- वि.सं २o८o असार १ शुक्रबार
सांसदहरूको प्रश्नोत्तरपछि अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिइने
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कार्ययोजना पनि सुनाएका छन् । छोटो कार्यकाल हुँदा कार्कीले सुनाएका कार्ययोजना भने बहुवर्षीय खालका छन् । यसमा उनले भावी प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो कार्ययोजना मार्गदर्शनका रूपमा रहने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
कार्कीले प्रस्तुत गरेको दीर्घकालीन कार्ययोजना उनको कार्यकालमा कार्यान्वयन सम्भव नरहेकोमा स्वयं सुनुवाइ समिति सदस्य पनि स्पष्ट छन् । ‘महिना दिन पनि कार्यकाल नरहेको, न्यायपरिषद्ले चिठी काटिसकेको, एक महिनाअघि अनिवार्य बिदा बस्नुपर्ने अवस्था हेर्दा उहाँको जति दिन देखिन्छ, त्यो दिनमा उहाँले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जाने व्यावहारिकता कहीँबाट देखिँदैन । यो सर्वविदितै भएको विषय हो,’ सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले भने । तैपनि शुक्रबार कार्कीसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गरेर कर्मकाण्डी रूपमै अनुमोदन गर्ने निष्कर्षमा समिति छ ।
सुनुवाइ समितिमा पहिलो दिन बिहीबार आफूमाथि लागेका आरोपको आंशिक जवाफ, न्यायाधीश भएर गरेका कार्यप्रगति, आठ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायालय सुधारका लागि चालेका कदम र उपलब्धि सुनाएका कार्कीले १९ पेज लामो कार्ययोजना औपचारिकताका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । समय अभावका कारण कार्कीको प्रस्तुतिमाथि शुक्रबार मात्रै सांसदले प्रश्न राख्नेछन् । त्यसपछि समितिले कार्कीलाई अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिनेछ । यसका लागि कार्कीलाई शुक्रबार बिहान ८ बजे पुनः बोलाइएको छ ।
कार्कीको कार्यकाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १९ साउनसम्म मात्रै छ । २८ जेठमा न्यायपरिषद्ले कार्कीलाई पत्र पठाउँदै २० साउनबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने जानकारी गराइसकेको छ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा कार्कीको कार्यकाल सरकारी रेकर्डमा डेढ महिना भए पनि कामकाजी रूपमा भने १५ दिनको मात्रै हुने देखिन्छ । किनभने कार्की कार्यकाल सकिनुभन्दा २० असारदेखि एक महिनाअघि बिदामा बस्नुपर्छ ।
उजुरीकर्तालाई जवाफ
सुनुवाइ समितिमा कार्कीले आफ्नो कार्ययोजना राख्नुअघि उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपमा जवाफ दिए । एमाले कार्यकर्ता भएको, एमालेले न्यायाधीश बनाएको, बार अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कार्कीले भने, ‘०४० देखि कानुन क्षेत्रमा छु । बारको सचिव हुँदै अध्यक्ष बनेर सेवा गर्ने अवसर पाएँ । कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको प्रस्ताव आयो । नीतिगत निर्णय केही नगर्ने र चुनावी तयारीमै केन्द्रित हुने भएकाले जाँदा हुन्छ भनेर कार्यसमितिले सहमति दिएपछि महान्यायाधिवक्ता हुन गएँ । साढे तीन महिना मात्र महान्यायाधिवक्ताका रूपमा काम गरेँ ।’
सुनुवाइ समितिमा कार्कीले आफ्नो इच्छाले न्यायाधीश नभएको दाबी गरे । ‘न्यायाधीशका रूपमा सर्वाेच्च जाने इच्छा गरेको होइन, अरू नै साथी लानुस् भनेको हो । महान्यायाधिवक्ताका रूपमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (कल्याण श्रेष्ठ)ले बाहिर बसेर मात्रै हुँदैन, भित्र बसेर भूमिका निर्वाह गर्दै अनुभव गर्नुस् भनेपछि स्विकारेको थिएँ,’ उनले भने ।
कार्कीले करिब ६ वर्ष न्यायाधीश भएर कार्यसम्पादन गरेको र आठ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै कायममुकायम भएपछि वार्षिक र पञ्चवर्षीय रणनीति बनाउन सहज भएको बताए । ‘ती अहिले लागू हुने चरणमा छन्,’ उनले भने । न्यायाधीशका रूपमा योजना तथा अनुसन्धान समितिको संयोजक भएर देशव्यापी सुधारको नीति बनाएको र विकृति–विसंगतिरहित न्यायालय समिति र अटोमेसन समितिको पनि नेतृत्व गरेको उनले सुनाए । यद्यपि, कोभिड र डेंगुका कारण नियमित रूपमा काम गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । ‘तर, यसबीचमा पाँच हजार ५८६ मुद्दा फैसला गरेको छु । संवैधानिक इजलासमा पनि मुद्दा हेर्ने अवसर पाएको छु । फौजदारी, देवानी, वाणिज्य, संवैधानिक मुद्दामा लिडिङ जजमेन्ट दिने प्रयास गरेको छु,’ उनले भने ।
सहभागिता र सहमतिबाट अगाडि बढे निर्णय कार्यान्वयन सहज हुने फर्मुला बारको नेतृत्वमा हुँदा सिकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले त्यसलाई अहिले नेतृत्व गर्दा पनि अनुसरण गरेको र परिणामस्वरूप विगतको तुलनामा ज्यादा मुद्दा फस्र्योट भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । तर, २१ जनाको दरबन्दीमा पाँचजना न्यायाधीशको पद खाली हुँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले सुनाए । ‘अदालतलाई सबैभन्दा धेरै न्याय ढिलो भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, तर तथ्यांकले त्यस्तो देखिँदैन,’ उनले प्रतिरक्षा गरे ।
गोला प्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनले मुद्दा व्यवस्थापन पारदर्शी र सहज भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले तत्काल अटोमेसनमा जान चुनौती रहेको बताए । पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापनविना अटोमेसनमा जाँदा फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने खतरालाई ध्यान राख्दै पर्याप्त तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गोला प्रथा सुरु भएसँगै न्याय निरूपणमा सहज भएको र अदालतप्रतिको आलोचना घटेको कार्कीले दाबी गरे । ‘पेसी तोक्न गोला प्रथा लागू भइसकेपछि न्यायिक विचलनको आलोचनाको दर ६० प्रतिशतले घटेको छ । शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सबैको सहयोग भएमा सफल हुन्छ,’ उनले भने । बक्यौता मुद्दालाई न्यूनीकरण मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै छिटो न्याय, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ न्यायका आधारमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
कार्ययोजना
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचार, बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने, मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्ति अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने, उजुरीको यथाशीघ्र सुनुवाइ, न्यायमा सहज पहुँच र न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि, अदालतहरूको बढ्दो कार्यबोझ, पुराना बक्यौता मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन, कागजविहीन अदालतका रूपमा विकास गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता लागू गर्ने, कार्यसम्पादनको स्तर सुधार्ने योजना सुनाएका छन् । न्यायिक सुशासन र सदाचार स्थापित गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, न्यायिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र जवाफदेहिता, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता, सरोकारवालाको सहयोग र समन्वयमा आफ्नो जोड रहने उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छु ।’
आफ्नो कार्यकाल छोटो रहेकाले प्रस्तुत कार्ययोजना पूर्ण कार्यान्वयन कठिन रहेको स्वीकार गरेका छन् । ‘प्रस्तावित कार्ययोजना समग्र न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजका रूपमा रहन सकोस् र भावी नेतृत्वका लागि समेत सुधारको आधारपत्र बन्न सकोस् भन्ने मान्यता र विश्वासका साथ निर्माण गरेको हुँ । कार्ययोजनालाई न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनासँग परिपूरक बनाउने प्रयास पनि गरेको छु,’ उनले भने ।
