- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
संसद्को चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको प्रदेश संरचना खारेज मुद्दा अगाडि बढाउने प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप रहनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा उसले प्रदेश सभा निर्वाचनामा भाग लिएको थिएन ।
पार्टी स्थापनाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आगामी ७ असारमा सार्वजनिक गर्ने गरी तयार पारेको दस्तावेजको मस्यौदामा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । देश तथा विदेशमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर हुनुपर्ने उसको प्रस्तावित दस्तावेजमा छ । प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र प्रदेशका निर्णयको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा २१ देखि ३५ जनासम्म प्रदेश परिषद् गठन गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा २१ जनादेखि ३५ जनासम्म प्रदेश परिषद् गठन गरिने र उक्त परिषद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ । अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिसमेत खारेज गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावित एजेन्डा छ । आगामी चुनावमा पार्टीको एजेन्डा नै बनाउने गरी रास्वपाले ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ नामक दस्तावेज तयार गरेको छ । दस्तावेज सुझाव संकलनका लागि केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिसमक्ष पुगेको छ । उनीहरूसँग २ असारसम्म लिखित सुझाव माग गरिएको छ । आवश्यक संशोधन बुँदासहित सुझाव दिनका लागि सात समूहसमेत विभाजन गरिएको छ ।
दस्तावेजमा ‘एक व्यक्ति एक मत’का आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने उल्लेख छ । मतदानमा देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने प्रस्तावित दस्तावेजमा उल्लेख छ । पहिलोपटकको मतदानमा सदर मतको ५१ प्रतिशत अर्थात् बहुमत ल्याउनुपर्ने, नआएमा बढी मत आउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिष्दको आकार पनि घटाउने दस्तावेजमा उल्लेख छ । अहिले २५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद्को आकार नबढाई १५ सदस्यीय हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न सक्ने र प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित दस्तावेजमा १० वर्षसम्म कुनै दलको सदस्य नभएको नेपाली नागरिकलाई संघीय संसद्देखि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्मको बृहत् निर्वाचनमण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गराउनुपर्ने उल्लेख छ । हालको शासकीय संरचनामा रहेको उपराष्ट्रपति पदलाई भने खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘उपराष्ट्रपतिको छुट्टै पद सिर्जना नगरी बहालवाला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति मानिनेछ । यसले गर्दा उपराष्ट्रपति पद र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका रूपमा दुई व्यक्तिलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती भई एक व्यक्तिलाई मात्र कायम हुँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेछैन,’ प्रस्तावित दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
मौजुदा संवैधानिक परिषद्लाई समेत खारेज गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । पार्टीले परिकल्पना गरेको ३५ सदस्यीय गैरदलीय राष्ट्रिय सभाको बहुमतले सिफारिस गरेको नेपाली नागरिक प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘यसले संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक भागबन्डालाई अन्त्य गर्नेछ र प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुँदा देखापरेको विकृतिलाई पनि निर्मूल गर्ने,’ दस्तावेजमा छ । दस्तावेजमा प्रतिनिधिसभाका हकमा भने संविधानमा भएको हालको व्यवस्थालाई नै स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाको हकमा भने हाल कायम रहेको ५९ सदस्यलाई घटाएर ३५ मा झार्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको सदस्यका लागि १० वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको नेपाली नागरिक योग्य हुने र प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचजनाका दरले राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्तावित दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
‘माओवादी पनि कांग्रेस र एमालेकै अर्को रूप’
रास्वपाले आफ्नो दस्तावेजमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बेइमानीमा गरेका जनताले भरपर्दो शक्तिको खोजी गरेको र त्यही क्रममा आफ्नो उदय भएको दाबी गरेको छ । ‘२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार जागेको थियो, तर दलहरूले नेपाली जनताको आशा, विश्वास र भरोसामाथि कुठाराघात गरिरहे,’ दस्तावेजमा छ, ‘०४७ सालपछि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण मौलाउँदै गयो । कांग्रेस र एमाले ५० को दशकभन्दा फरक देखिएनन् । माओवादी पनि फरक देखिन सकेन, कांग्रेस र एमालेकै अर्को रूपको रूपमा देखापर्यो । मधेसको म्यान्डेटविपरीत मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि सत्ताको स्वादमा रमाइरहे ।’
कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पटक–पटक सरकारमा गएर जनअपेक्षा पूरा नगरेर भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक बेइमानीलाई बढवा दिएको रास्वपाको ठम्याइ छ । ‘उनीहरूले जनताको मतलाई निरन्तर अवमूल्यन गरी जनभावनाको उपहास गरे । विधिको शासनको धज्जी उडाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक शक्तिको चरम दुरुपयोग गरे,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक उपलब्धि हासिल हुँदा पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन । नेताहरू धनी हुँदै गए, जनताहरू झन् गरिब हुँदै गए । आमनागरिक मुलुकमा अवसर नपाई बिदेसिन बाध्य भए । राज्यका प्रत्येक निकाय अति राजनीतिकरणका प्रभावले असफल भए । राजनीतिक सिन्डिकेट कायम राखी यिनीहरूले जनतालाई दोहन गरिरहे, लुटतन्त्रको राज मच्चाए । विश्वव्यापी भयावह कोभिड महामारीका वेलामा समेत राजनीतिक नेतृत्व जनहितकेन्द्रित नरही अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा चुुर्लुम्म डुब्यो । यसले गर्दा जनतामा दलहरूप्रति चरम निराशा छायो । फलस्वरूप जनता नयाँ भरपर्दो शक्तिको खोजीमा लागे ।’ रास्वपाले जनउत्तरदायी, प्रत्यक्ष जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको माध्यमबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मानसहितको संवैधानिक समाजवाद (समाजवादउन्मुख संविधानवाद)को दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु आफ्नो दर्शन र प्रतिबद्धता रहेको दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता उसको नीति छ । ‘भ्रष्टाचार सहिन्न, कसैलाई छाडिन्न’ उसको प्रमुख एजेन्डा देखिन्छ । ‘नेपालमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइल यथाशीघ्र खोल्ने, शंकास्पद नेता, कर्मचारी, व्यापारी र उनका नातेदारलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारीका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने, ०४६ पछि राज्यको उच्च ओहोदामा बसेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने संकल्प गर्दछौँ,’ प्रस्तावित दस्तावेजमा छ ।
टीका लगाएर टिकट नदिने, प्रारम्भिक निर्वाचनमा जित्न अनिवार्य
रास्वपाले राज्यको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारीको टिकट पाउन प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीबाट जित्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ । पार्टीका सदस्यहरूको मतदानबाट विजयी हुनेलाई मात्र उम्मेदवारको टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । यस्तो मतदानमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार छान्न पाउने व्यवस्था छ । पार्टीको तर्फबाट हुने प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको साधारण सदस्यको मतबाट छानिने बताइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि साधारण सदस्यहरूको मतदानबाट नामावली र क्रमसंख्या तयार पारिने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीले पार्टीभित्र गुट–उपगुटको प्रथा अन्त्य गर्ने रास्वपाको बुझाइ छ । ‘प्रचलित व्यवहारमा कुनै राजनीतिक पार्टीको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने कुराको निक्र्योल पार्टीका शीर्षस्थ केही नेताहरूको निर्णयबाट हुने गरेको छ । यसले गुट उपगुटको सिर्जना त गरेकै छ, नेताको चाकडी गर्ने प्रथा पनि बसालेको छ । प्रारम्भिक निर्वाचनको माध्यमबाट चुनावी टिकट वितरण गर्ने प्रणालीले आमपार्टी सदस्यमा निर्णय गर्ने अधिकार पुग्छ जसले देशलाई देशी–विदेशी त्यस्ता शक्तिबाट मुक्त गर्नेछ भने नेताको चाकडी गर्ने प्रथाका पनि अन्त्य गर्नेछ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता वास्तविक अर्थमा नेपाली जनतासम्म पुग्ने,’ दस्तावेजमा छ ।
ल्याट्रल एन्ट्रीको अवधारणा
पहिलोपटकको दाबीसहित रास्वपाले पार्टीमा ‘ल्याट्रल एन्ट्री’को अवधारण अघि सारेको छ । प्रस्तावित दस्तावेजअनुसार ल्याट्रल एन्ट्री भन्नाले नयाँ दृष्टिकोण र अनुभव ल्याएर विभिन्न पृष्ठभूमि र विशेषज्ञता भएका र व्यक्तिहरूलाई पार्टीपंक्तिमा समावेश गर्नु हो । यसले राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ विचार, सीप र ज्ञानको फ्युजन गराउने रास्वपाको विश्वास छ ।
परिवारवादलाई निषेध
रास्वपाले परिवारवादलाई निषेध गर्ने भएको छ । पार्टीको समान तहको समितिमा एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति वा प्रदेश समितिका सदस्यका परिवारको व्यक्तिलाई पार्टीको तर्फबाट हुने कुनै पनि नियुक्ति वा मनोनयन वा सिफारिस नगरिने उल्लेख छ । तर, एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्यले प्रारम्भिक निर्वाचन लडेर पार्टी सदस्यहरूबाट अनुमोदित भएको अवस्थामा सांसद वा अन्य जनप्रतिनिधि बन्न पाउने बताइएको छ । चुनावी प्रक्रिया जितेर आउनेलाई कुनै पनि प्रकारको थुनेछेक नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, यो बुँदामा रास्वपाभित्र मतभेद देखिएको छ । शनिबारको छलफलमा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य चुनावी प्रक्रियाबाट थुनछेक नगर्ने नीति बनाउनु परिवारवादलाई पूर्ण निषेधको मुद्दासँग बाझिने भन्दै यसमा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
लोकतान्त्रिक प्रावधानका रूपमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । नागरिकहरूलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन यो अधिकार दिने रास्वपाको तर्क छ । ‘नेपालमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेट्दा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन आदेश जारी गरिसकेको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रस्तावित सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतालाई दिइएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलका प्रावधान लागू गराउन प्रयासरत छ,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
भ्रातृ संगठन नराख्ने
रास्वपाले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीमा भ्रातृ संगठन नराख्ने मुद्दालाई दस्तावेजमा पनि उल्लेख गरेको छ । युवा, महिला, किसान, मजदुर, पेसागत नेपाली, व्यवसायी, आदिवासी, मधेसी, दलित, जनजाति, यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबैको आवश्यकता र मागलाई पार्टीको मूल संरचनाबाटै उठाइने र नेपालीहरूलाई राजनीतिभन्दा आफ्नो कर्ममा तल्लीन हुन प्रोत्साहन गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ । ‘घरैपिच्छे नेता जन्माउने परिपाटीको अन्त्य गरी राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘पार्टी सदस्यलाई मतदाता नामावलीमा नाम भएको र नभएको अर्थात् मतदाता परिचयपत्र भएको र नभएको आधार वा प्रारम्भिक र साधारण सदस्यमा विभाजन गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेपश्चात साधारण सदस्यमा बदलिने छ । अन्य पार्टीमा जस्तो सक्रिय सदस्य, क्रियाशील सदस्य, संगठित सदस्यलगायतको व्यवस्था गरिनेछैन । पार्टीका सबै कार्यक्रममा सदस्यहरूलाई स्वेच्छामा भाग लिने नलिने अधिकार हुनेछ र कार्यक्रममा भाग नलिएकै आधारमा कारबाही गरिनेछैन । यसर्थ, हाम्रो पार्टी कार्यकर्तारहित पार्टी हो ।’
