एमालेमा एक्कासि नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपर्‍यो ?
विगतमा महाधिवेशनबाट कार्यविभाजन भइसकेपछि त्यो अर्को महाधिवेशसम्मै कायम रहन्थ्यो । यसले लामो समयसम्म एउटै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा रहँदा नेताहरूको क्षमता र विज्ञताको विविधीकरणलाई साँघुरो बनाएको महसुस हुन्थ्यो । एकै ठाउँमा र एउटै जिम्मेवारीमा रहँदा कहिलेकाहीँ स्वार्थ बाझ्ने र आन्तरिक असमझदारी हुन सक्ने पनि देखियो । त्यसैले, नेताहरूको सोचाइ, क्षमता र विज्ञतालाई फराकिलो बनाउन एक वर्षका लागि जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो ।

पार्टीमा ७० वर्षे प्रावधान पनि हटाउनुभयो । यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
हामीले यो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरेका हौँ, हटाइसकिएको होइन । पार्टीमा हाल क्रियाशील कुनै नेतालाई हेरेर प्रस्ताव गरिएको होइन । विगतमा पार्टी विभाजित भयो । लामो समयसम्म एमालेमा रहनुभएका साथीहरू बाहिरिनुभयो । उहाँहरू अहिले पुनः एमालेमै फर्किन चाहनुहुन्छ । तर, उहाँहरूको उमेर र पार्टी विधानको प्रावधानका कारण पार्टीमा सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्भव देखिएन । उहाँहरूलाई सल्लाहकारमा मात्र सीमित गर्न पनि मिलेन । त्यसैले, बाहिरिएका साथीहरूलाई समेट्न हामीले उमेर हदको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरेका हौँ । 

एमालेले सडक र सदन दुवैतिरबाट सरकारलाई दबाब दिन खोजेको हो कि ?
एमालेमा सरकार बदल्ने रुचि छैन । हाम्रो समाज नजानिँदो गरी अराजकतातर्फ गइरहेको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षा तथा देश र जनताको शान्ति, अमनचैन र समृद्धिका लागि मात्र हामी क्रियाशील रहन्छौँ ।