१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २३ मंगलबार
  • Tuesday, 16 July, 2024
डोरप्रसाद उपाध्याय ‘निर्मलकुमार’
२o८o जेठ २३ मंगलबार o७:१९:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अनुहार

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको सन्दर्भमा वस्तुवादी देखिन्छ भने बजेटले त्यसैलाई समेत पछ्याउन सकेको छैन

Read Time : > 5 मिनेट
डोरप्रसाद उपाध्याय ‘निर्मलकुमार’
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २३ मंगलबार o७:१९:oo

गत ५ जेठमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद्को सयुक्त अधिवेशनमा नेपाल सरकारको आव ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । करिब दुई घन्टा लगाएर वाचन गरिएको १८८ बुँदामा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारका लागि आगामी वर्षको मार्गदर्शन तथा कार्यदस्ताबेज हो । यसबारे संसद्मा आवश्यक बहस, छलफल पनि भयो ।

सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना पार्टीका धारणा, सुझाव र संशोधन राख्ने काम सम्पन्न भई आलोचना, अस्वीकार, समर्थन र विवादबीच यो कार्यक्रम पास पनि भयो । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा बजेटसमेत प्रस्तुत भई छलफल जारी छ । बजेटका पक्ष र विपक्षमा थुप्रै टिप्पणी भइरहेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम क्रान्तिकारी छ कि सुधारवादी ? कि यो परम्पराको निरन्तरता मात्र हो ? यस्ता अनेक कोणबाट बहस जारी छन् ।

नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम नेपाली जनताको आवश्यकता, राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेपलाई कार्यक्रमका माध्यमबाट खण्डन गर्न सक्ने ल्याकतसहितको एकीकृत राजनीतिक आर्थिक दस्ताबेज हो । यो भविष्यको मार्गदर्शन, समाजवाद र समृद्धिका लागि आधार तयार गर्न बिछ्याइएको आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यदिशा हो ।

यो विगतको समीक्षा र वर्तमानको कार्यक्रमको साझा दस्ताबेज पनि हो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदलगायत सरोकारवालाको बुझाइ भने अलि भिन्न छ । यसो हुनुमा सरकारका आफ्ना बाध्यता र सीमा छन् । अहिलेको माओवादी नेतृत्वको सरकार पनि यी बाध्यता र सीमाभन्दा बाहिर छैन । संसद्मा जम्माजम्मी ३२ सिट भएको माओवादीले नेकासहितको गठबन्धनबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

सरकारमा भएको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकारको आयुबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । बिश्वासको मत लिने काम त्यति सजिलो छैन । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ पुनः विश्वासको मत लिन खोज्दा अनेकथरी चलखेल हुन सक्छ ।

सरकार पनि टिकिराख्ने र केही सुधारका काम पनि गर्न सकिने हुँदा यो सरकारसँग योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । यसरी हेर्दा अहिले जेजस्तो रूपमा सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, यो नै अहिलेको सन्दर्भमा वस्तुवादी देखिन्छ । त्यसैगरी बजेटले वास्तवमा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत पछ्याउन सकेको छैन । बजेट कांग्रेसको आपसी गुटको नियतिको मिलमा पिसिएको छ र दलाल नोकरशाही पुँजीका माध्यमबाट समाजवादतिर जाने अनौठो मार्गको रेखा कोरेर बजेटले समाजवादकै खिल्ली उडाइरहेको छ । यो बजेटबाट परम्पराको वंश त धानिन्छ, तर निरन्तरतामा क्रमभंग भने गर्न सक्दैन । 

कांग्रेसको आपसी गुटको मिलमा पिसिएको र दलाल नोकरशाही पुँजीका माध्यमबाट समाजवादतिर जाने अनौठो मार्गरेखा कोरेको बजेटले समाजवादकै खिल्ली उडाइरहेको छ । यसबाट परम्पराको वंश त धानिन्छ, तर निरन्तरतामा क्रमभंग भने हुन सक्दैन ।
 

अहिलेको समस्या निरन्तरतामा रमाउने कि सामान्य भए पनि नीति–कार्यक्रममा र बजेटमा क्रमभंग गर्ने भन्ने नै हो । अहिले नेपाली जनता दैनन्दिन समस्याबाट पीडित छन् । भान्सादेखि रोजगारीसम्मका समस्या, लघुवित्तदेखि बैंकसम्मका समस्या, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका समस्या, कृषि मलदेखि अनुदानसम्मका समस्या भोगिरहेका नेपाली जनताका आधारभूत समस्याको सम्बोधन प्रस्तुत कार्यक्रमबाट भएको छ वा विगतको परम्पराको पुनरावृति मात्र हो ? जनताका यस्ता केही प्रश्न अनुत्तरित रहँदै आएका छन् । जनताका यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने हो भने सरकारका तर्फबाट यो वर्ष केही न केही त्याग आवश्यक छ । पहिलो त सरकारप्रति जनताको बुझाइ सकारात्मक छैन । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने भनाइ नेपाली जनताको दिमागबाट अझै हटेको छैन । 

दलहरूप्रतिको अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ । पुराना दलले पुराना अनुहार र पुरानै शैली बोकेर नयाँ गर्छौं भन्दैमा विश्वास गर्ने आधार कमजोर बन्दै गएको छ । अझ पछिल्लो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुराना दल, तिनका नेता र संगठित अपराधलाई संगठित रूपमै संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले दलहरूमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । सिंगो राज्य संयन्त्र प्रयोग र परिचालन गरेर नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाई मानव तस्करी गर्ने र अझ ठूलो विजयभावसहित गौरवको अनुभूति गर्ने अभियुक्तलाई देखेर पनि जनताको विश्वास ह्वात्तै घटेको छ ।

स्थापित नेता र पार्टीका उच्च तहका नेताको यस प्रकारको हर्कतबाट सिंगो मुलुकको शिर निहुरिएको छ । कतिपय नेतृत्व संगठित अपराधको पक्षमा सदनमै उभिएर हुंकार गरिरहेका छन् । पहिले राष्ट्र कब्जा गर्ने, त्यसपछि राज्य संयन्त्र प्रयोग र परिचालन गरेर संगठित भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र राज्य नै लुटपाट गर्न पनि तम्सिने प्रवृत्ति मौलाएको नेपाली राजनीतिमा यसप्रकारको प्रवृत्तिलाई जरैबाट उखेल्न सक्ने गरी सरकारको नीति कार्यक्रम आउन जरुरी थियो ।

यसैगरी बढ्दो आर्थिक मन्दी, व्यापार घाटा, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको बैंकको लगानीबाट पैदा भएको खराब कर्जा, कृषि उपजको बजारीकरणको समस्या, खाद्यान्नलगायत तरकारी, फलफूलको बढ्दो आयात आदिले थला परेको हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो ।

सरकार, सरकारी निकाय, सरकारी कर्मचारीदेखि पार्टीका कार्यकर्तासम्म विकासका नाममा बजेट माग गर्ने र बिल भौचर मिलाएर बजेटमा चलखेल गर्ने परिपाटी कमसेकम यसपटकदेखि अन्त्य गर्ने संकल्प गरिनुपर्ने थियो, तर नीति कार्यक्रम र बजेटमा त्यो भाव उठान भएको देखिएन । सरकार विदेशी अनुदानमा आँखा लगाउने, सरकारी निकाय र कर्मचारी सरकारी बजेट र सेवाग्राहीबाट कमिसन र घुस माग्ने अनि पार्टीका कार्यकर्ता बजेटको दुरुपयोगदेखि सरुवा–बढुवा गरिदिने नाममा अवैध रकम माग गर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नबनाउने हो भने आगामी चुनावसम्म पुराना पार्टी मर्दै जाने र पश्चगामी जीवित हुने खतरा बढ्दै जानेछ ।

कतिपय सन्दर्भमा लोकप्रियताका नाममा बजेटको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम घोषणा गर्ने, आम्दानीको स्रोतको खोजी र विस्तार नगर्ने, अनावश्यक वितरणमा जोड गर्ने, वैदेशिक भ्रमण र अनुदानमा उदारवादी बन्दा सञ्चिति रकम न्यून हुँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको याथार्थलाई आत्मसात् गरेरै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नुपर्छ । तर, यसलाई अहिलेको कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

नेपाली जनताले यतिवेला समस्याको आमूल परिवर्तन खोजेका छैनन् । न त उनीहरूले क्रमभंगतामा अग्रगामी कार्यक्रम नै खोजेका छन् । अहिले त सामान्य सुधारका काम भइदिए मात्र पनि जनता खुसी हुने अवस्था छ । सुधारकै कुरा गरेर रास्वपा नयाँ दलका रूपमा उदाएको हो । कुरा समाजवादको गर्ने तर काम सामान्य पनि नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति भरोसा गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसकारण सरकारले पहिले सुधारका कार्यक्रम अनि मात्र समाजवादका कुरा गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा सही हुन्छ । यहाँ त प्रतिपक्ष पनि भ्रष्टाचार, अपारदर्शी र वितण्डावादको समर्थनमा संसद् अवरुद्ध गर्छ । विकास के हो ? यसको मोडेल कस्तो हुन्छ ? यसबारे बहस गर्नुको साटो विकासका पूर्वाधार अनि समृद्धिको यात्रामा रचनात्मक सहयोग र समर्थन हुनुपर्नेमा वितण्डालाई आफ्नो कार्यदिशा बनाएर हिँडिरहेको छ ।

उसले मुलुक लुट्न खडा गरिएको चार किल्लाभित्रको खजानाजस्तै ठानेको छ । यो त करोडौँ नेपाली जनसमुदायको साझा सम्पत्ति र साझा आवास हो भन्ने तथ्य भुलेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानविरुद्ध निर्लज्ज उभिन खोज्नुले यही कुरा बताउँछ । सार्वभौमसत्तामाथि आफैँ ‘लुटपाट’ मच्चाउने र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्तो दिने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

तर, नेपाली राजनीतिमा वेलावेलामा यसप्रकारका दृश्य देखिने गर्छन् । जुन विडम्बनाको भारी जनताले बोकिरहेका छन् । संसद्मा प्रस्तुत र पारित सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पूर्ण रूपमा जनताका समस्याका पोकालाई सम्बोधन गर्न नसके पनि केही संकल्प गरेको छ, तर गठबन्धनको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम न क्रान्तिकारी नै छ, न त जनताको आवश्यकतालाई पूर्ण रूपले पूरा गर्न सक्षम नै छ । त्यसैले, प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र बजेट परम्पराको वंश धान्ने र अंश लाउने आसेपासे लोकतन्त्रको लिखत करारनामा मात्र हो भन्दा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन ।

किनकि विगतको समीक्षा, पुँजीगत खर्चको विश्लेषण, कार्यान्वयनको अवस्था, बेरुजु र खर्च प्रणालीको अवस्थासमेतको लेखाजोखा नगरी परम्परालाई मात्र दोहोर्‍याउने र लोकप्रियताका लागि जे पनि लेख्ने विगतको लेखान्त नतोडी नीति कार्यक्रम क्रान्तिकारी बन्न सक्दैन । यो नीति कार्यक्रम पनि संसद्मा आफ्नो कमजोर संख्याका कारण सुधारवादतिर जान पनि डराइरहेको देखिन्छ । परन्तु सुशासन र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा यसपटक केही प्रतिबद्धता जाहेर भएको र केही कार्यान्वयन पनि भइरहेको देखिएकाले थोरै भए पनि जनतामा आशाचाहिँ पलाएको छ । सरकार ढल्छ कि भनेर काम गर्नुभन्दा सरकार अस्थायी हो र स्थायी त जनताको भरोसा र विश्वास नै हो भन्ने यथार्थ सबैले मनन गर्न जरुरी छ ।

प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, ससाना कुरामा पनि लेनदेनको आस राख्ने, बिचौलियाको प्रभावमा परेर विकासविरोधी कार्यविधि र नियमावली बनाउने, पहिला चर्को स्वरमा इमानदारी देखाउने र पछि त्यसैको आडमा लेनदेनको व्यापार चलाउने प्रवृत्ति र पात्रलाई हटाएर आलोपालो कार्यपालिकाको हिस्सेदार बनाउन आँट गर्न सक्नुपर्छ ।

पार्टीको पदमा कोकति माथि छ भनेर होइन, कार्यदक्षताका आधारमा व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, सत्ता साझेदार भनेर मात्र हुँदैन, सकेसम्म आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको, तत्परता र निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्ति छनोट गर्दा प्रधानमन्त्रीकै कार्यकाल सफल हुने हो । जेहोस् यति वेला सरकारले गुमेको विश्वास फिर्ता लिने र निरन्तरतामा अघि बढ्ने मार्गचित्र कोर्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ । समय छँदा नसच्चिने र समय बित्दा पछुताउने रोगबाट मुक्त बनौँ र अघि बढाैँ । इमानदारीपूर्वक समाजवादको बाटोमा हिँडाउने नीति कार्यक्रम र बजेटको विकास गरौँ । अब पनि दलदलमा भासिने कि अग्रगामी सोचसहित मुलुकको निरन्तर नेतृत्व गर्ने ? नीति, नियत र नेतृत्वबाट माथिको प्रश्नको जवाफ खोजौँ ।
(उपाध्याय माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव हुन्)

ad
ad
ad
ad