२ अर्ब ७९ करोडभन्दा बढी बेरुजु, खाजा–खानामै दुई करोड ३९ लाख !

क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो महानगरपालिकाको रूपमा रहेको पोखरा महानगरपालिकामा धेरै आर्थिक बेथितिहरू रहेको भेटिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा महानगरमा आर्थिक बेथितिको पराकाष्ठा भेटिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार खाना–खाजामा बिल भरपाईको आधारमा मनपरी खर्च गरेको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नियमविपरीत भत्ता, मेयर उपमेयरले दोहोरो सुविधा लिएको, परामर्शको नाममा मनपरी खर्च, पाकिङ ठेक्काको रकम असुल गर्न नसकेको, करोडौँ भाडासँगै कर संकलन गर्न नसकेको, एक वर्षमा ७० करोड ६५ लाख बेरुजु थपिएको छ। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग नगरेको, मलेप फारामअनुसार वित्तीय कारोबार नगरेको, तलबी प्रतिवेदन तयार नगरी खर्च, आर्थिक सहायता, घरभाडालगायतका बेथितिहरू लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। 

बिल भरपाईको आधारमा खाजा–खानामै दुई करोड ३९ लाख खर्च

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पोखराले विविधतर्फ खाना, खाजा शीर्षकमा दुई करोड ३९ लाख एक वर्षमा खर्च गरेको छ।

खर्च रकममध्ये धेरै खर्च होटेलहरूको बिल मात्र पेस भएको तर प्रयोजन तथा खर्चको पुस्ट्याइँबेगर भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा औचित्य पुष्टि नगरी विभिन्न होटेलहरूलाई बिल भरपाईको आधारमा १२ पटक खाजा तथा खाना, डिनर र स्न्याक्सलगायतमा भुक्तानी गरेको उदाहरणसमेत प्रतिवेदनमा पेस गरेको छ।

पालिकाले बैठक तथा अन्य क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विविध खर्च लेख्दा उपस्थिति संख्या कार्यक्रममको पुस्ट्याइँलगायतका विवरण तथा बैठक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि लागत अनुमान तयार गरी खर्च लेख्नुपर्नेमा विविध बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालनार्थ खर्च भएको उल्लेख गरी खर्चको पुस्ट्याइँबेगर केवल बिल भरपाई मात्र संलग्न गरी विविध शीर्षकबाट खाजा–खानाबापतको खर्च लेखेको हो।

भएको खर्च बास्तविक हो वा होइन यकिन गर्ने आधार नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा समेत पोखराले खाना–खाजामा दुई करोड ४० लाख खर्च गरेको थियो। 

बेरुजु मात्र दुई अर्ब ७९ करोड ३१ लाख पुग्यो  

७० करोड ६५ लाख बेरुजु महानगरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थप भएको छ। थप भएकोमध्ये असुल गर्नुपर्ने २१ करोड ४१ लाख, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १७ करोड ४३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २४ करोड ९० लाख र पेस्की ६ करोड ८९ लाख छ। 

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म २ अर्ब २९ करोड ७३ लाख बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षणबाट २१ करोड ७ लाख फर्स्याैट भएर हालसम्मको बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड ३१ लाख पुगेको छ। 

चार करोड २८ लाख आम्दानी फरक

सुत्रले तयार गरेको मलेप फाराम २७२ को सञ्चित कोषको प्राप्तितर्फत चार अर्ब ९१ करोड ९८ लाख देखिएकोमा पालिकाबाट प्रमाणित आर्थिक विवरणअनुसार संघ तथा प्रदेश अनुदान दुई अर्ब ८३ करोड ६१ लाख, बाँडफाँटबाट प्राप्त एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख र आन्तरिक आम्दानी एक अर्ब १० करोड एक लाख ८ हजारसमेत गरी पाँच अर्ब ४६ करोड ९४ लाख हुने देखिन्छ। 

जसमा ५४ करोड ९६ लाख सुत्रले कम देखाएको छ। जुन रकम संघ प्रदेश सरकारलाई पालिकाले निकासा फिर्ता पठाएकोमा ५० करोड ६७ लाख घटाएर देखाएकोमा चार करोड २८ लाख फरक देखिन्छ।

फरक देखिएको सो रकम कुन शीर्षकबाट प्राप्त भएको हो र के कारणले सुत्रमा आम्दानी नभएको हो, यस सन्दर्भमा यकिन हुन नसकेकाले कार्यालयले बैंक र मलेप फाराम नम्बर २७२ बीच हिसाब मिलान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न महालेखाले भनेको छ।

एक अर्ब २१ करोड ६१ लाख सुत्रमा समेटिएन

पालिकाले कोषको प्राप्ति र भुक्तानी एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदनले गत वर्षको जिम्मेवारी यस वर्षको अन्तिम मौज्दातलगायतका देहायका विवरण फरक देखिएको र यसले आर्थिक विवरणको चित्रण गर्न नसकेको एवं सुत्रमा विषयगत शीर्षकहरूको निकासा तथा खर्च एक अर्ब २१ करोड ६१ लाख समेटन नसकेको कारण यथार्थ एकीकृत आर्थिक विवरण माग गरी सोही आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र सबै खाताहरू बन्द गरी खर्च हुन बाँकी रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने साउनमा मात्रै खर्च खाताबाट सञ्चित कोषमा आम्दानी पालिकाले बाँधेको थियो।

जिम्मेवारी सार्दा ६ करोड १८ लाखको रकम फरक

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को जिम्मेवारी सार्दा मलेपको फारामअनुसार एक अर्ब ५५ करोड ४३ लाख जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ तर पालिकाले प्रमाणित गरेको एकीकृत आर्थिक विवरणमा सुत्रमा पोस्टिङ भएको र नभएको गरी एक अर्ब ५० करोड २० लाख मात्र बैकमा जिम्मेवारी सरेको छ।

पालिकाले पेस गरेको प्रमाणित एकीकृत आर्थिकसँगै बैंकको विवरणअनुसार शुत्रमा पोस्टिङ भएका कार्यक्रमहरूको एक अर्ब ४९ करोड २४ लाख मात्र जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ।

फरक रकम ६ करोड १८ लाख बंैकमा कम जिम्मेवारी सारेको सन्दर्भमा यकिन हुन नसकेकाले जिम्मेवारी सार्दा रकम फरक पर्नुको कारण पहिचान गर्दै वास्तविक हिसाब मिलान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न महालेखाले भनेको छ।

नगर प्रमुखको उपचारमा ३० लाख

 पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीलाई उपचार खर्चबापत पालिकाले ३० लाख भुक्तानी गरेको छ।

ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी वा बढी हुने गरी उपचार खर्च भुक्तानी दिने व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ। साउन २०७८ मा मस्तिष्कघात भएका जिसीको उपचारमा महानगरले सो रकम भुक्तानी दिएको हो।

आर्थिक सहायताको नाममा सात करोड ४८ लाख खर्च 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन। 

कानुनी व्यवस्थाविपरीत पालिकाले सामाजिक सुरक्षा र उद्धार राहत तथा पुनस्र्थापना खर्च भनी सात करोड ४८ लाख वितरण गरेको छ। जसलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ।

नियमविपरीत आवास सुविधा

तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसीले असार ०८७ देखि वैशाख ०७९ सम्म प्रयोग गरेको आवासबापत मासिक ४७ हजारका दरले करकट्टी गरी चार लाख ३२ हजार पालिकाले घरधनीलाई भुक्तानी गरेको छ।

स्थानीय तहको सेवासुविधा ऐनअनुसार घरभाडा लिने व्यवस्था भने छैन। नियमविपरीत लिएको आवास सुविधाबाापत खर्च भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

कर्मचारीलाई नियमविपरीत आवास सुविधा  

कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै व्यवस्था छैन। तर, पोखराले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीको आवासको नाउँमा १० लाख ११ हजार नियमविपरीत भुक्तानी दिएको छ।

अनुगमनको नाममा दोहोरो सुविधा 

पालिकाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमनको नाममा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, ३ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु, ८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बराल, २१ का अध्यक्ष दीपकप्रसाद सुवेदी, कार्यपालिका सदस्य ओम गौचन र राधिका शाहीसँगै वडा सदस्यहरू गरी १३ जनाले अनुगमनको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको भेटिएको छ। 

अनुगमनबापत उनीहरूले लिएको ५६ हजार ९५० रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

प्रमुख र उपप्रमुखको दोहोरो सुविधा

 महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले यातायात शीर्षकमा लिएको दोहोरो सुविधाबापतको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। 

ऐनअनुसार पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएमा यातायात सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

तर, प्रमुख र उपप्रमुखले पालिकाको गाडी सुविधा लिएर मासिक १५ हजारका दरले १० महिनाको ३ लाख यातायात सुविधाबापतको नगद रकमसमेत लिएका थिए। लिएको दोहोरो सुविधा असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

लोकसेवाको परामर्शविना कर्मचारीको स्तरबृद्धि

पालिकाले कर्मचारीको स्तरबृद्धि गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्नेमा नलिई ३० जनाको स्तरबृद्धि गरी सोहीअनुसार तलब भुक्तानी गरेकाले यसलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ।

८९ करोड ६६ लाख मौज्दात फरक

प्रमाणित एकीकृत आर्थिक विवरणमा सञ्चित कोष तथा अन्य विभिन्न कोषहरूका समेत गरी बैक मौज्दात दुई अर्ब ३२ करोड ७८ लाख देखाएकोमा सुत्रको मलेप फाराममा एक अर्ब ५० करोड ३४ लाख देखिएकोले फरक पर्न गएको ८२ करोड ४३ लाख फरक परेको देखिएको छ। 

पालिकाले पेस गरेका एकीकृत आम्दानी विवरणमा सुत्रबाहेक कोषको दुई करोड ७७ लाख मौज्दात रकम घटाउँदा ८९ करोड ६६ लाख मौज्दात फरक परेको देखिएकाले फरक पर्नुको कारण पहिचान गरी बैंक मौज्दातसँग सुत्रमा मिलान गर्न महालेखाले भनेको छ।

धरौटी हिसाबमा एक करोड ७० लाख फरक

पालिकाले आफनो नामबाट एकल कोष धरौटी खातामा जम्मा गरेको धरौटी रकमको गोश्वारा धरौटी खाता अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेमा नराखेका कारण कुन व्यक्ति तथा संस्थाको के कति धरौटी लिएको हो।
 
त्यसको अभिलेख तयार गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन। सुत्रमा छुट रकमसमेत समावेश गर्दा १५ करोड ५० लाख धरौटी मौज्दात रही फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व पालिकाको भए पनि बैंक खातामा १३ करोड ८० लाख मात्र धरौटी जम्मा भएको देखिएकाले सो रकमले धरौटी फिर्ता गर्न नसकिने हुँदा फरक परेको एक करोड ७० लाखको हिसाब यकिन गरी हिसाब मिलान गर्न महालेखाले भनेको छ।  
                                   
यसैगरी, प्रकोप व्यवस्थापन कोषको मौज्दातमा दुई लाख ४५ हजार फरक परेकोले हिसाबको फरक रकमको पुस्ट्याइँ पेस गर्न नसकेकाले हिसाब मिलान गरी यसको समेत प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।

सुत्रमा पोस्टिङ नगरी ६५ करोड ६१ लाख खर्च

सुत्रमा पोस्टिङ नगरी गरिएको आम्दानी र खर्चले यथार्थ आय–व्ययको चित्रण गर्दैन तर पोखराले विभिन्न चार कोष महिलासँग उपप्रमुख, गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय, शिशुवा अस्पताल र साझेदारी कोषमा गरी ६५ करोड ६१ लाख खर्च गरेकाले आम्दानी तथा खर्चसमेत देखिने गरी सुत्रमा समावेश गरी वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न महालेखाले भनेको छ।

तलबी प्रतिवेदन तयार नगरी खर्च

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को ख बमोजिम तलबी प्रतिवेदन तयार गराएर मात्र तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पोखराले तलबी प्रतिवेदन पास नगरी पालिका तथा स्वास्थ्य ससर्ततर्फ ३० करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ। तलबी प्रतिवेदन पास गरेर मात्र खर्च गर्न महालेखाले भनेको छ।

४९ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएका १३५ आयोजनाको प्रगति शून्य

पालिकाको पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट कार्यान्वयन गर्ने भनी १३५ आयोजनाका लागि ४९ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा प्रगति भने शून्य छ। बजेट तथा कार्य प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाई कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजना मात्र छनोट गर्न महालेखाले भनेको छ। 
  
आधारविना अनुगमन तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा १ करोड ११ लाख ९२ हजार  

पालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण खर्चको नाममा चालू शीर्षकबाट एक करोड ११ लाख खर्च गरेको छ। भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, भ्रमणको उदेश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख दूरीको विवरण, सवारीसाधनको टिकट आदि राखेको छैन। 

जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार नरहेकाले यसमा सुधार गर्न महालेखाले भनेको छ।

अबन्डा बजेट ४१ करोड ३३ लाख

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ बमोजिम अबन्डा बजेट नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ अनुसार सम्बन्धित सभाबाट बजेट स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, पोखराले एकमुष्ट ४१ करोड ३३ लाख अबण्डा बजेट राखी कार्यपालिकाको निर्णबाट खर्च गरेकाले यस्तो प्रक्रियालाई सुधार गर्न महालेखाले भनेको छ।

दरबन्दीबाहिर करार सेवाका १५८ जना कर्मचारी 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ। 

सोही ऐेनअनुसार नगर प्रहरी, सवारीचालक, सहयोगी, प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन चौकीदार, माली, बगैचालगायतमा मात्र करार सेवाबाट लिन सकिने व्यवस्था छ तर पोखराले कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत नगरी १५८ जना करार कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दी बाहिर राखेको छ। 

ती कर्मचारीको लागि पाँच करोड ४१ लाख खर्च गरेकाले यो नियमअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

चालू शीर्षकमा समेत गरी ६७ करोड ५८ लाख रकामान्तर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वार्षिक बजेटको कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

तर, पोखराले १८९ शीर्षकमा विनियोजन ६७ करोड ५८ लाख बजेटलाई टुक्रा पारी ९१३ शीर्षकमा रकामान्तर गरेको छ। ऐनअनुसार चालूमा रकामान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि चालू शीर्षकमा समेत रकमान्तर गरी आतिरिक्त रकम थप गर्नु उचित नभएकाले यस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ।

भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीबेगर ३८ लाख भुक्तानी अनियमित  

पोखराले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्व रकम गत वर्ष भुक्तानी दिन बाँकी भनी यकिन नगरी ३२ लाख भुक्तानी गरेकोमा सो रकम अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

भुक्तानी गर्न बाँकी भए आर्थिक वर्ष सकिएको सात दिनभित्र प्रमाणित गराई राख्नुपर्नेमा भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीबेगर सो रकम भुक्तानी गरिएकोले यसलाई महालेखाले अनियमित भनेको हो।

बिलबेगर स्कुल बस खरिदबापत ८० लाख भुक्तानी 

 सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिलाई पोखराले स्कुल बस खरिदबाापत ८० लाख भुक्तानी गरेकोमा प्रालिले पोखराको नाउँमा जारी गरेको बिलबेगर रकम भुक्तानी भएकाले भुक्तानी सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

करार कर्मचारीलाई नियमविपरीत दिएको ५० लाख भत्ता असुल गर

 करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा महँगी भत्ता दिने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि त्यसविपरीत पोखराले २०७ जना करारका कर्मचारीलाई ५० लाख ६४ हजार वितरण गरेको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिन पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत त्यसलाई बेवास्ता गरी वितरण गरिएको रकम कर्मचारीहरूबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

स्वीकृत दरबन्दीबाहिरका करार कर्मचारीलाई अनियमित तबरले पोसाक भत्ता

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेकाहरूलाई मात्र सालबसाली रूपमा निजामती कर्मचारीसरह वर्षको एकपटक पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने परिपत्र गरेकोमा पोखराले त्यसको विपरीत स्वीकृत दरबन्दीबाहिरका १६५ जना कर्मचारीलाई १६ लाख ५० हजार दिएकोमा सो खर्चलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ।

अनियमित तबरले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त

 पालिकामा २ जना कानुन अधिकृत छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट काम नहुने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवाका नाममा खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी पाँच लाख ८५ हजार भुक्तानी गरेको छ।

पोखराले कमलप्रसाद अर्याललाई १५ हजारका दरले ९ वटा बहस पैरवी गरेको भन्दै एक लाख ३० हजार र राममणि अधिकारीलाई कानुनी सल्लाहकारकै रूपमा मासिक ३७ हजार ९९० का दरले वार्षिक रूपमा चार लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको छ।

कार्यालयमा २/२ जना कानुनका अधिकृतको पदपूर्ति रहेको अवस्थामा उनीहरूबाट काम हुन सक्ने, नसक्ने केही उल्लेख नगरी रकम भुक्तानी गर्नु अनियमित देखिन्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
 
१० करोड ७५ लाखको सोझै खरिद

 सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धी सीमित हुने गरी टुक्रा पारी सोझै खरिद गर्न नहुने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पाँचदेखि २० लाखसम्मको लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य, मालसमान वा जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने र २० लाख बढी लागत अनुमान भएका कामहरू बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

कानुनी व्यवस्थाविपरीत पोखराले १० करोड ७५ लाखको विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गरेको छ जुन नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेको छ।

यसैगरी, लागत अनुमान टुक्र्याई १४ लाख ८२ हजारको निर्माण कार्य गरेको छ, जुन नियमित देखिँदैन। टुक्रा पारी पालिकाले १६ भौचरमार्फत कालिका आइटी स्टोर्सबाट १७ लाखबराबरको सफ्टवेयर अपडेटलगायतको खरिद गरेकोमा यो कार्य कानुनविपरीत रहेको देखिएको छ। 

अनुदान दिएको रकमको खर्चको प्रमाण छैन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत ९४ लाख विभिन्न कार्यालय तथा संस्थालाई अनुदान दिएकोमा खर्चको प्रमाण पेस गरेको छैन।

सरकारी रकम खर्चको सुनिश्चित गरी सर्तसहितको पुँजी निर्माण हुने तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्नेमा पालिकाले सेवा प्रवाह बाहिर गई त्यस्तो प्रकृतिको खर्चको लागि अनुदान दिएकोले सो कार्य उपयुक्त नदेखिएको महालेखाले भनेको छ। 

नियमविपरीत मोटरसाइकल खरिद

पालिकाले विओक्यूमा राखी मोटरसाइकल खरिद एवं भुक्तानी गर्नुपर्नेमा लेखा समितिको निर्देशन एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनविपरीत १३ लाख २८ हजारको मोटरसाइकल खरिद गरेको छ।

डिपिआरको नाममा खर्च

पालिकाले विभिन्न वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माणको डिपिआरको नाममा २० लाख ८९ हजार खर्च गरेको छ। एउटै प्याकेजमा हुने कार्यहरू फरक–फरक परामर्शदाताबाट खरिद कार्य गरेकोले यस्तो खर्च नियमित नदेखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। 

बाटो ढलानमा बढी दरले भुक्तानी पालिकाका विभिन्न वडामा भएका निर्माण कार्यमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतदर विश्लेषण नर्म्स प्रयोग नगरी फरक नर्म्सको प्रयोग गरी बढी दरमा भुक्तानी भएको रकम ९९ लाख असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

२२ लाखमा खरिद भएका जिन्सी मालसमान दाखिला नभएको 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार कुनै प्रकारले प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको विवरण र स्रोतसमेत खुलाई सम्पत्ति तथा जिन्सी किताबमा सात दिनभित्र आम्दानी बाँधी लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत २२ लाखमा खरिद गरिएको मालसमानको जिन्सी दाखिला गरेको प्रमाण नभेटिएको महालेखाले जनाएको छ।

सुरक्षा गार्डको नाममा थप व्ययभार 

नगर प्रहरी हुँदाहुँदै पालिकाले आफनो कार्यालयको मूलगेटको लागि एक निजी कम्पनीका चारजना सुरक्षा गार्ड राखी आठ लाख ६७ हजार खर्च गरेको छ।

नगर प्रहरीबाट गर्न सक्ने काम अन्य संघसंस्थासँग सम्झौता गरी पालिकालाई आर्थिक व्ययभार थप्ने काम गरेकाले यस्तो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन महालेखाले भनेको छ।
 
१० करोड बढी सम्पत्ति तथा भूमिकर असुल गर्न असफल 

पालिकालाई एक लाखमाथि कर बुझाउन बाँकी करदाताको विश्लेषण गर्दा असुल गर्न बाँकी १० करोड सात लाख ६६ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा छ।

पार्किङको दुई करोड ३६ लाख असुल गर्न असफल

पालिकाले पार्किङ व्यवस्थापन शुल्क संकलन गर्न लागि पाँच किस्तामा ६३ लाखका दलले दुई वर्षको लागि तीन करोड १६ लाखमा फेवा सावित्री जे भीलाई ठेक्का दिएकोमा सम्झौताअनुसार किस्ता रकम नबुुझाएको र असुर गर्नुपर्ने दुई करोड ३६ लाख असुल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। 

दुई करोड ४३ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिम कायकर असुल भएन    

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार नेपालभित्र आपूर्ति हुने वस्तुको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सँगै स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा कर असुली गर्नुपर्ने र अग्रिम आयकरबापत १.५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, पोखराले विभिन्न ठेक्काहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रिमकरबापत दुई करोड ४३ लाख दाखिला गर्नुपर्नेमा गरेको प्रमाण पेस नगरेकाले कर दाखिला प्रमाण पेस गर्नु वा नभए असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। यसैगरी, फेवा सिल्टेसन ट्र्यापमा बनेको ड्याममा संकलन हुने सामग्रीको समेत दुई लाख ९२ हजारको कर र अग्रिम करक दाखिला नगरेको देखिएको छ। 

बिल भरपाईबेगर युटिलिटीको नाममा दिएको ४३ लाख घार्मीखेला जोगिमडी कनेक्टिङ सडक निर्माण गरेबापत युग विल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई अन्तिम बिलबापत ३६ लाख भुक्तानी गरेकोमा पिएसआइटममा रहेको युटिलिटी सर्भिसबापत बिल भरपाईबेगर ४० लाखसमेत दिएकाले भुक्तानी दिएको सो रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। 

यसैगरी, लेखनाथ–अर्चले रोडको स्तरबृद्धिका क्रममा पिएसआइटममा क्रियटिभ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन प्रालिलाई बिलबेगर दिएको दुई लाख ३१ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। 

सटर कबलको एक करोड ३७ लाख भाडा उठाउन बाँकी पालिकाले पोखरा महेन्द्रपुलस्थित सटरहरूको भाडा र जरिवानाबापत एक करोड चार लाख र आकृति एडभरटाइजिङसँग यात्रु प्रतीक्षालयको ३३ लाख भाडा एवं जरिवाना असुल गर्न नसकेकाले सो भाडा तथा जरिवाना असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

यसैगरी, विजयपुर खोलाबाट ठेक्का रकम र मुअ कर गरी ५१ लाख संकलन गर्नसमेत पोखरा असफल भएको छ। यस्तै,  विद्यालयहरूबाट बहाल करबापत ५२ लाख उठाउन नसकेकोले सो असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

नदीजन्य सामग्रीको परिणाम घटाएर मूल्यांकन, आठ करोड ७९ लाख राजस्व कम संकलन

पालिकाले रामघाटको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणका लागि वतावरणीय मूल्यांकनको आधारमा ६ करोड ९७ लाख न्यूनतम् मूल्यांकन गरेकोमा मजदुर समस्या तथा ठेक्का नपरेको आधारमा पटक–पटकको मूल्यांकनमा परिणाम घट्नुको कारण स्पष्ट नगरेबाट सुरु न्यूनतम् मूल्यांकनका आधारमा ६ करोड ३९ लाख ६४ हजार राजस्व घट्न गएको सम्बन्धमा घाटगद्धी परिणाम फरक मूल्यांकनको सम्बन्धमा छानबिन गर्न महालेखाले भनेको छ।

यसैगरी, अन्य ६ वटा घाटहरूको उपमेयर संयोजक रहेको राजस्व परामर्श समितिले ५० प्रतिशत परिणाम घटाई ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा दुई करोड ३९ लाख राजस्व घट्न गएको छ।

थप सामाजिक सुरक्षा भत्तामा तीन करोड ६९ लाख खर्च

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीहरूका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त रकममा स्थानीय सरकारले आफनो कोषबाट कुनै रकम थप गरी प्रदान गर्न नसकिने व्यवस्था छ।

तर, पाउने भत्तामा पोखराले १० प्रतिशत थप गरेर दिँदै आएको छ। लेखापरीक्षण भएको वर्षमा तीन करोड ६९ लाख वितरण गरेको छ। यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ।

प्रमुख प्रशासकीयद्वारा आफ्नो भ्रमण आदेश आफैँले स्वीकृत

पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिजालले एकैपटक तीनवटा झोला बुझेर लिएका छन्। सो झोला खरिदबापतको आठ हजार १५० असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।
 
यसैगरी, रिजालले १५ देखि १९ वैैशाख ०७९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएको भनी १५ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको भनी रकम लिएका थिए।

रिजालले आफ्नो भ्रमण आदेश नगर प्रमुखबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफैँले भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेकाले महालेखाले यो खर्चलाई अनियमित भनेको छ।   

प्रमाण पेस नगरी ३१ लाख खर्च

बिल भरपाई पेस नगरी पालिका र अन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयले खर्च गरेको ३१ लाखको खर्चको प्रमाण पेस गर्न नभए असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।

अनियमित बेरुजु ५७ लाख

पालिकामा अनियमित तरिकाले ५७ लाख खर्च भएको छ। जसलाई महालेखाले अनियमित बेरुजुमा राखेको छ। 

अनियमित बेरुजुमा विविध शीर्षकबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालको क्वार्टरमा व्यक्तिगत प्रयोजनमा भएको चार लाख ६९ हजार, विविध खर्च शीर्षकबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्वार्टरमा मासु, साग, दाल, खाद्य, सामानको एक लाख ४९ हजार खर्च भुक्तानी  दिएकोजस्ता गरी विभिन्न २८ शीर्षकमा सो रकम खर्च भएको छ। 

पत्रकार बिमा नियम संगत भएन

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका २५३ सदस्यको स्वास्थ्य बिमाबापत महानगरले भुक्तानी गरेको आठ लाख ८५ हजार नियम संगत नभएको महालेखाले भनेको छ।

पालिकाले समानीकरण अनुदान शीर्षकको रकमबाट बिमा रकम भुक्तानी गरेको हो।

यसो भन्छन् महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिना 

यो लेखापरीक्षण हामी आउनुभन्दा अगाडिको कार्यकालमा भएको हो । भएका कमीकमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूबाट पाठ सिक्दै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने हो।

कतिपय कार्यक्रमको प्रकृति र मर्मअनुसार गर्नुपर्छ जसका कारण खर्च केही बढी भएको हुन सक्छ। नगरी नहुने र गर्नुपर्ने खर्च गर्नु नै पर्यो। हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै फजुल खर्च रोक्ने, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काममा जिम्मेवारी बनाउनेतर्फ लाग्नेछौँ।

आउँदो वर्ष भ्रमणका नाममा कुनै खर्च नगर्ने करिब करिब सहमति भइसकेको छ। लेखा प्रणालीको सुधार र वित्तीय अनुशासन कायम गराउनेतर्फ हाम्रो जोड हुनेछ।
  
लेखा समितिका सदस्य रामजी पौडेल

समितिले महानगरमा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्ने विषयमा अध्ययनसँगै आवश्यक काम गर्दै आएको छ। 

सार्वजनिक भएको महानगरको आर्थिक प्रतिवेदनका विषयमा छिट्टै समितिको बैठक बसेर आवश्यक अध्ययन सुरु गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने विषयसँगै खबरदारी गर्नुपर्ने विषयमा सोहीअनुसार अघि बढ्ने तयारी समितिले गरेको छ।