार नीति : अघिल्ला मेयरले बनाएको  नियमावली धमाधम कार्यान्वयन

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकपछि अर्को सुधारका कार्यक्रम घोषणा एवं कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । उनले चालेका कदमबाट केही शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्था त्रसितसमेत बनेका छन् । तर, मेयर साहले कार्यान्वयनमा ल्याएका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रम अघिल्लै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै पालामा (०७४ र ०७७) बनेका हुन् । 

तत्कालीन मेयर शाक्यले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तयार पारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । ५ चैत ०७४ मै काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । मेयरका रूपमा निर्वाचित भएलगत्तै हचुवा शैलीमा काम गरेका मेयर साहले पछिल्लो समय भने ऐन–नियममा टेकेर काम गर्न थालेका छन् । अहिले पुरानै ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड र नियम पालना गर्दै मेयर साहले महानगरका काम–कारबाहीलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छन् । 

उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागू गर्न खोजिरहेका सबैजसो नियम ०७४ र ०७७ मै बनेका हुन् । नियमावलीमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा टाई तथा मौलिकता नझल्किने पोसाक अनिवार्य गर्न नहुने, विद्यालयको नाम र चिह्नमा एकरूपता हुनुपर्ने, पब्लिक, इन्टरनेसनल र नेसनल नाम राखेकाहरूले अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने, व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर बनाउन व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने, बुक फ्री डे कार्यक्रम गर्नुपर्ने, शिक्षकको दरबन्दी बढाउने र दरबन्दी मिलान गरिनुपर्ने, विद्यालय गाभ्दा अपनाउनुपर्ने नियम, निजी विद्यालयले अनिवार्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावली क्रमशः लागू गर्न मेयर साह लागिपरेका छन् । 

स्वास्थ्यतर्फ पनि मेयर साहले सुधारको प्रयास थालिसकेका छन् । उनले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड ०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) अनुसार निजी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निजी अस्पताललाई ताकेता गरिरहेका छन् । त्यस्तै, आगामी वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा महानगरले आफ्नै फार्मेसी खोल्ने योजना पनि अघि सारेको छ । 

टाई तथा मौलिकता नझल्किने पोसाक अनिवार्य नहुने
०७४ को नियमावलीको परिच्छेद १२ को बुँदा नम्बर ७३ मा पोसाकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बँुदामा विद्यालयले विद्यार्थीका लागि एकै किसिमको, कम खर्चिलो, राष्ट्रियता र मौलिकता झल्कने, हावापानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न पाउने व्यवस्था छ । नियमावलीमा मौलिकता नझल्कने पोसाक अनिवार्य गर्न नहुने भनिएको छ । 

यस्तो छ विद्यालय गाभ्नुपर्ने नियम 
आपसमा गाभिन चाहने विद्यालयलाई लक्षित गर्दै महानगरले सूचना जारी गरिसकेको छ । नियमावलीअनुसार कम विद्यार्थी भएका, पूर्वाधार कमजोर भएका, दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयको परिसर जोडिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सहमत भएको, शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिनेलगायत अवस्थामा विद्यालय गाभ्न सकिने व्यवस्था छ । 

छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य
नियमावलीको परिच्छेद १० मा छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेनदारलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत विद्यालयमा यो नियम कार्यान्वयन नभएपछि मेयर साहले पछिल्लो समय कडाइ गरेका छन् । 

चिह्न र नामकरणमा एकरूपता
नियमावलीको परिच्छेद १२ अनुसार विद्यालयको चिह्न मौलिकता झल्कने तथा षट्कोणमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालयको नामकरणमा पनि संयमित हुन निर्देशन दिइएको छ । परिच्छेद १२ को बुँदा ७० मा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एकतिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । कुनै संस्थागत विद्यायलले आफ्नो नाममा नेसनल शब्द जोड्दा कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्छ । इन्टरनेसनल शब्द जोड्न चाहे कम्तीमा एकतिहाइ विद्यार्थी विदेशी हुनुपर्छ । यसबाहेक विद्यालयको नामको अन्त्यमा स्कुल वा पाठशाला शब्द जोडिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

विपन्न बिरामीलाई छुटको व्यवस्था तीन वर्षअघि नै 
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड ०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ)अनुसार निजी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्वास्थ्य संस्था नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि महानगरलाई दिएको छ । 

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–०७७ अनुसार अस्पताल अनुगमन, कारबाही र ऐन कार्यान्वय गर्ने अधिकार महानगरलाई छ । सोहीअनुसार महानगरले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ‘सुलभ फार्मेसी’ कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । निजी फार्मेसीहरूले औषधिमा लिँदै आएको चर्को शुल्क नियन्त्रण र मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सात स्थानमा फार्मेसी खोल्न लागेको शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार नियममा नचलेका अस्पताललाई कारबाही गर्न पनि महानगर तम्तयार रहेको छ । 

शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– 
महानगरको कदम सकारात्मक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै नियम अझै पालना भएका छैनन् । निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति विपन्नलाई दिनैपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

यसबाहेक अब महानगरले निजी र सरकारी विद्यालयबीचको सहकार्यको डिजाइन बनाउनुपर्छ । नमुनाका रूपमा रहेका सरकारी विद्यालय राम्रा देखिए पनि अधिकांश कमजोर छन् । अब निजी र सामुदायिक विद्यालय नमुना विद्यालय बन्नका लागि एउटा मानक चाहिन्छ ।

बुक फ्री डेमा घरमा सिकेका कुरालाई पाठमा कसरी जोड्ने भनेर जोड्दा अझै राम्रो हुन्छ । व्यावसायिक तालिम योजना पनि ठीक छ । विद्यार्थीकौ रुचिअनुसारको सीप क्षमता दिन आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयलाई मात्रै मर्ज गर्ने चर्चा चलिरहेका वेला निजी विद्यालयलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ ।