१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २३ मंगलबार
  • Friday, 21 June, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२o८o जेठ २३ मंगलबार १४:५९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
प्रदेश डिजिटल संस्करण

कोसी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरियो

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २३ मंगलबार १४:५९:oo

कोसी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आज मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार माओवादी संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

संसदीय दलबाट निर्णय भएपछि सरकारमा रहेका आफ्नो पार्टीका दुई मन्त्रीले पनि मंगलबारै राजीनामा दिइसकेका र संसद् सचिवालयलाई पनि जानकारी गराइसकेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेको सरकारमा माओवादीबाट जीवन आचार्य वन तथा पर्यटन र दुर्गा चापागाईं सहरी विकास तथा भौतिक योजनामन्त्री थिए ।

नेता आङ्बोका अनुसार कोसी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट रहेका पहिचानावादीहरूसँग मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले वार्ता गर्न नचाहेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि एमालेले हदैसम्मको असहयोग मात्र नभएर दुर्व्यवहारमा उत्रिएकाले कोसी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी बाध्य भएको हो । आङ्बोले एक महिनाभित्र माओवादीकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरे ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनलाई एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी जम्मा ४६ सांसदको मात्र समर्थन छ। ९३ सांसद रहेका कोसी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । जनता समाजवादीले एक हप्ताअघि नै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पहिलेदेखि नै प्रतिपक्षमा छन् ।

सभामुखसहित कुल ९३ सांसद रहेको प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एक सांसद छन्।

सरकार अल्पमतमा परेपछि कोसी प्रदेशमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावित बन्ने भएको छ । सरकारले २४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
 

ad
ad
ad
ad