१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० जेठ २७ शनिबार ०५:५८:००
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी रोक्न दलहरू प्रतिबद्ध : आयोग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० जेठ २७ शनिबार ०५:५८:००

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको निर्णय सच्याउन दलहरू सकारात्मक रहेको बताएको छ । आयोगले शुक्रबारको छलफलपछि विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको व्यवस्था हटाउन दलहरू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको हो । 

आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार छलफलका क्रममा दलका प्रतिनिधिले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा संकुचन ल्याउने र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताएका छन् । निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय फिर्ता गर्न र कार्यालयहरू यथावत् रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई लेखी पठाउने र राजनीतिक दलहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र दलहरूको लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार कांग्रेससहित दलका प्रतिनिधि निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीले आयोगको स्वायत्तता र निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पर्ने भन्दै खारेज गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए । 

आयोगका पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए । 

उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले आयोगको परामर्शअनुसार हुने बताएको आयोगले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।