सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषयमा गरेको घोषणाको सुनचाँदी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा मंगलबार बसेको सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीनवटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न सम्बद्ध निकायमा आग्रह गर्ने र सोको कार्यान्वयन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त बैठकले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायनसहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरेका हुन् । 

भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । अस्वाभाविक रूपमा भन्सार बढाउँदा नेपालमा भन्दा विदेशमा सुनचाँदीका गरगहना सस्तो पर्ने भएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालबाहिर नै गरगहना किन्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको ठम्याइ छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बजेटको समीक्षाका क्रममा सुनचाँदी व्यवसायीमाथि परेको असरका बारेमा सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको बताए । यस्तै, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसायीमाथि कर थोपर्ने नीति लिएकाले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । बैठकमा नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यलगायत तीनैवटा महासंघका विभिन्न पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले बजेटले सुनचाँदीसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संसद्मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यावहारिक नीति समावेश गरेका थिए । बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै, परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरीत हुने गरी यो व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता करसमेत लगाउने घोषणा गरेको छ ।

हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ ।